प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेललाई आफ्नो स्वप्नद्रष्टा व्यक्तित्वको बिम्ब बनाएका छन् । आफ्ना चरम असफलताको ढाकछोप गर्न पुस ५ गते संसद् भंग गरेका ओलीले त्यसपछि भएका कतिपय कार्यक्रममा समेत उत्तर–दक्षिण जोड्ने र पूर्व–पश्चिम रेलको कथा हाल्न छाडेका छैनन् । यसमध्ये आफ्नो सिग्नेचर आयोजनाजस्तो गरेर उनले केही वर्षदेखि प्रचार गरेको रसुवागढी–काठमाडौं जोड्ने रेल त कहिले आउँछ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । बिआरआईलाई थाती राखेर एमसिसीतिर आशावादी देखिएका ओलीले यो परियोजना नेपाली जनतालाई सपना देखाउन प्रचार गरे पनि यसलाई अघि बढाउन उनले गम्भीर गृहकार्य नै गरेका छैनन् । अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेका यी योजना हल्लाका लागि बाहेक खासै अर्थपूर्ण बनिसकेका छैनन् ।
तत्काल विज्ञापन खोलियो भने पनि कमसेकम चार महिनाअघि कर्मचारी भर्ना गर्न, तिनलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन सम्भव हुनेछैन, अर्थात् आउने चार महिनासम्म रेलका दुइटा डिब्बाले त्रिपाल ओढेरै बस्नु पर्नेछ
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा भने केही वर्षपहिलेदेखि काम आरम्भ भएको हो । यसका लागि ओलीले जस दाबी गर्नुको खास अर्थ छैन । उनको सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यसले भने उनको अक्षमता, अकर्मण्यता, गफाडी नेताको छविलाई मात्र उजागर गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलवेको कथाले कमसेकम यही कहन्छ । यसअघि काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलवे ठेक्कामा आफ्नै पहलमा गर्न लागेको भ्रष्टाचार प्रकरणबाट जनदबाबलगत्तै पछि हटेका ओलीले तीन महिनादेखि जनकपुर–जयनगर रेलवेमा देखाइरहेको तमासाले थप बदनामी बटुलेको छ । ८४ करोड खर्च गरेर किनिएको रेल महिनौँदेखि त्रिपाल ओढाएर राखिएको छ, तर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ र कहिलेदेखि रेलसेवा सञ्चालन हुने हो भन्ने अझै कुनै टुंगो छैन । जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा रेलवे विभागले गरेको मनपरीले नै रेल कहिले चल्छ टुंगो नभएको र कुशासन र अव्यवस्थाको भद्दा प्रयोग भइरहेको देखाउँछ ।
अक्टोबरसम्ममा भारतीय कम्पनीले रेल पठाउने निश्चित भएपछि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भन्दै भदौ अन्त्यमा रेलवे विभागले १२९ वटा दरबन्दीका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो । कानुनी रूपमा उसलाई यी पदमा जनशक्ति आफैँ भर्ती गर्ने अधिकार थिएन । मौखिक परीक्षाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिने भन्दै आफ्नो दलीय स्वार्थअनुकूल मानिसलाई जागिर खुवाउन गरिएको यो भर्ना प्रक्रिया रद्द भयो । भर्ना प्रक्रियामा ३२ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिए, जसबाट विभागले एक करोड ३६ लाख पैसा गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्यो ।
अब लोकसेवा आयोगमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विज्ञापन निकाल्ने र कर्मचारी भर्ना गरिने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म विज्ञापन खुलाइएको छैन । अब तत्काल विज्ञापन खोलियो भने पनि कमसेकम चार महिनाअघि कर्मचारी भर्ना गर्न, तिनलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन सम्भव हुनेछैन । अर्थात् आउने चार महिनासम्म रेलका दुईवटा डिब्बाले त्रिपाल ओढेरै बस्नु पर्नेछ । ओली सरकारले देशमा कसरी शासन चलाउँछ भन्ने यो एउटा बिम्ब हो । यसले नेपालमा रेलसेवा विस्तार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको नितान्त अभाव, अव्यवस्था, कुशासन र झेली खेलले कसरी बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने पनि संकेत गर्छ । हाम्रो समयको शासकीय विडम्बना पनि यही हो ।
