पर्वत जिल्ला अदालतमा न्यायका लागि पुगेका पीडितहरू समयमा मुद्दा फैसला हुन नसक्दा झन् पीडित बन्दै गएका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएर अदालतको काम प्रभावित भएपछि पीडितलाई थप पीडा भएको हो ।
पर्वत जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार सय ७२ मुद्दा दर्ता भए पनि असार मसान्तसम्ममा दुई सय ७१ मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ भएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय एक र चालू वर्षको असोज मसान्तसम्म नयाँ दर्ता भएका मुद्दा ७० थान गरी अहिले पर्वत जिल्ला अदालतमा दुई सय ७१ मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन् ।
मुद्दाका दुवै पक्ष उपस्थित हुन कठिन
लामो समयसम्मको कोभिड–१९ को प्रभावका कारण विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा दुवै पक्ष उपस्थित हुन नसक्दा मुद्दा फैसला हुन ढिलाइ भएको अदालतका तहसिलदार नन्दप्रसाद आचार्यले बताए । ‘दुवै पक्ष उपस्थित हुन सम्भव भएका केही मुद्दाहरू मेलमिलाप कक्षबाट फर्स्योट भए पनि लामो समयसम्मका मुद्दाहरू प्रक्रियागत रूपमा नै छन्,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार विशेषगरी जिल्लाबाहिर रहेर न्यायिक प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरू लकडाउनका कारण उपस्थित हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।
लकडाउनमा तीन मुद्दा फर्स्योट
११ चैत ०७६ बाट असार मसान्तसम्म मात्रै २२ मुद्दा पर्वत जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको तथ्यांक छ । जसअनुसार यो लकडाउनको अवधिमा तीनवटा मुद्दा मात्रै फस्र्योट भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म सामान्य प्रकृतिका २५ मुद्दा फैसला भए पनि न्याय खोज्दै अदालत आएका व्यक्तिहरू कोभिड–१९ को प्रभावले लामो समयदेखि पर्खाइमा नै रहनुपर्ने अवस्था छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाकी २२ वर्षीया बलात्कार घटनाबाट पीडित युवतीले पाँच महिनादेखि आफू फैसलाको पर्खाइमा बसिरहेको बताइन् । ‘लामो समयसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा दोषीले सजाय पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो,’ उनले गुनासो गरिन् । कतिपय मुद्दामा निर्दोष व्यक्ति पनि आरोपित बनेर कानुनी दायरामा आएको र लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहँदा ती पनि समस्यामा रहेको पर्वत जिल्ला अदालत बार इकाइका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
