फेवाताल फैलावट बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा भूमाफियाहरूले तालकिनारमा अवैध संरचना बढाउने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन् ।
तालको खपौँदी क्षेत्रमा यसरी बनाइएको संरचनालाई पोखरा महानगरले डोजर प्रयोग गरेर शनिबार र आइतबार भत्काएको छ ।
केही दिन अगाडिदेखि बनाउन सुरु गरिएको पक्की पर्खालबारे सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरसहित टिप्पणी हुन थालेपछि महानगरले त्यो संरचना भत्काइदिएको हो ।
आफूले निरन्तर आग्रह गर्दा पनि अवैध संरचना बन्ने क्रम नरोकिएपछि डोजर नै चलाउनुपरेको पोखरा– १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
‘सर्वोच्चको आदेशअनुरूप फटाफट ताल संरक्षणको काम भएको भए अहिले यसरी ताल अतिक्रमण गर्ने आँट नै हुने थिएन । हामीले आग्रह गर्दा पनि अतिक्रमण गरेर पर्खाल लगाउने काम अगाडि बढेपछि बाध्य भएर डोजर चलाएका हाैँ,’ उनले भने ।
स्थानीयका अनुसार खगराज आचार्यको जग्गामा व्यवसायी दीपेश श्रेष्ठले ती संरचना निर्माण गरेका हुन् ।
महानगरले शनिबार अवैध रूपमा बनेको वाल संरचना भत्काइदिएपछि रातारात डेढ सय मानिस जम्मा गरेर पुनः पर्खालको जग राख्ने काम भएपछि आइतबार पर्खाल भत्काइनुका साथै निर्माणका लागि लगिएका सामग्रीसमेत महानगरले उठाएको छ ।
पहारीकाे नाममा लालपुर्जा रहेको उक्त जग्गामा यसअघि प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ स्थल थियो । प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ गरेबापत विभिन्न प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट उनले भाडा लिने गरेका थिए ।
तर रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले बढी भाडा दिने भनेपछि उनले प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ स्थलमा रेस्टुरेन्ट बनाउन दिएका थिए ।
स्थानीय भूपालसिंह ढकालले माफियाहरूले ताल साँघुरिएसँगै निस्कने जग्गामा कब्जा जमाइहाल्ने गरेको नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘तालको किनारा विभिन्न कारणले खुम्चिन्छ अनि माफियाहरूले यसरी नै भूमि बढाउने काम गर्छन् । यहाँ मात्र होइन, तालको अधिकांश किनारामा यस्तैगरी अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
वडाध्यक्ष थापाका अनुसार फेवातालको त्यस क्षेत्रमा पछिल्लो क्रममा मापदण्ड मिचेर अवैध संरचना बनाउने होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । पहारीको भन्दा ३०–४० मिटर पश्चिमतर्फ पछिल्लो एक महिनामा दुईवटा संरचना बनिसकेको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा १० वटा अवैध संरचना बनेको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष थापाले अब फेवातालमा कुनै पनि अवैध संरचना बन्न नदिने दृढता व्यक्त गरे । अवैध संरचना बनेको हामी जनप्रतिनिधि टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन, उनले भने, ‘जति बनाउँछन्, त्यति नै हामी भत्काइरहन्छौँ ।’
१६ वैशाख ०७५ मा सर्वाेच्चले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठअनुरूप आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला सीमांकन गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सीमांकनको कामसमेत हुन सकेको छैन ।
