कोभिड आतंक सुरु भएयता जतिसुकै आशावादी हुन खोजे पनि स्थिति झन्–झन् भयावह नै भइरह्यो, अझै भयावह हुँदै छ । अत्यधिक बहुमत पाएको दिगो सरकारबाट गरिएको आशा, राजनीतिक स्थिरताको मात्र नभएर त्यो स्थिरताले ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनको थियो । यस्तो परिवर्तन, जो मानिसको दैनिक जीवनमा अनूदित हुन सक्छ । सरकारका ड्राइभरहरू त्यस्तो परिवर्तनको दिशातर्फ साँच्चै उन्मुख भएका भए यो महामारीले ल्याएको दुःख यतिबिघ्न असह्य हुने थिएन ।
सपनाको जुन खेती भयो, त्यसले धेरै मानिसलाई सुरुमा केही लठ्याएकै हो । तर, सपनाका ती फोकाहरू फुट्न धेरै बेर लागेन । बन्दै फुट्दै जाने फिँजका जस्ता ती रित्ता फोकाहरू यति धेरै भए कि तिनले अलि–अलि भएका ठोस उपलब्धिलाई समेत छपक्कै ढाकिदिए । सर्वशक्तिमान् कार्यकारीका जुनसुकै विषयलाई पनि जनताले प्रहसनका रूपमा लिन थाले । यसो हुनुको सोझो अर्थ हुन्छ– सरकार अलोकप्रिय भइसक्यो । सरकार धेरै विषयमा असफल भइसक्यो । तर, यो कुरा स्विकार्न सत्ताका ‘महानायक’हरू तयार छैनन् । ‘यो त भएन’ भनी जनताले गुनासो गर्दा, ‘यसो गरौँ न !’ भनेर जनताका पंक्तिबाट सुविचारित सल्लाह आउँदा उनीहरू लोकतन्त्रको सुसंस्कारअनुरूप कृतज्ञ भएर ग्रहण गर्न सक्दैनन् ।
जनताले ‘दुख्यो’ भन्दा सामाजिक न्यायको मर्मअनुरूप आफ्नो उत्तरदायित्व लिन तयार हुँदैनन् । जतिसुकै उचित भए पनि विमति जनाउनेजति सबैलाई प्रतिपक्षी वा शत्रुकै पंक्तिमा राखेर हेर्ने काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । जनताका गुनासोलाई अवसरको खानीका रूपमा लिन कहिल्यै सिकेनन् । अर्थात्, यति बलियो सरकार आफ्नो दायित्व पूरा गर्नबाट त चुक्यो नै, निरन्तर असफलताकै दिशामा उन्मुख यात्राबाट वेलैमा उचित ‘यु टर्न’ लिन, सम्यक् ढंगले विवर्तित हुन पनि सकिरहेको छैन । यसका लागि चाहिने विवेक, साहस र शीलको नितान्त अभाव देखिँदै छ उसमा । र, त्यो अभाव यतिवेला अत्यन्त कुरूप भएर कोभिडका बिरामीले सरकारी अस्पतालमा तिर्नुपर्ने रकममा, राख्नुपर्ने धरौटीमा र खोजेका वेला नपाइने अस्पताल शय्याको अभावमा प्रतिबिम्बित भइरहेका छन् ।
प्राथमिक विद्यालयका हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा कुनै चकचके उल्याहा केटोले दिनेजस्तो ओठेजवाफ सत्ताका नायक र आसेपासेले दिएर अब त्यो कुरूपता ढाकिँदैन, झनै सस्तो र रिस उठ्दो हुन्छ । झनै कुरूप हुन्छ । दुःखको विषय सरकारका हर्ताकर्ताजति सबै नै यस्तै ओठेजवाफका विशेषज्ञ भएका छन् । अझ अम्मली नै भएका छन् । जतिवेला माहामारी दावानल भएर फैलिरहेको छ, राज्य जिम्मेवार अभिभावक हनुको सट्टा त्यसविपरीत जिम्मेवारीबाटै हात झिक्नुले अहिलेको स्थितिको मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रले देखिरहेको दुःस्वप्नको चित्र उतार्दै छ ।
कोभिड महामारी त कुनै दिन आफ्नै नयाँ बाटो लाग्ला, तर यो देशमा स्वास्थ्यको जिम्मा कसको भन्ने प्रश्नको समाधानमा अहिलेदेखि नै नलाग्ने हो भने यो प्रश्न कोभिड महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो भएर झुन्डिरहनेछ ।
