गैरसंवैधानिक कदम चालेर राजनीतिक शक्ति हत्याउन प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण पहिलोपटक अभ्यासमा आएका प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरूमा पनि अराजकताको अवस्था उत्पन्न हुन थालेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । दुवै मुख्यमन्त्रीहरू प्रस्ट रूपले आफ्नो संसदीय दलमा अल्पमतमा परेका छन् । संविधानअनुरुप नै प्रदेश सभाका एकचौथाइभन्दा बढी सदस्यले मुख्यमन्त्रीप्रति आफ्नो विश्वास नरहेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्था र वैधानिक रूपमा अन्य पार्टीको संसदीय दल या स्वतन्त्र सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीप्रति समर्थन गरेर प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको बहुमत हुने चित्र पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नै प्रदेश सभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने या अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सभा विघटनका आधार खोज्दै छन् र उनका सेवकका रूपमा दुवै प्रदेशका प्रदेश सभाका सभामुखहरूले काम गरिरहेको विचित्रको दृश्य देखापरिरहेको छ ।
तर, महिना बित्दा पनि प्रदेश सभाका सभामुखहरूले अविश्वास प्रस्तावलाई विधिवत् किनारामा लगाउने प्रयास अवरुद्ध गरेर राखेका छन् । प्रदेश १ मा नेकपाकै संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको र भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्दै अविश्वास प्रस्ताव राखिसकेका छन् भने बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू या उनीहरूको नेतृत्वको सरकार प्रस्ट अल्पमतमा परेको देखिन्छ । अब नयाँ सरकार दिने या भइरहेको मुख्यमन्त्रीले आफूप्रति प्रदेश सभाको विश्वास छ भनेर प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम प्रदेश सभाको हो । तर, दुवै प्रदेशका प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएर पनि स्थगित छन् ।
सभासमक्ष प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावलाई किनारा लगाउँदा मुख्यमन्त्रीहरूको भविष्य निश्चित नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा ओली समूहको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा यो अलमल जारी छ । यसले प्रदेश सभा पनि असान्दर्भिक हुने र मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको सत्ता चलाउन सक्ने राजनीतिक तथा संवैधानिक वैधता समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । संविधान छ, प्रदेश सभाका काम कर्तव्य अधिकार र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐन तथा नियमावलीहरू छन्, तर तिनलाई पूरै बेवास्ता गरेर सरकार चल्न दिइएको छ । यसले एकप्रकारको असंवैधानिक सरकारको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यो अराजकताको अभ्यास गरेर सम्बन्धित प्रदेशका सभामुखहरूले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई असान्दर्भिक र अनावश्यक भन्नेहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तिनले आफ्ना संवैधानिक कर्तव्यहरू पालना गर्न अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओली र अरू संघीयता विरोधीहरूलाई सहयोग गर्दै छन् र आफ्नै खुट्टामा बन्चरो बजार्दै छन् । यस्तो अराजकताको अवस्था वर्तमान संविधानलाई खारेज गरेर अहिलेको भन्दा प्रतिगमनकारी संविधान बनाउने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अधिनायकवादी आकांक्षाहरूलाई मलजल गर्न यस्ता बेथितिहरूलाई बढावा दिइरहेका छन् । उनी प्रदेश सभा विघटनका आधार खोज्दै छन् र उनका सेवकका रूपमा दुवै प्रदेशका प्रदेश सभाका सभामुखहरूले काम गरिरहेको विचित्रको दृश्य देखापरिरहेको छ । यो अराजकताको अन्त्य नहुनु र प्रदेश सभाहरू बेकम्मा बनाइनु अर्को राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वलाई निम्तो गर्नु हो ।
