मण्डलामा उखुकिसान

आइतबार, २८ मंसिर, २०७७
डिजिटल संस्करण

त्यसो त माइतीघरमा बनेको नेपाल मण्डल खासगरी काठमाडौं उपत्यका र यहाँका नेवारहरूको इतिहास तथा धर्म र संस्कृतिको एउटा बिम्ब र प्रतीक हो । यसले नेपालको पहिचान बोकेको छ । सहरको मध्यभागमा बनेको यो मण्डल माइतीघर मण्डलाका नामले चिनिन्छ । यो केही वर्षयता प्रदर्शन र आन्दोलनका अनेक दृश्यको साक्षी बनेको छ । राज्य र प्रदर्शनका बीचका स्वार्थ बाझिएका अनेक सम्बन्धहरू यहाँ देखिन्छन् र इतिहास बनाउँछन् । यहीँ आजबाट देशभरिका उखुकिसान धर्ना दिन जम्मा हुँदै छन् । यी किसान केही वर्षदेखि आफूले उखुमिललाई बेचेको उखुको मूल्य नपाएकाले हैरान भएर सरकारसँग गुहार माग्न जम्मा हुन थालेका हुन् । 

किसानका अनुसार उनीहरूले उखुमिलबाट झन्डै ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । हरेक वर्ष दोहोरिएर यस्ता आन्दोलन हुन्छन् । किसान सरकार र उद्योगपतिबीच सम्झौताजस्तो केही हुन्छ । केही भुक्तानी पनि हुन्छ, तर किसानले कहिल्यै आफ्नो उत्पादनको पूरा मूल्य पाउँदैनन् । यता चिनी कारखानाहरू किसानलाई भोकै राखेर बजारमा चिनी बिक्री गर्छन् र पैसा कुम्ल्याउँछन् । यसरी कुम्ल्याएको रकममध्येको थोरै अंश सायद राजनीतिक दलका नेतासम्म पनि पु¥याउँछन् होला । ठगिनेमा जहिले पनि किसान नै पर्छन् । देशमा सञ्चालित १३ मध्ये ६ वटा चिनी उद्योग किसानको पैसा नतिर्नेमा पर्छन् । यसमध्येको श्रीराम सुगर मिल त उत्पादन नै बन्द गरेर बसेको छ । 

पुस लाग्ने समयको चिसो र जाडो काठमाडौंमा तराईबाट आएका किसानको यो लर्को नेपाली राज्यव्यवस्थाको किसानमारा नीतिको एउटा बिम्ब बनेर रहेको छ 

अहिले किसान भन्दै छन्, पैसा नउठेसम्म हाम्रो धर्ना उठ्नेछैन । पुस लाग्ने समयको चिसो र जाडो काठमाडौंमा तराईबाट आएका किसानको यो लर्को नेपाली राज्यव्यवस्थाको किसानमारा नीतिको एउटा बिम्ब बनेर रहेको छ । ठीक यति नै वेला भारतीय किसान पनि आन्दोलनमा छन् । तिनले दिल्ली प्रवेशका केही नाकामा धर्ना जुलुस गरिरहेका छन् । आफ्ना लागि बन्दोबस्तीका सामानसहित आएका किसानको आन्दोलनका सामु मोदी सरकार अहिलेसम्म लाचार बनेर बजारको सेवामा लम्पसार परिरहेको छ । नवउदारवादले कसरी साना र मझौला किसानलाई बजारको शोषणको हिल्ला लगाइदिएको छ भन्ने उदाहरण भारतका किसान हुन् । यस्ता आन्दोलन हजारौँका संख्यामा हुन्छन् भारतभर हरेक वर्ष । यता नेपालमा पनि किसान, बजार र राज्यबीच चर्को संघर्ष छ । 

थोरै मात्र बजारका लागि उत्पादन गर्ने साना किसानदेखि लाखौँको उखु बेच्ने किसानसम्म बजारको मारमा छन् । राज्यले बजार र किसानबीच मध्यस्थता गरेर किसानका पक्षमा उभिनुपर्नेमा उल्टो बजारसामु झुेकेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो । पुँजीपति एकातिर किसानलाई भुक्तानी दिँदैनन्, अर्कोतिर सरकारसँग अनेक सहयोग लिन्छन् । दुई वर्षपहिले चिनी कारखानाका मालिकले चिनी आयात नियन्त्रणमा लिन सरकारको साथ पाएका थिए भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकारी चिनी उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने र निजी क्षेत्रका उद्योगीले किसानलाई ठगिरहने अवस्था तन्किँदै जाँदा नेपालको एउटा महत्वपूर्ण कृषि उपज र कृषि आधारित उद्योग समाप्त हुन बेर लाग्दैन । जुट उद्योग यसको एउटा उदाहरण हो । 

सरकारले यी उखु किसानलाई या त पूरै बजारको भर पर, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर छाड्नुपर्यो, होइन भने कमसेकम उनीहरूको उपज उपयोग गरेको कारखानाबाट असुलउपर गरेर कानुनी तवरले नै किसानलाई भुक्तानी दिलाउन पहल गर्नुपर्यो । उखुकिसान र चिनी उद्योग दुवैलाई बचाउन सम्भव छ, तर त्यसका लागि उद्योगीहरूलाई कानुनअनुसार काम गर्न बाध्य पार्नु जरुरी छ ।

सम्पादकको रोजाइ

सुझावित समाचार