शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि दराजमा थन्क्याएर सरकारले आफैँले गठन गरेको आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने मौका दियो । दुई वर्षसम्म न त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसका लागि खुला गरियो, न आयोगको सिफारिसअनुसार शिक्षा नीतिमा आवश्यक परिवर्तनको प्रयास नै गरियो । हालै उक्त अयोगका सदस्यमध्ये १३ जनाले प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक गरे । दुईवटा गैरसरकारी संस्थाको सक्रियतामा उक्त प्रतिवेदन प्रकाशन भएर सार्वजनिक गरिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले ती दुई संस्थालाई आफ्नो नाम र सरकारको लोगो प्रयोग गरेकोमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले सरकार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक बहसमा नजाओस् भन्ने चाहन्थ्यो भन्ने नै पुष्टि गरेको छ ।
यसरी सरकारले करोडौँ खर्चेर बनाएको आयोग र त्यसको प्रतिवेदनलाई छोप्न खोजेर आफ्नै बदनामी निम्त्याएको छ । यो नेपालमा सरकारले गठन गर्ने आयोगहरूले व्यहोर्ने नियतिको एउटा उदाहरण मात्र हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमका बारेमा गठित आयोगले केही महिना पहिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । तर, न आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगियो, न त यो प्रतिवेदन या त्यसले गरेको सिफारिस अनुचित थियो भनेर खारेज नै गरियो । यसरी हेर्दै जाँदा नेपालमा सरकारले गठन गर्ने आयोगहरू सरकार आफैँले जनतालाई ढाँट्न बनाउने गर्छ भन्ने बुझिन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग नेपालको संविधान ०७२ जारी भएपछि त्यसको परिकल्पनाअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीति र गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी सरकारलाई परामर्श दिन गठन गरिएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न अस्वीकार गरेर वर्तमान सरकारले उदारीकरण र निजीकरणप्रतिको भक्तिभाव मात्र दर्साएको छैन, जनता र संविधानप्रतिको दायित्वबाट पनि विमुख भएको छ
नेकपाको सरकार बनेपछि गठित आयोगका सदस्यहरूको नाम हेर्दा यसमा नेकपाको शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण पनि झल्कोस् भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । तर, आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वामित्वमा लिने र लागू गर्नेतिर कुनै ध्यान दिएनन् । यसका पछाडि आयोगका सदस्यको भनाइलाई मान्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र त्यसमा नेकपा नेताहरूको संलग्नतालाई कारण मान्नुपर्ने देखिन्छ । आयोगले नेपालमा अहिले शिक्षामा भइरहेको निजी क्षेत्रको लगानी अत्यधिक नाफा आर्जनका दृष्टिले गरिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो शिक्षामा आमजनताको समान पहुँचको विषय तथा सबैलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहने संविधानको परिकल्पनासँग बाझिएकोतिर आयोगले औँल्याएको छ ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी १० वर्षभित्र निजी विद्यालयको सञ्चालन विधिमा परिवर्तन गरी नाफामूलकबाट सेवामूलक बनाउनुपर्ने सुझाब पनि दिइएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले मात्र होइन, संविधानले तोकेको समाजवादमुखी बाटो लिने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने उद्देश्य बोेकेका जोकसैको सरकारका लागि पनि आयोगको यो सुझाब स्वीकार्य हुनुपर्ने हो । तर, देशभर रहेका अधिकांश निजी विद्यालय नेकपा या नेपाली कांग्रेस आबद्ध व्यक्तिका छन् । तिनीहरू आफूले मात्र नाफा कमाउँदैनन्, बरु त्यस नाफाको हिस्साबाट नेताहरूलाई चन्दा दिन्छन् । उनीहरूको सिफारिसमा कसैकसैलाई विद्यालयमा जागिर लगाइदिन्छन्, जसले नेताहरूको राजनीति जोगाउन सहयोग पुग्छ ।
यी यस्ता कारण हुन्, जसले सरकार र नेकपाको नेतृत्व शिक्षामा निजी क्षेत्रको नाफामूलक लगानी र प्रवृत्ति दुवैलाई घटाउन तयार हुँदैन । एकातिर यस्तो शिक्षाले वर्गीय विभाजनको आधार विस्तार गर्दै लगेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक या सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कनमा यसको परोक्ष भूमिका रहने गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न अस्वीकार गरेर वर्तमान सरकारले उदारीकरण र निजीकरणप्रतिको भक्तिभाव मात्र दर्साएको छैन, जनता र संविधानप्रतिको दायित्वबाट पनि विमुख भएको छ । सबैभन्दा बढी त आफैँले गठन गरेका आयोगहरूको सिफारिस लागू गर्न अस्वीकार गरेर सरकार आफैँ बदनाम हुँदै गएको छ ।
