सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दिएको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई न्याय निरूपणमा प्रभावित तुुल्याउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि आँच आउने गरी जारी गर्नु भएको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दछुु’ तमू (गुरुङ) सञ्चारकर्मी संघ, नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा उनले भने, ‘संविधान, कानुन र नैतिकता कुनै पनि दृष्टिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसक्नु भएका पूूर्वप्रधानन्यायाधिशहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा त्यसो गर्न मिल्दैन ।’
गुरुङले न्याय क्षेत्र आफँै सक्षम र सवल हुुँदाहुँदै यसलाई कमजोर बनाउने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरूबाट संविधान, कानुनविपरीतका वक्तव्य आउनु खेदजनक रहेको बताए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरूको कानुनविपरीत र नैतिकताभित्र पनि नपर्ने वक्तव्यको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई अपिल गरे ।
उनले राजनीतिक दलहरू र विभिन्न समूूहहरूले आन्दोलनको नाममा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको पनि दाबी गरे । मन्त्री गुरुङले मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानेमा विश्वस्त हुन पनि पटक–पटक आग्रह गरे ।
