सरकारको असफलतामाथि सामान्य मानिस प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारी अकर्मण्यताकै कारण कोरोना फैलन सहयोग पुग्यो भनिरहेका छन् । महामारीबाट जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर सरकारले छल्यो, जिम्मेवारीबाट भाग्यो भनिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्वलाई आफूले जनतासँग गरेका वाचा सम्झ भनिरहेका छन् । संविधानले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर भनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर बारम्बार सम्झाउँदा पनि सरकारले नटेरेको भनेर आक्रोशित छन् । अस्पतालमा बुझाउने धरौटी नभएर अस्पतालको गेटबाहिर ज्यान गुमाउनुपर्दा सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । संकटको समयमा देशभित्र काम गरी खाने ठाउँ नपाएर बिदेसिनु पर्दा सरकारले हेरिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन भनिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार बढ्यो झन्–झन् भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा समयमा छानबिन र कारबाहीको जिम्मेवारी पूरा गरेन भनिरहेका छन् । महँगी बढ्यो, सरकारले हेरेन भन्दै छन् । बिचौलियाले ठग्यो, सरकारले हेरेन भन्दै किसान सुस्केरा छोडिरहेका छन् । कोरोना महामारीकै बीचमा उखुुको भुक्तानी नपाएका किसान काठमाडौं उक्लेर रोइकराई गरिरहेका छन् । यी परिदृश्यमा जताततै देखिनुपर्ने भनेको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू हुन् । अझ खासमा प्रमुख प्रतिपक्ष हो, जसलाई प्रतीक्षारत सरकार भन्ने नाम दिन्छन् राजनीतिशास्त्रीहरू । तर, नेपालमा अहिले जुन राजनीतिक दल प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा छ, ऊ दृश्यमा कतै छैन । न सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ, न जनताका पीडामा मलम लगाउन कतै जान्छ । बढी गर्यो भने निद्राबाट ब्युँझेका वेला वक्तव्यसम्म दिन्छ, त्यसमा पनि खबरदारी होइन, घुर्की बढी सुनिन्छ । बरु सत्तामा भागबन्डा खोज्नमा तल्लीन देखिन्छ, जुन सामान्यतया संसदीय प्रणाली भएका कुनै पनि देशमा प्रतिपक्षबाट अपेक्षा गरिएको हुन्न ।
प्रतिपक्ष न सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ, न त जनताका पीडामा मलम लगाउन कतै जान्छ । बढी गर्यो भने निद्राबाट ब्युँझेका वेला वक्तव्यसम्म दिन्छ, त्यसमा पनि खबरदारी होइन, घुर्की बढी सुनिन्छ ।
यस्तो लाग्छ, निर्वाचन परिणामले सत्ताबाट बेदखल गरिदिएपछि नेपाली कांग्रेस लामो निद्रामा छ । व्यक्तिगत रूपमा गगन थापा र प्रवक्ताका रूपमा विश्वप्रकाश शर्माका वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीमा मात्रै अस्तित्वमा देखिन्छ कांग्रेस । उदार प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षले जतिखेर पनि सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रतिपक्षका रूपमा राजनीतिक दलसँग तीनवटा अपेक्षा गरिन्छ । पहिलो, यसले समग्रमा सत्तारुढ दलको विकल्पमा एउटा प्रस्ट वैचारिक राजनीतिक विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याउनेछ । यसले जनतालाई छनोटको प्रस्ट विकल्प दिन्छ र सत्तालाई चुनौती या भय सिर्जना गर्छ । दोस्रो, जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्यामा प्रतिपक्षी दल उपस्थित हुनेछ र आफ्ना मतसहित सरकारलाई दबाब दिनेछ । तेस्रो, सरकारका जनविरोधी नीति तथा निर्णयविरुद्ध खबरदारी गर्दै सुशासनका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्छ । यसका लागि सडकमा आवाज उठाउनु र सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्नु प्रतिपक्षको मूल धर्म हो ।
तर, दुईतिहाइको दाबी गर्ने र अधिनायकवादी शैलीमा शासन गर्दै कतिपय प्रतिगमनकारी निर्णय गर्दै हिँड्ने वर्तमान सरकार बनेयता प्रमुख प्रतिपक्षलगायत प्रतिपक्षी राजनीतिक शक्तिहरू न संसद्मा कुनै भूमिकामा देखिन्छन्, न त सडकमा तिनले जनताका आवाज मुखरित गर्न सकेका छन् । यस्तो अकर्मण्य प्रतिपक्ष भएको देशमा सत्तारुढ दलले शक्तिको उन्माद देखाउँछ र प्रतिपक्षलाई झन् कमजोर बनाउन शक्तिको प्रयोग गर्छ । गत असारमा संसद् बैठकको हठात् अन्त्य गरेर संसद्मा प्रतिपक्षी आवाज बन्द गराउने सरकारी निर्णयको समेत पर्याप्त विरोध गर्न नसकेको प्रतिपक्ष संकटको समयमा सरकारलाई दबाब दिने गरी संसद् बैठक बोलाउनसमेत नसक्ने गरी कमजोर भएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रका लागि यो शुभ–सूचक अवश्य होइन ।
