महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बलात्कारका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार पत्र लेख्दै कार्यालयले उच्च र सबै जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा लगातार सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउन’ निर्देशन दिएको हो ।
कानुनमै प्रतिवादी उपस्थित हुने समय नाघेपछि लगातार कारबाही र सुनुवाइ गरी मुद्दा किनारा लगाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पत्रमा लगातार सुनुवाइ र कारबाही गर्न भनिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीमा जबर्जस्ती करणीलाई लगातार सुनुवाइ हुने कसुरअन्तर्गत राखिएको छ ।
‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गर्दा अनिवार्य रूपमा उक्त कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरी लगातार कारबाही र सुनुवाइ हुनका लागि माग गर्न तथा सम्बन्धित सबै सरकारी वकिलले सो प्रक्रियामा तदारुकता देखाउनुहुनसमेत निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा सात दिनभित्र प्रगति विवरण पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
यससम्बन्धी मुद्दाको संख्या, हाल भइरहेको कारबाही, अदालती प्रगति, लगातार सुनुवाइका लागि आग्रह गरे–नगरेको, नगरेको भए गर्न र सोको प्रगति सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिन पत्रमा निर्देशन दिइएको छ ।