हो, स्वास्थ्य सेवा सित्तैंमा आउँदैन । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य हुन्छ । स्वास्थ्यको आफ्नै अर्थशास्त्र हुन्छ । तर, यो अर्थशास्त्रका नियम फरक हुन्छन् । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रमा आवश्यकता र आपूर्ति वाला बजारको सामान्य सिद्धान्तले मात्र काम गर्दैन । सेवा प्रदायक, राज्यको अपरिहार्य र अपेक्षित भूमिकाले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा गरिने लगानीलाई अंकगणितीय हिसाबले मात्र बुझेर हुँदैन ।
सरकारलाई बजारकै भाषा मन पर्छ भने ठीकै छ, त्यही भाषा बोले हुन्छ । तर, त्यही भाषामा पनि स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गर्ने ‘खर्च’ भनेको यथार्थमा सबभन्दा उचित ‘लगानी’ हो । यतिसम्म पनि नस्विकार्ने सरकारले ‘समाजवाद’ को भारी किन बोकिरहनुपर्यो ? ‘समाजवादउन्मुख’ भनिएको संविधान बोकेको देशमा, कम्युनिस्ट नामको पार्टीले शासन गरेका वेलामा, सामाजिक न्यायका कुरा त कहाँ पुगे कहाँ, अलिकति सामाजिक उत्तरदायित्वको भाषा बोल्नसमेत नसक्दा के हुन्छ भन्ने कुरा यतिवेला नै हामी झलझली देखिरहेका छैनौँ र ?
यसै पनि विश्वभरि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका वेला, कम्युनिस्ट पार्टी वा तिनका अवशेषमा समेत अनेक किसिमका रोगव्याधि फैलिएका वेला, संसार नै इतिहासको नितान्त नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका वेला, जुनसुकै राजनीतिक दर्शनका अनुयायीबीच पाखण्ड र आडम्बरको नाच चलिरहेको यस्तो वेला, विभिन्न कारणले ‘कम्युनिस्ट’को सरकार बनेको हो यो देशमा । निश्चय नै यो ठूलो अवसर थियो सत्तासीनका निम्ति । तर, यो सरकार बन्नुअघि र पछिका सबै परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने समर्पित नायक, अभियन्ता वा क्रान्तिकारीको सम्यक् संकल्पभन्दा बढी एउटा दुस्साहसी बाजिगरको खेलजस्तो केही देखा पर्छ पृष्ठभूमिमा ।
बाजीको खेलमा जति बढी खतरा मोल्यो, त्यति नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ अथवा त्यत्तिकै ठूलो पराजय हुन्छ । सरकार र सरकार चलाउने नाइकेहरू पराजयतर्फ बढेकाबढ्यै छन् । यो कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन । प्रतिपक्षका निम्ति पनि छैन । कम्युनिस्टको नामै सुन्न नचाहने मान्छेका निम्ति पनि छैन । यो पराजयले ओगटेको क्षेत्र वैचारिक सीमारेखा नाघेर धेरै परसम्म पुगेको छ । ‘यी समाजवादी त हुँदै हैनन्, यिनले समाजवादकै बदनाम गरे भन्ने’ देखि लिएर ‘कम्युनिस्टहरू कहिले पो विश्वास गर्न लायक थिए र ?’ भन्नेसम्मका अनेक आरोपभन्दा अझै गह्रौँ छ, अझै खतरनाक छ, गणतान्त्रिक संविधानअनुसार बनेको पहिलो सरकारको पराजय । र, यसका निम्ति जिम्मेवार स्वयं सत्तासीनहरू नै हुन् ।
नेपालीले पाएको वा बनाएको संविधानले भन्छ, हामी समाजवादउन्मुख छौँ । देशका ठूला पार्टीजति सबैजसो कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई समाजवादकै हिमायती भन्छन् । जस्तोसुकै ककटेल वा मिश्रण भए पनि, ‘कट्टर समाजवादी त हामी हौँ’ भन्दै आएका कम्युनिस्टहरूको सरकार छ । तर, उनीहरूलाई समाजवादको भाषा फिटिक्कै मन पर्दैन । आसेपासे पुँजीवाद, क्रोनी क्यापिटलिज्म, दलाल पुँजीवाद आदि जे भने पनि बरू उनीहरूको चित्त दुख्दैन । उनीहरूको सजिलो जवाफ छ– हाम्रो जस्तो गरिब देशमा स्वास्थ्य सेवाको पूरै जिम्मा सरकारले कहाँ लिन सक्छ ?
