संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आजदेखि सडक आन्दोलनमा ओर्लँदै छ । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय व्यहोरेको कांग्रेस ठ्याक्कै तीन वर्षपछि देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रन लागेको हो । लामो समयदेखि प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकालाई लिएर उसको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
यसबीचमा देशमा विभिन्न समस्या आए । सरकारले लोकतन्त्र र संघीयतामाथि प्रहार गर्दा, महँगी र भ्रष्टाचार बढ्दा पनि प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाउन नसकेको, सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेको र झन्डै प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेस अस्तित्वविहीनजस्तो देखिएको भन्दै आलोचना भैरहँदा पनि कांग्रेस आन्तरिक शक्ति संघर्षमा रुमलिएको थियो ।
गत असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाईसमेत जानकारी नदिई एकाएक संसद् बैठक अन्त्य गरिदिए । प्रतिपक्षले त्यस विषयलाई पनि मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सकेको थिएन । जबकि प्रतिपक्षले संसद्बाटै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने थियो ।
संसद्मा ठाउँ नभए या संसद् नचलेको समयमा भने सडक प्रदर्शनका माध्यमबाट दबाब दिनु अर्थपूर्ण हुन्छ । तर, कांग्रेस न संसद्मा प्रभावकारी देखिएको छ न सडकमै । बरु यसबीचमा सरकारसँग राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डाको मोलतोल गर्न शेरबहादुर देउवा दर्जनौँपटक बालुवाटार पुगे । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा उनले भाउ खोजेका कारण संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो भूमिकासमेत निभाउन सकेको छैन ।
उनको काम सरकारलाई यस्ता नियुक्ति गर्दा सक्षम र योग्य व्यक्तिले मात्र ठाउँ पाउन सत्ताधारी दलले यस्ता आयोगलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउन नपाओस् भन्नेतिर दबाब दिनुपर्ने थियो । तर, उनले विश्वविद्यालयदेखि संवैधानिक आयोगसम्म आफ्ना मान्छे घुसाउन मात्र दबाब दिँदै आए भन्ने आक्षेप पनि लाग्ने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सडक प्रदर्शनको जुन आह्वान गरेको छ, त्यसलाई उसको मति सप्रेको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक लाज जोगाउन देउवाले हिजो संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरे पनि उनले नियुक्तिमा भागबन्डाका लागि दबाब दिन भने छाडेका छैनन् । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार धेरै मोर्चामा असफल हुँदै आएको छ । निर्वाचनका समयमा जनतालाई आशा जगाउन देखाएका सपना ओइलाउँदै झर्न थालेका छन् ।
सडकमा आउने तयारी गरेर कांग्रेसले आफ्नो उपस्थितिको जनाउ त दिएको छ, तर यसैबाट उसको अपेक्षित भूमिका मजबुत भएर जाने सम्भावना न्यून छ । उसको योग्यताको असली परीक्षण उसले संसद्मा खेल्ने भूमिकामा हुनेछ ।
आन्तरिक कलहले स्वयं ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वसमेत वैधताको संकटमा छ । दलभित्रका प्रतिपक्षीको भनाइ मान्ने हो भने ओलीले संसदीय दल र पार्र्टी कमिटीमा बहुमत गुमाइसकेका छन् । यसैबीचमा उनले दल विग्रहका लागि सहयोग पुग्ने गरी कानुन संशोधनको प्रयास गरे, संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल हुने गरी सञ्चालन गर्न कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गराए, संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारका मातहतका एकाइ भन्दै अभिव्यक्ति दिए, नयाँ विकासे योजना सुरु गर्न सकेनन् ।
ओम्नीदेखि यतीसम्म आइपुग्दा आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न सुशासनका आधारभूत मापदण्ड लत्याए । संसद्लाई अर्थहीन बनाउँदै अध्यादेशमार्फत शासन गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षसँग उनको संवाद राजनीतिक दाउपेचमा आफ्ना दलभित्रका प्रतिपक्षीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यबाहेक अरू उद्देश्यले भएको देखिन्न ।
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सुशासनका लागि दबाब दिने, लोकतन्त्रविरुद्धका कदमलाई रोक्ने र जनताका दैनन्दिन समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम प्रतिपक्षको हो । सडकमा आउने तयारी गरेर कांग्रेसले आफ्नो उपस्थितिको जनाउ त दिएको छ, तर यसैबाट उसको अपेक्षित भूमिका मजबुत भएर जाने सम्भावना न्यून छ । उसको योग्यताको असली परीक्षण उसले संसद्मा खेल्ने भूमिकामा हुनेछ ।
