रुकुम पश्चिममा जिल्लाका सबै ३० हजार किसान परिवारलाई आवश्यकतानुसार बैंकको ऋण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका सरकार र बैंकका बीच सहमति भएको छ । किसानलाई पाँचजनाको समूहमा आबद्ध गरिनेछ । यस्ता समूहले बढीमा १० लाखसम्म ऋण पाउनेछन् । ब्याजदर पाँचदेखि १० प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋणले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारले किसानलाई मल, बिउ तथा उपकरण उपलब्ध गराउन र कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सहयोग गर्नेछन् । किसानबाट ऋण उठाउन पनि स्थानीय सरकारले सघाउनेछन् । यो एक प्रकारले बाणिज्य बैंक र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यमा कृषिमा गरिने बैंकको लगानीजस्तो सहमति हो ।
किसान र बैंकबीच स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने भएका हुन् । यसको प्रयोग कसरी हुनेछ, किसानले कसरी यसबाट लाभ लिनेछन् भन्नेचाहिँ प्रयोगपछि मात्र थाहा हुनेछ । उक्त क्षेत्रबाट संघीय संसद् सदस्य रहेका जनार्दन शर्माको पहलमा भएको यो निर्णय नेपालको कृषि क्षेत्रमा एउटा प्रयोग भने अवश्य हो ।
यसअघि किसान र बैंकका बीच यति ठूलो संख्यामा किसानलाई समेटेर सरकार आफैँ मध्यस्थकर्ता बनेर काम गरेको उदाहरण कमसेकम नेपालमा देखिएको थिएन । बैंकले केवल ब्याजका लागि ऋण वितरण गर्ने, जनप्रतिनिधिले किसानलाई ऋण पाउन सहज बनाइदिएर बाँकी जिम्मेवारी नलिने र बजारका हातमा सबै कुरा छोडी दिने गरियो भने यो प्रयोग असफल हुने निश्चित छ । अहिले जे सुरुवात भएको छ, त्यो भने कमसकेम नीति र विचारका दृष्टिले सकारात्मक प्रयोग र हस्तक्षेप हो ।
सफल भयो भने यो नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना तथा गाउँको गरिबी निवारणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ
यसका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । यस्तो प्रयास सफल हुन कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री संस्थान, बागबानी विकास केन्द्र, स्थानीय कृषि सहकारी सबैको सहकार्यमा ऋणको उच्चतम सदुपयोगको निश्चितता गर्नु आवश्यक छ । कृषिलाई परम्परागत उत्पादन ढाँचाबाट बदल्नु जति जरुरी छ त्यति नै यसमा रहेको भूमि सम्बन्धको संरचनागत अवरोध तोड्नु पनि जरुरी छ ।
बालिको विविधीकरण, उच्च मूल्य दिने जातको बिउको उपलब्धता, आधुनिक खेतीपातीका लागि आवश्यक सीप र ज्ञान, बजारसम्बन्धी सूचनामा किसानको पहुँच, उपभोक्ता र किसानबीच हुने बिचौलियाको चलखेलमा नियन्त्रण, कृषिबालीको बिमा योजना, सिँचाइको व्यवस्था, कृषि उपजको भण्डारणको सुविधाजस्ता धेरै विषय यसमा समेटिन्छन् । यी सबै विषयलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन नगर्दा किसानले पुँजीमाथिको पहुँच भएर पनि उत्पादन बढाउन र त्यसको उचित मूल्य पाउन सम्भव हुँदैन ।
बालीको पकेट क्षेत्रहरू बनाउन, एकाघरमा पशुपन्छी पाल्ने, खेती पनि गर्ने, फलपूmल पनि हुर्काउने परम्परागत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु या नयाँ–नयाँ उच्च उत्पादन र मूल्य दिने बाली लगाउन तथा पशुपन्छी पाल्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु जरुरी छ ।
यसैगरी, बैंक र स्थानीय जनप्रतिनिधिले निश्चित घर परिवार तोकेर अनुगमन गर्ने, ऋणको सही प्रयोग हुने कुरा निश्चित गर्ने, बीचमा आउने समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने हो भने यस्तो कार्यक्रम सफल हुन धेरै सम्भव छ ।
कृषि पेसासँग जोडेर साना प्रशोधन उद्योग, पर्यटन र होमस्टे तथा स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने पसलको व्यवस्थासम्मका विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान जानु जरुरी छ । सफल भयो भने यो नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना तथा गाउँको गरिबी निवारणका सन्दर्भमा महत्व्पूर्ण कोसेढुंगा हुनेछ ।
