प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ३० मा एउटा विधेयक ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक हलचल अझै सेलाएको छैन । सत्तारुढ दलको स्थायी समितिको बैठकमा ओलीकै उपस्थितिमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरिएको र संशोधित ऐनका आधारमा बोलाइएको बैठक असफल भए पनि प्रधानमन्त्री अझै विधेयक फिर्ता गर्न तयार भएको जस्तो देखिँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाले दुइटा संसद् अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली रहन नहुने कल्पना गरेको छ । पुस १७ गते संसद् अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिना पुग्नेछ । १८ गते संसद्को नियमित अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, ४ गतेसम्म पनि संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सुन्नमा आएको छैन ।
सामान्यतया संसद्को नियमित बैठक बस्ने मितिभन्दा १५ दिनपहिले बैठक आह्वान गरिसक्ने परम्परा छ । अहिले त्यसलाई पनि तोडिएको छ । पुस १ गते संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न भन्दै दर्ता गर्न लगिएको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता नै नगरेपछि विशेष अधिवेशनको सम्भावना पनि तत्कालका लागि टरेको छ । नियमित अधिवेशन तत्काल आह्वान नगर्ने हो भने उत्पन्न हुने संवैधानिक प्रश्नलाई छाड्दा पनि देशका सामु उपस्थित अनेक प्रश्नमाथि जनप्रतिनिधिहरूबीच बहस र छलफल हुन तथा सरकारका कामबारे प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने र सरकारले यसबीचमा गरेका कामका बारेमा प्रतिनिधिसभामार्फत आमजनतासँग संवाद गर्ने अवसर गुम्नेछ । यसैले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्ने अवश्यकता र संवैधानिक दायित्वबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । विगत ६ महिनामा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न सबैका अघिल्तिर उपस्थित भएका छन्, जसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्ने अवश्यकता र संवैधानिक दायित्वबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । विगत ६ महिनामा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न सबैका अघिल्तिर उपस्थित भएका छन्, जसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
यसबीच कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू, साना व्यवसायीहरू र पर्यटन र शिक्षाको क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याबारे पर्याप्त रूपमा जनप्रतिनिधिबीच बहस हुनु जरुरी छ । खासगरी यस सम्बन्धमा सरकारले गरेका निर्णय र लिएका नीतिहरूको प्रभावकारिताको परीक्षण संसद्ले गर्नै पाएको छैन । नियमित संसद् अधिवेशन नचल्न सक्रिय देखिएका संसदीय समितिका निर्देशनप्रति सरकारको उदासीनताका कारण पनि बहस संसद्को पूर्ण बैठकमै हुनु आवश्यक छ । यसैबीचमा कूटनीतिक क्षेत्रमा केही हलचलपूर्ण घटना भएका छन् । एमसिसी, भारतसँगको सम्बन्ध, सीमा विवाद र भारतीय तथा चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियताका सम्बन्धमा नेपालको धारणाबारे संसद्मा बहस हुनुपर्ने हो ।
सडकमा उखुकिसान आन्दोलनरत छन् । प्रतिगमनकारी शक्ति पनि सडकमा देखा पर्न थालेका छन् । आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेका छ्रैनन् । कोभिड रोकथामका लागि उठाइएका कदममा गरिएको भ्रष्टाचारलगायत विषयमा संसद्बाटै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, आफ्नै दलभित्र अल्पमतमा परेका सरकार प्रमुख अनेक उपाय गरेर संसद् छल्न र आफ्ना सामु उत्पन्न प्रश्नबाट भाग्न खोजिरहेका छन् कि भन्ने सन्देश जनतामा गइरहेको छ । मुख्यतः प्रधानमन्त्रीले संविधान, संघीयता, संसद्को सर्वोच्चताजस्ता विषयमा देखाइरहेको उदासीनता र कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विवादमा तान्दै गरिरहेको स्वेच्छाचारी राजनीतिमाथि लगाम लगाउन पनि संसद् सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