सुन्दा–सुन्दा वाक्कदिक्क भइसकेका जार्गोनलाई छोडिदिऊँ । पुँजीवाद, समाजवाद पनि तिनै जार्गोनमध्येका हुन् भने तिनलाई पनि छोडिदिऊँ । अहिलेसम्मका जति पनि शासकीय प्रणाली छन्, तिनको ठाउँमा नितान्त नयाँ प्रणाली नै आउने वा ल्याउने भइएछ भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई किनबेचको, विनिमयको चिज बनाएर बजारलाई सुम्पिइरहने कि यसबारे फरक ढंगले सोच्ने ?
अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न यो हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि बजारको ‘महान् शक्ति’ले नै लोकतन्त्र र मानिसको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्छ भन्ने विद्वान्देखि लिएर सानोतिनो प्राइभेट अस्पतालमा लगानी गर्नेहरूसम्म, जन्मजात पुँजीवादको महात्म्य गाउने ‘नवउदारवादी’देखि लिएर अहिले सत्तामा हुने ‘समायोजित बजार अर्थतन्त्र’ जप्दै ‘आसेपासे पुँजीवाद’को अभ्यास गर्ने ‘कमरेड’का ‘यार’हरूसम्म आतंकको वेलाचाहिँ आफूलाई वा आफन्तलाई परेको अप्ठेरो वा नजिकैका कसैलाई गुमाउनुपरेको दुःखका कारण मात्र सरकार जिम्मेवार भएन भनेर कराउनु नैतिक हुँदैन ।
राजनीतिमा सबथोक चल्ने नै भए पनि मन नपरेको पार्टी वा मन नपरेको मानिसले चलाएको सरकारलाई आक्रमण गर्न पाउनेबित्तिकै आक्रमण गर्नु पनि त्यति नैतिक नहोला । तर, आफ्नो युगको र आउने पिँढीको भलाइका निम्ति जे भइरहेको छ, त्यो ठीक छैन र यसका विकल्प हुन सक्छन् भन्ने चेतका साथ सत्ताधारीका कमजोरी, आडम्बर र सपनाको घटिया व्यापारको कुरा गर्नु भने सम्यक् कर्म हुन्छ, स्वटधर्म हुन्छ ।
विभिन्न कठिनाइबीच काँचुली फेरेको र शिशुरोग बोकेरै हुर्किरहेको यो कलिलो गणतन्त्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा अब पनि बजारकै जिम्मामा छोडिदिने कि राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर किटान गर्ने ? अहिलेका शासकले सुनून् नसुनून्, तमासेहरूले सुनून् कि नसुनून्, स्वास्थ्य र शिक्षाका बारेमा चासो राख्ने र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति संवेदनशील नागरिकबीचमा छलफल गर्नु अत्यावश्यक भइसक्यो ।
अहिलेको कोभिड आतंकका वेला देखापरेका विभिन्न सवालले त्यता औँल्याइरहेका मात्र हुन् । कोभिड महामारी त कुनै दिन आफ्नै नयाँ बाटो लाग्ला । तर, यो देशमा स्वास्थ्यको जिम्मा कसको भन्ने प्रश्नको समाधानमा अहिलेदेखि नै नलाग्ने हो भने यो प्रश्न कोभिड महामारीभन्दा पनि डरलाग्दो भएर झुन्डिरहनेछ ।
