यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा पोल्यान्डकी लेखिका मोनिका विस्निएब्स्काको एउटा भनाइ चर्चामा छ– ‘कोभिड–१९ को खोपको परीक्षण राजनीतिज्ञहरूमा गरिनुपर्छ । यदि ती बाँचे भने भ्याक्सिन सुरक्षित छ, बाँचेनन् भने देश सुरक्षित छ ।’ नेताहरूका प्रति निकै कठोर र क्रूरजस्तो लाग्ने यो ठट्टाले एउटा कुरा भने पक्का गर्छ कि दुनियाँका धेरैजसो देशका बासिन्दा आफ्ना राजनीतिज्ञबाट पटक्कै खुसी छैनन् । तिनलाई लाग्छ, देशको बर्बादीको कारण यिनै राजनीतिज्ञ हुन् । नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन । नेपालमा अहिले अधेडावस्थामा रहेको पुस्ता अनेकथरी आन्दोलन र क्रान्तिको प्रत्यक्षदर्शी हो, सहभागी हो । अहिले देश जसले चलाइरहेका छन्, ती पनि यस्तो आन्दोलन या क्रान्तिका अगुवा नै हुन् । अथवा भनौँ, तिनले आफ्नो जवानी जेलमा बसेर, प्रवासिएर बिताए या भूमिगत भएर । तिनले गरेको क्रान्तिको प्रतिफल हामीकहाँ राजनीतिका नयाँ–नयाँ व्यवस्था आए ।
हरेक क्रान्ति र आन्दोलन त्यतिवेलाका सत्ताधारीहरूकै परिणामस्वरूप सिर्जित भएका हुन् र अहिले पनि त्यस्तै खाले व्यवस्थालाई मलजल गरिँदै छ भन्ने विचार स्थापित भएको छ । यही विचारलाई विस्निएब्स्काले प्रतिनिधित्व गर्छिन् । तर, बर्बादचाहिँ के हुने गरेको छ भने यस्ता विचारबाट सामाजिक क्रान्तिको अगुवाइ गरेकाहरू जब सत्तामा पुग्छन्, तब–तब तिनले अघिल्लो सत्ताका चरित्र ग्रहण गर्छन्, जसले गर्दा समयक्रममा तिनले अघिल्लो सत्तालाई जे आरोप लगाएर आन्दोलन गरेका थिए, त्यही आरोप उनीहरूमाथि लाग्न थाल्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतको आन्तिम निर्वाचनका समयमा काठमाडौंका उमेदवार पद्मरत्न तुलाधरले आफ्नो चर्चित भाषणमा भनेको एउटा भनाइ खुब अर्थपूर्ण थियो । उनले भनेका थिए, ‘जताततै अव्यवस्थै अव्यवस्था छ । भन्न त पञ्चायती व्यवस्था भनिन्छ, तर यहाँ व्यवस्था होइन, अव्यवस्था मात्रै छ ।’ यतिवेला आन्दोलन र क्रान्तिको बाटोबाट सत्तामा पुगेका र कुनै समय पद्मरत्नले आदर सत्कार गरेकाहरूको सरकार छ ।
कोरोना संक्रमितहरू अस्पतालको अभावमा घरमा छट्पटिने, यता कोरोनाका लागि तोकिएका बेडहरू खाली हुने अवस्था नै अव्यवस्थाको उदाहरण हो
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं अव्यवस्थाविरुद्ध १४ वर्ष जेल बसेकोमा गर्व गरिरहन्छन् । तर, उनको शासनकाल पनि आमरूपमा उतिवेला पद्मरत्नले भनेकोजस्तै अव्यवस्थाको खानीजस्तो देखिन्छ । अहिलेको समय त्रासदीजस्तो छ, उनको शासनकाल । कोरोनाका बिरामीले अस्पतालमा बेडको अभावमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, तर कोरोनाकै लागि भनेर तोकिएका अस्पतालमा भने बेडहरू खाली हुनु आफैँमा एउटा व्यंग्य हो । सरकार चलाउनु कुनै संस्था चलाएजस्तै व्यवस्थापकीय काम पनि हो, जुन राजनीतिक विचारबाट निर्देशित हुन्छ । निर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार चलाउने दलहरू हरेक पाँच वर्षमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भएकाले तिनका काम जनउत्तरदायी हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । तर, हामीकहाँको अवस्था भने त्यसको ठीक विपरीत छ ।
सत्तामा पुगिसकेपछि तिनले जनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व, संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीसमेत बिर्सिन्छन् । अन्यथा कोरोना संक्रमितहरू अस्पतालको अभावमा घरमा छट्पटिने, यता कोरोनाका लागि तोकिएका बेडहरू खाली हुने अवस्था देख्नुपर्ने थिएन । यो नै अव्यवस्थाको उदाहरण हो । व्यवस्थापकीय अक्षमताको उदाहरण हो । सरकारको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी भए यस्तो हुने थिएन । कमसेकम सरकारले उपलब्ध बेड कति छन्, बेडअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन ती अस्पतालले गर्न सकेका छन् कि छैनन्, जनशक्तिको अभाव भए त्यसलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउन सक्थ्यो । सोअनुरूप स्रोत परिचालन गर्न सक्थ्यो । जब मानिस यस्ता अव्यवस्था देखेर आक्रोशित हुन्छन्, तब पोलिस लेखिकाका जस्ता व्यंग्यहरू निस्किन्छन् ।
