शुक्रबार नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूहले अयोजना गरेको जनसभामा सहभागी भएर एउटा नारा लगाए : अस्थिरता होइन, चुनाव चाहियो । उनका समर्थकहरूले पनि त्यसमा साथ दिएर घन्काए चुनाव चाहियो ! यो नारा लगाउन आह्वान गर्ने नेता अरू नभएर प्रधानमन्त्री हुन् र उनैले गत पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । आफैँले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघिल्लो दिनसम्म जसरी पनि समयमै निर्वाचन हुन्छ भनी अरूलाई ओठे जवाफ दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो नारा कुन आवेगमा लगाएका हुन् या यस्तो माग कोसँग गरेका हुन् ? निर्वाचन घोषणा गर्ने आफैँ, देशमा निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण बनाउने, सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन अनुकूलता सिर्जना गर्ने, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र दबाबरहित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको सरकारको हो ।
उनैले जब चुनाव चाहियो भनेर नारा लगाउँछन्, अनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब उनी तोकिएको समयमा निर्वाचन नगराउन तानाबान बुन्दै छन् । त्यसलाई ढाकछोप गर्न र देशभरबाट काठमाडौं ल्याइएका कार्यकर्ता पंक्तिलाई भ्रमित पारिरहन यो नारा लगाइएको हो भन्ने आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ उनको उक्त नाराले सिर्जना गरिदिएको छ । उनले बोल्नुअघि सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको घोषणा गरे । बादलको यस अभिव्यक्तिले सरकार निर्वाचन गराउन इच्छुक छैन भन्ने आशंकालाई बल पुर्याउँछ । यी दुवै कुराले ओलीले आफूले नजित्ने निर्वाचन गराउँदैनन् भन्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेलाई बल पुर्याएको छ । तोकिएको मिति ९० दिनभन्दा कम रहेको वेलामा आममानिसलाई पनि आशंका गर्ने वतावरण यसले बनाइदिएको छ । साथै यससँगै देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ भन्ने निश्चित प्रायः बनेको छ ।
संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेबाटै असंवैधानिक काम भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसले निम्त्याउने संवैधानिक संकट नै हो । कथं प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएन भने हामी थप अँध्यारो सुरुङतिर जानेछौँ ।
ओलीले यता चुनाव माग गरिरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेपालको इतिहासमा सभामुखले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हालेको यो पहिलो घटना हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइविना गरिएका नियुक्तिहरू असंवैधानिक रहेको भन्ने दाबीसहित सभामुखले रिट दायर गरेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार हेर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै विरोध र असन्तुलनको अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानको व्याख्या गरेर तटस्थ भूमिका देखाउनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधीन रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउन नचाहेको देखिने गरी मुद्दा सार्दै गएको र आफैँ उपस्थित भएर आयोगहरूमा नियुक्त पदाधिकारीलाई शपथ गराएको विषयले पनि नियन्त्रण सन्तुलनका आधारभूत सिद्धान्त मिचिएको सन्देश गएको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर प्रक्रिया अघि बढाएको, सभामुखले विरोध र असहमति जनाएको, प्रधानन्यायाधीशले उक्त मुद्दा किनारा लगाउन समय लिएको तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले संसद्को शक्ति प्रधानमन्त्रीमा जाने परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामको बचाउ गरेको सन्दर्भमा वर्तमान राज्य प्रणालीका यी तीनै पक्षका एकआपसमा र आफैँका बीच पनि संघर्ष रहेको देखाउँछ । यसको अर्थ हो, हाम्रो संविधानले राम्रोसँग कार्य गर्न सकिरहेको छैन । यसले पनि संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेबाटै असंवैधानिक कामहरू भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसले निम्त्याउने पनि संवैधानिक संकट नै हो । कथं प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएन भने हामी थप अँध्यारो सुरुङतिर जानेछौँ, जता प्रधानमन्त्रीले देशलाई जबर्जस्ती डोर्याउँदै छन् ।
