विप्लव समूहको नेकपाका कार्यकर्ताले मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ बर्खेका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेपछि नेपाली समाज फेरि एकपटक झस्किएको छ । पार्टीले वक्तव्य नै प्रकाशित गरेर घटनाको औपचारिक जिम्मेवारी लिएको छ । हतियारसहित आएको समूहले एकजना निःशस्त्र व्यक्तिलाई घरबाटै लगी हत्या गरेपछि अब सो पार्टीको बाटो के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसमाथि राजनीतिक समूहबाट भएको यो हिंसालाई अब सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न झन् महत्वपूर्ण छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारले अबको संवाद हिंसाबाटै गर्छन् वा संवादबाट गर्छन् भन्ने विषयले नेपालको निकट भविष्यलाई पनि अवश्य प्रभावित गर्नेछ ।
हिंसाको पुनरावृत्ति गरेर योभन्दा उन्नत समाज व्यवस्थामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले समाजबाट चर्को मूल्यको अपेक्षा गर्छ
विप्लव समूहबाट भएको हिंसा मात्र होइन, राज्यबाट भएको हिंसालाई पनि हाम्रो समाजले विरोध गर्दै आएको छ । सर्लाहीमा विप्लवको पार्टीसम्बद्ध नेता कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्याको विषयमा नेपाल मानवअधिकार आयोगसमेत प्रखर रूपमा बोलेको छ । पौडेललाई पक्राउ गरेर हातखुट्टा बाँधी ‘इन्काउन्टर’का नाममा मार्ने जुन काम भयो, त्यसका दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई लिखित रूपमै निर्देशन दिएको हो । यो विषयमा नेपाली मिडिया र समाजले आफ्नो स्पष्ट पक्ष राखेको छ । सर्लाहीका नेता पौडेलहत्याको विरोध गर्ने समाज मोरङका शिक्षक श्रेष्ठको हत्याको विषयमा मौन बस्न सक्दैन । समाजले यसको विरोध गरेको छ र शान्तिको पक्षमा पैरवी अवश्य गर्नेछ ।
देशमा वर्तमान सरकार वा राज्यका व्यवहारबारे जनताका हजारौँ प्रश्न छन् । विरोध र असन्तोष छ । किनकि देशमा स्थापित रूपमा बेरोजगारी छ, भ्रष्टाचार छ । तर, त्यो विरोधलाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि सर्वव्यापी राजनीतिक मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था छ । विरोध गर्ने अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ भने हिंसाको राजनीतिलाई विनासर्त निषेध गरेको छ । यो कुनै कानुनी प्रक्रियामा मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक र मानवीय रूपमा पनि अस्वीकार्य हो । बरु, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट, शक्तिशाली संगठन बनाएर, बहुसंख्यक जनताको हितमा सक्रिय हुने अधिकार हरेक राजनीतिक दललाई छ । यही नै सर्वस्वीकार्य राजनीतिक प्रणाली हो ।
अहिलेकै प्रणालीको विकल्पमा योभन्दा उन्नत राज्य प्रणाली के–कस्तो हुने हो भन्नेबारे समेत बहस सिर्जना गर्न, जनताका पक्षमा संघर्ष गर्न, जनमत बनाउन र त्यसका आधारमा शक्ति आर्जन गर्ने बाटो संविधानले दिएकै छ । शान्तिपूर्ण रूपमा वर्गसंघर्ष उठाउन पनि सम्पूर्ण सम्भावना छ । यसै पनि नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनको सीमा र सामथ्र्यको परीक्षण भइसकेको छ । पछिल्लो समय स्वयं विप्लवसमेत सहभागी भएर भएको माओवादी जनयुद्धका परिणामबाट पनि यी सीमाबारे रहेका भ्रम निवारण भएको हुनुपर्छ । हिंसाको पुनरावृत्ति गरेर योभन्दा उन्नत समाज व्यवस्थामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले समाजबाट चर्को मूल्यको अपेक्षा गर्छ । त्यो बाटोमा नलाग्न विप्लव समूह र लाग्न नदिन राज्यले आ–आफ्नोतर्फबाट पहल लिनुपर्छ ।
