प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद् विघटनको गोटीले देशलाई द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेलेको छ । पाँच वर्ष देशको शासनसत्ता चलाउने जनादेश पाएका नेकपा अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताका रूपमा उनले आफ्नो दललाई एकीकृत राख्नुपर्थ्यो । पार्टी घोषणापत्रअनुसार देशको नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दलभित्र उत्पन्न चुनौती सामना गर्न नसकेर ‘कुर्सी भाँचिदिन’ चालेका पछिल्ला सबै कदमले देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री अहिले सम्पूर्ण राज्यसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टिका लागि सडक प्रदर्शनमा समेत लागेका छन् ।
हिजो नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोजना गरेको आमहडतालले पनि त्यतैतर्फ संकेत गर्छ ।
यसबीचमा उनले आफ्नो अवैध राजनीतिक कदमलाई बलियो बनाउन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक ढंगले आफ्ना आसेपासेलाई राज्यस्रोत वितरण गर्ने गरी नियुक्तिहरू दिएका छन् । जसले जेसुकै भनोस्, म यो संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता कुल्चेरै अघि बढ्छु भन्ने उनको हठ नेपाली राजनीतिको समकालीन समस्या र चुनौती बनेर सबैका अघिल्तिर उभिएको छ । ओलीका कदमको उनको गुट र नवमण्डले जमातले बाहेक सबैले विरोध गरिरहेका छन् । र, सडक बिस्तारै सत्तापक्ष र विपक्षका बीच विभाजित जनमतको शक्ति प्रदर्शन र मुठभेडको थलो बन्ने संकेत देखा परेको छ । हिजो नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोजना गरेको आमहडतालले पनि त्यतैतर्फ संकेत गर्छ । हिजोको आमहडताल प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीका असंवैधानिक क्रियाकलापविरुद्ध आयोजना गरेको सबैभन्दा ठूलो दबाबको कार्यक्रम थियो ।
ओलीका असंवैधानिक कदमको प्रचण्ड–नेपालको नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जसपालगायत राजनीतिक दल र नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यस्ता विरोध कार्यक्रमले जनतामा ओलीका कदमबारे बहस सिर्जना गर्न र ठीक–बेठीकको मूल्यांकन गरेर धारणा बनाउन सहयोग पुग्दै आएको छ । अहिलेसम्म भए–गरेका कार्यक्रमले नै सरकारले आफ्ना कदम सच्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न किनभने यो सोची, विचारी चालिएको कदम हो । तर, यसको अर्थ नेपाल बन्द र आमहडतालजस्ता विरोधका हतियार प्रयोग गर्नु जायज हो पनि भन्न सकिन्न । यसले अन्ततः जनताको तल्लो तप्का र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई झनै दुश्चर अवस्थामा पुर्याइदिने निश्चित छ ।
कोरोनाका कारण भएको लकडाउनबाट अर्थतन्त्र अझै उकासिएको छैन । उद्योग र व्यवसाय बिस्तारै तंग्रिने प्रयासमा छन् । विद्यालयहरू बल्ल खुल्न थालेका छन् । यस्तो वेला हुने बन्द आयोजनाले सबै पक्षमा एकप्रकारको निराशा र असन्तुष्टि बढाउँछ । बन्द र आमहडताल गर्नुको सट्टा देशैभरिका टोलबस्तीमा पुगेर ओलीले चालेका कदम कसरी देशको, संविधानको र अन्ततः जनताविरुद्ध छ भनेर प्रस्ट पार्नु जरुरी छ ।
त्यसपछि जनता स्वयं आ–आफ्ना पसल, उद्योग, कलकारखाना बन्द गरेर सडकमा आउँछन् भने त्यो बेग्लै कुरा हो, जसरी दोस्रो जनआन्दोलनका वेलामा देशैभरिबाट जनता राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा आएका थिए । तर, अहिले नै हतारमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बन्द र आमहडतालको आह्वान गर्नु भनेको द्वन्द्वलाई थप बढावा दिनुबाहेक केही होइन । दलहरूको प्रयास देशलाई सकारात्मक दिशामा लाने हुनुपर्छ, न कि नकारात्मक । त्यसैले नेकपाले आफ्ना आगामी कार्यक्रममा बन्द–हडताललाई निषेध गरोस् ।
