प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बोलाइएको प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूलाई कारबाही नगरेपछि सर्वत्र चासो बढेको छ ।
फुटको औपचारिक घोषणाका लागि डाकिएको बैठकमा ओली पक्षले अर्को पक्षलाई किन कारबाही गरेन ?
तर, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले भने २ जेठ, ०७५ मा पार्टी एकता गर्दा पहिलो वरीयताका अध्यक्षको हैसियतमा उनकै हस्ताक्षरमा मात्र चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका कारण आफ्नै पक्षले मान्यता पाउने सम्भावना रहेकाले कसैलाई कारबाही नगरिएको दाबी गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कारबाही गरेर निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गर्नुअघि नै ओलीको हस्ताक्षरमा केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन सूची आयोगमा दर्ता भइसकेकाले पनि कारबाहीबारे छलफलै नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘उहाँहरूलाई कारबाही किन गर्नुपऱ्याे ? पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाउनुपर्ने वेलामा त कारबाही गर्ने कुरै भएन नि, ओली पक्षमा रहेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘खासमा पहिलो वरीयताका अध्यक्षले पार्टी विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि सम्पन्न नभएकाले महाधिवेशन तयारीलाई व्यापक बनाउन मौजुदा केन्द्रीय कमिटी (४४७)मा थप गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची देहायबमोजिम रहेको छ भनेर उहाँहरूले पत्र बुझाउनुअगावै निर्वाचन आयोगमा पत्र गइसकेको थियो ।’
ती सदस्यले भने, ‘पहिला पनि आयोगमा मनोनयन गरेरै सूची पठाइएको हो, अहिले पनि त्यसैगरी पठाइएको हो, पहिला पनि पहिलो वरीयताका अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर रहेकाले त्यसलाई सनाखत गरे वैधता पाउने हो, त्यसैले कोही–कसैलाई कारबाही गर्ने त प्रश्नै रहेन नि ।’
ओली नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नाे समूह नै वैधानिक दल नेकपा रहेकाे दाबी गरे । उनले भने, ‘अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युटविना पनि कम्युनिस्ट पार्टीकाे बैठक हुन्छ र ?’
