सरकारले सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ठूला औद्योगिक क्षेत्र आन्तरिक लगानीमै अघि बढाइने भएको छ । मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता र कञ्चनपुरको दैजी (छेला) मा स्वदेशी लगानीमै ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने भएको हो ।
पाँचै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत भइकेको छ । अब छिट्टै शिलान्यास गरेर पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए ।
‘झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता र कञ्चनपुरको दैजीमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास छिट्टै गरिनेछ’ घिमिरेले भने, ‘यसमध्ये दमकको औद्योगिक ग्राम पिपिपि मोडलमा निर्माण हुनेछ, बाँकी औद्योगिक क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै बनाइनेछ ।’
हालसम्म स्वदेशी लगानीका औद्योगिक क्षेत्र एउटा मात्रै
हाल सञ्चालनमा रहेका ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये एउटा मात्रै स्वदेशी लगानीमा बनेको हो । बालाजु, पाटन, भक्तपुर, बुटवल, धनकुटा, हेटौँडा, धरान, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र विदेशी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भने स्वदेशी लगानीमै बनाइएको हो ।
अहिले अघि बढाइएका ठूला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भने स्वदेशी लगानीमै गरिने सचिव घिमिरेले बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी आफैँले जमिन खरिद गरेर उद्योगमा लगाउन सक्ने अवस्था रहेन, जग्गाको भाउ उच्च भएकाले लागत धेरै नै बढी हुने भयो’ उनले भने, ‘त्यसैले, औद्योगिक क्षेत्रको माग धेरै छ ।’ औद्योगिक पूर्वाधार सरकारले बनाउने र उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्ने सिद्धान्तअनुसार नै सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
वार्षिक सरदर १२ अर्ब लगानी चाहिने
सरकारले सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सोहिअनुसार शिलान्यासका लागि तयारी गरिएका परियोजना अघि बढाउन वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र ४ देखि ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने डिपिआरले देखाएको छ ।
डिपिआरअनुसार मयुरधापलाई ७ अर्ब, शक्तिखोरलाई २८ अर्ब, दैजीलाई ८ अर्ब, नौबस्तालाई ८ अर्ब र मोतीपुरलाई ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ । यसर्थ, कुल लगानी ५९ अर्ब लाग्छ, निर्माण अवधि पाँच वर्ष राख्दा वार्षिक ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने देखिन्छ ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यकताअनुसार वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको उनले बताए । सोही आधारमा अहिलेसम्म डिपिआर, इआइए, जग्गा प्राप्तीलगायतका काम सकिएको उनले बताए । अब क्रमशः पूर्वधार विस्तार गरिने छ । पूर्वाधार निर्माण गरिसक्न दुई तीन वर्ष लाग्ने भएकाले स्रोतको अभाव नहुने उनले बताए । माघअघि ६ वटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिसक्ने सचिव घिमिरेले बताए ।
अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा
औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बाँकेको नौबस्ता, कञ्चनपुरको दैजी र मकवानपुरको मयुरधाप निर्माण तत्काल अघि बढाउने अवस्थामा पुगेको बताए । यी तीनै परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो चौमासिक भित्रै शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएका भए पनि कोभिडका कारण सफल नभएको उनले बताए । ‘अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा छन्’ उनले भने, ‘अब ढिलोमा माघ मसान्तसम्ममा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु हुनेछ ।’
