कम्युनिस्ट सरकारको जनतालाई उपहार कोभिडको थेगिनसक्नु महँगो उपचार भनेर कसैले नारा बनायो भने अब अचम्म मान्नु नपर्ने भएको छ । आरम्भमा कोरोनाको एकाध संक्रमित हुँदा राज्यले सबैको उपचार गर्छ भन्दै आश्वस्त पार्दै आएका सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्री तथा उनका सहयोगीहरू अब सक्नेले तिर्छ, नसक्नेको सरकारले गर्छ भन्दै बिस्तारै एउटा छलकारी भाषामा कोरोना उपचारको जिम्मेवारीबाट पछि हटेका छन् । सामान्यतया यस्ता महामारीको उपचार सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसमाथि हाम्रो संविधानले नै स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आमजनताले सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका छैनन् । तर, प्रचलित मान्यता हो कि कोभिडजस्ता महामारीको नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचार संस्थागत रूपमा सरकारले नगर्ने हो भने त्यसले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई लपेट्न सक्छ ।
यसको मानवीय तथा आर्थिक क्षति विकराल हुन सक्छ । संक्रमितको सम्पर्क कस–कससँग भयो भन्ने पत्तो लगाउनु, उनीहरूको परीक्षण गर्नु, घरमा अलग्गै बस्ने व्यवस्था नभएका परिवारका सदस्यलाई समुदाय या परिवारमा संक्रमण सर्ने सम्भावना नरहने गरी अलगावमा राख्नु, सिकिस्त बिरामीको उपचार गर्नु व्यक्ति या परिवारको पहुँचको विषय होइन । कतिपय परिवार जुनसुकै लागत पनि व्यहोर्न सक्ने, उच्चस्तरको उपचार सेवा खरिद गर्न सक्ने हैसियतका हुन्छन् । तिनले सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दैनन्, यद्यपि त्यस्तो माग गरेमा दिनु सरकारको दायित्वभित्रको विषय हो । यहाँ आमरूपमा गरिबको कुरा गरिँदै छ, जसले एक वर्षमा परिवारको एकजना सदस्यको उपचारका लागि आठ–दश हजार जुटाउन सक्दैनन् । त्यस्ता परिवारका सदस्यको कुरा हो, जसले वार्षिक आयबाट दुई–चार लाख जोगाएर उपचार व्यवस्था गर्न सक्दैनन् ।
पछिल्लोपटक धुलिखेल अस्पताल, टेकु अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालसमेतले धरौटी रकम बुझाउन बिरामीलाई सूचित गर्न थालेपछि कोरोनाको हटस्पट बनेको उपत्यकाका बासिन्दालाई उपचार पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ ।
तिनको जीवनरक्षा गर्ने, तिनलाई अत्यधिक आर्थिक भार नपर्ने गरी उपचारको दायराभित्र ल्याउने काम सरकारको हो । हाम्रो स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी राज्यका धारणाले पनि यही भन्छन् । तर, व्यवहारमा यसको विपरीत भइरहेको छ । सरकारले नसक्नेको निःशुल्क उपचार गर्नू भने पनि को नसक्ने हो र को सक्ने हो भन्ने नापो गर्ने साधन अस्पतालसँग हुँदैन । जो साँच्चै नसक्ने छन्, तिनले उपचार सुविधा लिन चाहिने प्रमाणपत्र पनि जुटाउन सक्दैनन् । यता अस्पतालहरू सिकिस्त भएर आएका बिरामीसँग भर्ना हुनका लागि २५ हजारदेखि दुई लाखसम्मको धरौटी माग्न थालेका छन् । यो सरासर गरिब जनताले उपचार पाउने अधिकार राख्दैनन् भन्ने घोषणाजस्तै हो । उता सत्ता सम्भ्रान्तलाई विदेशमा उपचार गर्न पठाउनका लागि विगत १० वर्षमा मात्र राज्यको करोडौँ रकम खर्च भएको छ ।
देशमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । संविधानले स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र आफ्नो सिद्धान्त समाजवादमुखी समाज निर्माण गर्ने भनेर स्वीकार गरेको छ । यता व्यवहारमा चाहिँ मानिस अस्पताल भर्ना हुन पनि नसकेर सडकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थामा धकेलिएका छन् । कतिपय प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था अझै प्रस्ट भएको छैन । पछिल्लोपटक धुलिखेल अस्पताल, टेकु अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालसमेतले धरौटी रकम बुझाउन बिरामीलाई सूचित गर्न थालेपछि कोरोनाको हटस्पट बनेको उपत्यकाका बासिन्दालाई उपचार पाउनै मुस्किल पर्ने भएको छ । देशका अरू भागमा पनि यस्तो भइरहेको छ । कमसेकम आफ्नो नाममा रहेको कम्युनिस्ट शब्दसँग सत्ताधारी दलले थोरै लाज मान्नुपर्ने हो ।
