मुख्य राजनीतिक दलमा आएको विभाजनले ०७२ को संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने विषय संकटमा परेको छ
एकता हुनुअघिदेखिकै विवादहरू तन्किँदै गएको नेकपाभित्र पछिल्लो वैशाखयताका अनेक घटनाको अब पटाक्षेप भएको छ । मंगलबार दिनभर उक्त पार्टीका दुई समूहले गरेका भेला र निर्णयपछि विधिवत् रूपमा उक्त दल विभाजित भएको छ । वैधानिक रूपमा कसले उक्त दलको नाम र निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् भन्ने प्रश्नबाहेक अरू ढंगले अब उक्त दल एक रहनेछैन । यसरी जन्मेको ३१ महिनापछि नेपाली राजनीतिको एउटा सम्भावनालाई समाप्त पार्दै नेकपा चिरा परेको हो । विभाजन हुनेहरूका तत्कालीन राजनीतिक लाभ–हानिका दृष्टिले यो विभाजनका परिणाम हेर्न केही महिना अझै कुर्नु पर्नेछ । तर, यो विभाजनले नेपालको राजनीति, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा पुग्ने धक्का भने अहिले नै महसुस गर्न सकिन्छ ।
नेकपाको गठन तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताबाट भएको हो । यो एकता आफँैमा व्यापक वैचारिक बहस र सहमतिबाट भन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक लाभ–हानिको गणितीय हिसाबबाट भएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा पनि आमनेता र कार्यकर्तालाई सहभागी नबनाइएकाले दुई पक्षबीच आपसी अन्तरघुलन भएको थिएन । दुई विपरीत ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउँदा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउने जनता र कार्यकर्ताबीच जुन उत्साह निर्वाचनका समयमा देखिएको थियो, त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई नेतृत्वले क्यास गरेर यो एकताको घोषणा गरिएको थियो । अन्यथा मूल राजनीतिक कार्यसूची र राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले केपी ओली र प्रचण्डबीच सहमति र एकताका सम्भावना सुदूर क्षितिजसम्म पनि देखिएको थिएन ।
ओली ०४७ को संविधानकै आधारमा अघि बढ्ने र एकल वर्चस्व भएको सरकार सञ्चालन गर्ने वैचारिकीमा विश्वास गर्ने नेता हुन् । प्रचण्ड ०४७ को संविधान ध्वस्त पारेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको अगुवाइ गरेर राजनीतिमा शक्ति आर्जन गरेका नेता हुन् । आफ्नै शक्ति व्यवस्थापनमा चुकेपछि उनी ०७० पुग्दानपुग्दै कमजोर हुन थालेका थिए भने ०७० पछि नै ओली शक्तिमा उदाएका थिए । जसरी एमालेको उदारवादी विचारलाई निषेध गरेर माओवादीले शक्ति आर्जन गरेको थियो, ठीक त्यसरी नै माओवादी राजनीतिका कार्यसूचीलाई निषेध गरेर ओली शक्तिमा उदाएका थिए । त्यसमाथि राष्ट्रवादको बर्को ओढेर ओली एमालेको राजनीतिमा सर्वशक्तिमान बनेका थिए । एकीकरणअघि ०७२ मा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच बनेको गठबन्धन सरकारका समयदेखि नै दुई नेताबीच तीव्र व्यक्तित्व टकराव र निषेधकारी धारणा विकास हुन थालेको थियो । एकीकरणका क्रममा र पछि ०७६ मंसिरमा नयाँ समझदारी गर्ने वेलासम्म प्रचण्ड सम्झौता गर्दै जाने ओलीले पेल्दै जाने अवस्था बनेको थियो ।
तर, जब प्रचण्डले आफ्नो स्थान र हैसियत स्वीकार गर्न ओलीलाई दबाब दिन थाले अनि दुई नेताबीच तीव्र टकराव हुन थाल्यो । ओलीकै निषेधकारी व्यवहारको सिकार भएका एमालेका पूर्वमहासचिव माधव नेपाल, पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसमेतको नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिले पनि ओलीको विकल्प खोज्न थालेपछि ओलीको बहुचर्चित भनाइअनुसार आफू बस्न नपाउने भएपछि कुर्सी भाँचिदिन प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्म पुगेका हुन् । यही कारणले एकातिर देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ, अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई लिकमा हिँडाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने मुख्य राजनीतिक दलमा आएको विभाजनले ०७२ को संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने विषय संकटमा परेको छ । दलहरू अहिलेको लोकतन्त्रका मुख्य संवाहक हुन् । जनता र राज्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने र परिभाषित गर्ने काम पनि दलहरूले नै गर्ने भएकाले दल विभाजन आफैँमा लोकतन्त्रका लागि उचित हुँदैन ।
