प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छिन् । नेपालको इतिहासमा संसद् विघटन भएको यो चौथोपटक हो । पहिलोपटक ०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत मन्त्रीहरूलाई गिरफ्तार गरेर ३० वर्षे निरकुंशताको जग हालेका थिए ।
दोस्रोपटक ०५१ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद्मा आफ्नै दलका सांसदका कारण अल्पमतमा पर्ने देखेपछि ससद् विघटन गरेका थिए, जसले संसदीय लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउन, अस्थिरता, राजनीतिक नेतृत्वको चरम भ्रष्टाचार, माओवादी विद्रोहको विस्तार र अन्ततः संसदीय लोकतन्त्रको अन्त्यका लागि आधार तयार पारेको थियो ।
तेस्रोपटक ०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गराएर सक्रिय भूमिकाको खोजीमा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई तानाशाहीका लागि भूमिका तयार पार्ने अवसर दिएका थिए । यसपालि केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दुईतिहाइनजिक बहुमत रहेको आफ्नो दलको प्रतिनिधित्वलाई समेत बेवास्ता गर्दै संसद् विघटनको संवैधानिक अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेर देशलाई अनिश्चितता र राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलिदिएका छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गरेर आफ्नो राजनीतिक र नैतिक वैधता पुष्टि गर्नुभन्दा संसद् नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका छन् । ओलीको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा नेकपाको स्थायी समिति बैठकले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने नेकपाकै बहुमत सदस्यले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसलाई छल्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
यो देश कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधारमा होइन संविधान, विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ भनेर स्थापित गर्न नसक्ने हो भने हामीले बारम्बार यस्तो नियति व्यहोरिरहनु पर्नेछ
यो विघटनसँगै उनले नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय स्थापित गरिएका केही मिथको पनि अवसान गराइदिएका छन् । एउटा दलले बहुमत ल्याए स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने मिथ, बहुमतको सरकार भए विकास र समृद्धि आउँछ भन्ने मिथ, कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाउन पाए गरिबको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम बन्नेछन् भन्ने मिथ एकैपटक भत्काइदिएर उनले आफू र आफ्नो पार्टीलाई रसातलमा झार्ने काम सम्पन्न गरेका छन् ।
यसले नेकपा या कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र नोक्सान हुने होइन बरु पाँच वर्ष मात्र पुगेको संविधान, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्र, बहुलवाद र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र स्वीकार गरेको संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमा समेत चोट पुग्ने निश्चित छ ।
यो कदम एकजना व्यक्तिले संसद् र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफूप्रति विश्वास कम हुनासाथ लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमाथि हमला गरेर निरंकुशताको बाटो हिँड्ने प्रयास हो । यसले सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले भारतमा लगाएको संकटकालको झल्को दिएको छ । धरापमा परेको वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षाका लागि अब दुईवटा मात्र विकल्प छन् ।
पहिलो, संविधानको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउने भूमिका संवैधानिक अदालतलाई छ । संविधानले संसद्बाट प्रधानमन्त्री छनोट हुने विकल्प रहुन्जेल संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । सनकका भरमा ओलीले गरेको विघटनको निर्णय बदर गरेर अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सक्छ । दोस्रो, संसद् विघटनका विपक्षमा रहेका नेकपाभित्रका पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरू तथा समग्र नागरिक समाजका अंगले गर्ने हस्तक्षेप ।
देशभर एउटा जागरण आन्दोलनमार्फत ओलीको कदमको खारेजी गर्न, राष्ट्रविरुद्ध गरेको अपराधका लागि उनलाई दण्डित गर्न र संसद्लाई लिकमा हिँडाउन आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो देश कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका आधारमा होइन संविधान, विधि र पद्धतिका आधारमा चल्छ भनेर स्थापित गर्न नसक्ने हो भने हामीले बारम्बार यस्तो नियति व्यहोरिरहनु पर्नेछ ।
