नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक राजनीतिक कचिंगल फैलँदै–फैलँदै स्थानीय तहका वडासम्म विस्तारित भएको छ । नेकपाको समूहगत विवाद दल विभाजनको तयारीसम्म पुगेर फर्केको उक्त पार्टीकै नेताले बताउने गरेका थिए । उनीहरूको दाबी केही दिनमै कमजोर साबित भयो र तल्लो तहसम्म मुठभेडतिर धकेलियो । पार्टीका दुई अध्यक्ष र तीन समूहबीचका अन्तरविरोधहरू फैलँदै ठाडो विभाजनको रेखा कोरिँदै गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण पर्सामा मुकेश चौरसियाको मृत्युको घटना हो । पर्सा जिल्लाका नेकपा कार्यकर्ताहरूबीच भएको द्वन्द्वका क्रममा गाउँ कमिटिका सचिव मुकेश चौरसियाको मृत्यु भएको छ । उनको शव अझै पनि पोस्टमार्टम भएको छैन । परिवारजनले हत्यामा संलग्न रहेकालाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन् ।
दलको एउटा खेमाले हत्यारा किटान गरेर तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । अर्को समूह हत्यामा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै आएको छ । घटनाका विषयमा पर्सा प्रहरीको व्यवहारले पीडकलाई जोगाउन खोजेको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ । घटनालाई नेकपाका भिन्न समूहले भिन्न तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । हत्यामा संलग्न पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीनिकटको समूह रहेकैले पर्सा प्रहरीले घटनाको छानबिन गर्न र आफ्नो अनुसन्धान निष्पक्ष भएको साबित गर्नबाट भागिरहेको देखिएको छ । सडकमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा सत्ताधारी पक्ष घटनालाई ढाकछोप गर्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न लागिपरेको छ भने दलभित्रकै प्रतिपक्ष घटनाबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्न कस्सिएको छ ।
अपराध जोसुकैले गरोस्, उसले छुट पाउनुहुन्न, सत्तासँगको सम्बन्धले अपराध माफ हुने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सकिन्न
यो घटनामा प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । घटना जोसुकैले घटाएको भए पनि त्यसको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्दा चलाउने काम प्रहरीको हो । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न र अपराधको पनि राजनीतिकरण गर्न कत्ति नहिच्किचाउने राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरेको समाजमा हत्यामा संलग्न जो पनि हुन सक्छन् । तर, प्रहरीले कसैको दबाबमा नआईकनै घटना अनुसन्धान र किनारा लगाउने काम गर्नुपर्छ, अन्यथा राज्यप्रतिको विश्वास हराउँछ । पर्साको घटनामा संलग्न भनेर प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भए पनि पीडित पक्ष थप मानिस संलग्न भएकाले उनीहरूका विरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर प्रहरीले कारबाही गरोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसका लागि दिनदिनैजसो वीरगन्जमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर, पर्सा प्रहरी र गृह मन्त्रालयले पीडित पक्षलाई आश्वस्त पार्ने गरी छनबिन प्रक्रिया अघि बढाउन र आमसरोकारवालालाई विश्वासमा लिन सकिरहेको छैन ।
पीडित पक्षले आरोप लगाउँदैमा जाहेरीमा परेकाको अपराध प्रमाणित हुने होइन । अनुसन्धान नगरी प्रहरीले अपराधमा को संलग्न छ र को छैन भन्ने किटानी गर्ने र फैसला गरिदिने विषय पनि होइन । पर्सा प्रशासन र गृह मन्त्रालयको भूमिकाले यसमा प्रधानमन्त्री या सत्तारूढ पक्षको दबाबले काम गरेको र पर्सा प्रहरी आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । अपराध जोसुकैले गरोस्, उसले छुट पाउनुहुन्न, सत्तासँगको सम्बन्धले अपराध माफ हुने अवस्था कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सकिन्न । सडकमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै अपराधी पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने स्वतन्त्र भूमिकाबाट राज्यका निकायलाई वञ्चित गराउन शक्ति प्रदर्शन गर्ने पक्ष पनि यसमा उत्तिकै दोषी हुन पुग्छ । शक्ति हुनेले अपराधी जोगाउन राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेको देखिनु समाजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन लागेको संकेत पनि हो ।
