कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेकपा आफ्नै पार्टीको झमेला पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्न खोजिरहेको छ भने ओलीले बहुमतका आधारमा कुनै कदम चालिए झन् ठूलो ‘एक्सन’ लिने बताउनुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले लिने ‘एक्सन’ के होला ?
देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा अथवा नेकपाको अध्यक्षका रूपमा उहाँले चाल्न सक्ने दुई–तीनवटा बाटो हुन सक्छन् । सरकारबारे उहाँलाई जे लाग्छ, मन्त्रिपरिषद्का विषयमा आफूखुसी निर्णय गरेर यही हो मेरो बाटो भनेर अगाडि जान सक्नुहुन्छ । पार्टीमा पनि उहाँ एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने कुरा छैन, तर उहाँले जुन प्रकारको एकताको अथवा एकताको जुन भ्रम सिर्जना भएको छ, त्यसको पनि अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले पार्टी र सरकारमा एकलौटी रूपमा मलाई कोही चाहिएन, जो सहमत हुने हो, मसँग आऊ, अरूको मलाई थाहा छैन भनेर अघि जान सक्ने बाटो पनि हुन सक्छ ।
पार्टीबाट जिम्मेवार दिएर प्रधानमन्त्री बनाएपछि सरकारको कामको विषयमा पार्टीले पटक–पटक प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
नेकपाले आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको कामको समीक्षा गर्न सक्दछ । सरकारको आधा समय बितिसकेको छ, यतिवेलासम्म पार्टीले चुनावका वेला गरेको वाचा–प्रतिज्ञा सरकारले पूरा गर्न सकेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्न, छलफल गर्न सक्छ । कामै गर्न सकेको छैन भने उसले बीचैमा तपाईंले गर्न सक्नुभएन, हट्नुप¥यो भनेर पनि भन्न सक्छ । तर, अहिले नेकपाको बोलीमा यी कुरा प्रस्ट छैनन् । संसदीय दलमा योअनुसार प्रस्ताव पुगेकोे देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले साह्रै नै विधिविधान मिचेर आफूखुसी हिँडेका छन् भने नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ । त्यो पाटोमा पनि नेकपा स्पष्ट देखिएको छैन । खाली एकले अर्कालाई गलाउने हिसाबले मात्रै चलखेल भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
नेकपामा जे–जस्तो विवाद छ, यो कसरी टुंगिन्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिले हामी जुन अभ्यासमा छौँ, जुन लोकतान्त्रिक संवैधानिक अभ्यासमा छौँ, यसमा पार्टीको विवादलाई टुंग्याउने दुईवटा माध्यम हुन् । यदि नेतृत्वकै प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो भने त्यो संसदीय दलबाट टुंग्याउनुपर्दछ । नेकपा भित्र साच्चै ओलीलाई कसैले चुनौती दिन खोजेको हो भने संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुप¥यो । र, त्यो सामना उहाँले संसदीय दलभित्रै बहुमत भएर गर्नुपर्छ । बहुमत पुगेन भने विश्राम लिनुपर्छ । उहाँले बहुमत ल्याएमा अर्को पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नुप¥यो । र, योचाहिँ सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार स्थापित एउटा उपाय हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले म आफैँ विश्वासको मत लिन्छु भनेर संसद्मा सीधै जान पनि सक्नुहुन्छ । संसद्बाट विश्वासको मत लिएमा यो विषय टुंगो लाग्न सक्छ । अर्कोचाहिँ, वेलावेलामा संसद् विघटनको हल्ला गर्छन्, तर संविधानले संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने भनेको संविधानविपरीतको हो, संवैधानिक रूपमा त्यो सम्भव नै छैन । अब संविधानले नदिएको बाटो जाने भए त संवैधानिक प्रणाली नै भत्किहाल्छ नि !
पार्टी विभाजनको चर्चा पनि छ, त्यो जोखिम कति छ ?
अहिलको सबै गतिविधिले त एकता त भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने त देखाउँछन् नि ! त्यो भ्रम नै मात्र भएपछि त टुट्नुफुट्नु त कुन ठूलो कुरा भयो र ? स्वाभाविक रूपमा नेकपाको एकता भएको होइन । एउटा विशेष परिस्थितिमा चुनावमा बहुमत ल्याउने हिसाबले नेकपा गठबन्धन भयो । तर, त्यो गठबन्धन गर्दा एकता गर्छु भनेर वार्ता गरेर गठबन्धन गरिएको हो । त्यसपछि एकता पनि भयो । त्यसवेला दुईवटा मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता हुँदा सत्तासाझेदारीको केही कुरा थिए होला नि त ! यो त अब सबैले थाहा पाएकै कुरा पनि हो, लिखित तमसुकै गरेको कुरा बाहिर आयो । जब दुई ठूला शक्तिहरूका बीचमा एकता हुन्छ, त्यहाँ आन्तरिक सत्तासाझेदारीका कुरा पक्कै हुन्छन् । त्योअनुसार अहिले नेकपामा देखिएको विवाद दलभित्रको सत्तासाझेदारीको समस्या पनि हो । हिजो आधाआधा भनेको कुरा त बाहिर आएकै छ नि त ! त्यसैले एकता भनिए पनि यो विषय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना नेताहरूले सत्तासाझेदारीका लागि गरेको गठबन्धन हो भन्ने त देखिन्छ । फेरि दुईवटा पार्टीमा व्यापक छलफल भएर आएको कुरा पनि होइन नि ! नेकपा एकताको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेकै दुईजना मान्छेले गरेको सम्झौता हो, दुईवटा पार्टीले गरेको एकीकरण होइन । त्यसवेला एमालेले पनि छलफल गरेन, माओवादीले पनि छलफल गरेन । गोप्य कारोबारको प्रतिफल पनि हो ।
