फैसलाको सम्मानका लागि हिम्मत बटुल्नुपर्छ र मानसिक रूपमा आधा बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि तपाईं आँखा नदेख्ने र नसुन्ने पनि हुनुपर्छ ।
सरकारको अनुहारमा प्रहरीको रगत त लतपतिएको थियो नै अब अदालतको रगत पनि लतपतिएको छ । ब्रिटिस सरकारले आफ्नो औपनिवेशिक साम्राज्य खडा गर्न र टिकाउन प्रहरी र गोलीगठ्ठाभन्दा अदालत र कानुनको बढी आड लिएको थियो भन्ने भनाइ नै छ । मोदी सरकारको छत्रछायामा बाबरी मस्जिद विध्वंस मामिला एउटा उदाहरणको रूपमा त्यसैगरी रहिरहनेछ । न्यायको नाममा गतसाता मात्रै निकै निराशाजनक कुरा हेर्न पाइएको छ । सोच्नुस् त यी दुई सवाल, जुन आज पनि सबैको मुखमा झुन्डिएको छ, त्यो– कानुन व्यवस्था र राजनीतिसँग जोडिएका छन् ।
युपीमा बलात्कार र हत्याको सिकार दलित युवतीको मृत शरीरलाई प्रशासनले आफन्तको अनुपस्थितिमै जबर्जस्ती मध्यरातमै जलाइदियो । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको यो कृत्यले उनको रामराज्यको मान बढ्यो ? उनले अहिलेसम्म यस विषयमा चुइँक्क पनि गरेका छैनन् । अर्थात् पिएमदेखि सिएमसम्मको चासो जम्मा यस विषयलाई लिएर राजनीति गर्नुमा छ, न कि स्वस्थ समाज व्यवस्थाको दिशामा काम गर्दै संवेदनशील भएर कानुन व्यवस्था स्थापना गर्नमा । यो सबै हेर्दै गर्दा अब हामीले ६ डिसेम्बर १९९२ को मितिलाई पनि न्यायको विध्वंस गरिएको दिनका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत बाबरी मस्जिद विध्वंसलाई गत नोभेम्बरमै आपराधिक दुष्कृत्य भनेको थियो । अर्कोतर्फ भारत सरकारको सिबिआईले २८ वर्षसम्म दिनको उज्यालोमा र शासन–प्रशासन मिडिया र लाखौँको उपस्थितिमा भएको जघन्य अपराधमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । ३० सेप्टेम्बरको फैसलापछि त्यो सबै न्यायको मृत शरीर बोकेको सिद्ध भयो ।
युपीमा बलात्कार र हत्याको सिकार दलित युवतीको मृत शरीरलाई प्रशासनले आफन्तको अनुपस्थितिमै जबर्जस्ती मध्यरातमै जलाइदियो । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको यो कृत्यले उनको रामराज्यको मान बढ्यो र ?
मैले त सानोमा प्रहरीबारे सुनेको सानो कथा सम्झिएँ । मलाई लाग्छ, यो मूलतः पुलिसका सबै ब्याचकाले सुनेका होलान् । एकजना निकै भ्रष्ट पुलिस अधिकारीले साथीहरूसँग सर्त लगाएर कुनै प्रभावशाली व्यक्तिलाई उसको काम गरिदिएबापत घुस लिएर देखाइदियो । समय– दिनको १२ बजे, स्थान– सहरको मुख्यबजार र वरपरका सबै सडकबत्ती जलिरहेको । पछि के भयो भने प्रभावशाली व्यक्तिले आफ्नो काम लिएपछि प्रहरीमा मुद्दा दायर गरिदियो । मुद्दामा आरोपीलाई के आधारमा छाडियो भने यो घटना अविश्वनीय छ, प्रहरी अधिकृले यसरी कसैसँग घुस लिनै सक्दैन ।
वास्तवमा अध्योध्याका अधिकांश अभियुक्तलाई सजायमुक्त गरिदिएर त्यसको बदलामा मोदी सरकारले सिबिआई आफ्नो विशिष्ट जाँच एजेन्सी भएको प्रतिष्ठालाई पनि त्यसरी धुलोमा मिलाई दियो, जसरी यसै सरकारको पालामा अर्को जाँच एजेन्सी एनआइएलाई सम्झौता एक्सप्रेसको केसमा गरेको थियो । दुवै मामिलाको ट्रायलमा मोदी सरकारको हिन्दुत्व एजेन्डा हाबी भयो । उनले न्यायालयको सुनुवाइको क्रममा जानीबुझी सबुत र गवाह मेट्ने काम गरेका थिए । यी फैसलाको सम्मानका लागि हिम्मत बटुल्नुपर्छ र त्यसका लागि मानसिक रूपमा आधा बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि तपाईं आँखा नदेख्ने र नसुन्ने हुनुपर्ने हुन्छ । हरियाणाको सोनीपतको बडोदा चौकीमा २९ जुनको राति गोहाना–जिन्द मार्गमा पेट्रोलियममा हिँड्दै गरेका दुई प्रहरी मारिए । उनीहरूको शरीरमा चक्कुको घाउ थियो । पुलिसले अर्को बिहानसम्ममा एउटा आरोपीलाई जिउँदो मुठभेड भनेर मारिदियो । मृतक आरोपीकी केटीसाथीको परिवार र अधिकांश महिला अधिकारकर्मी धर्नामा छन् । उनीहरूका अनुसार घटनाको समयमा आरोपी आफ्नो मित्रसँग बसिरहेको थियो । जब दुई प्रहरीका मान्छे त्यहाँ अचानक देखापरे र केटीसाथीलाई यौनहिंसाको सिकार बनाउन खोजे, तब आरोपीलाई बचाउने क्रममा प्रहरी मारिएका थिए ।
प्रहरीको संख्या बल बढाउन, त्यसलाई टेक्निकल्ली कुशल बनाउन र भएजतिका सामान बोक्नका लागि पनि शारीरिक रूपमा फिट हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, यो सबै पुलिसकर्मीलाई संवेदनायुक्त बनाउनका लागि हुँदै होइन । जबकि यो प्रश्न जति नागरिकको सरोकारको विषय हो, त्यति नै पुलिसको पनि हो । यस्तो प्रकरणमा अधिकारबाट मदमस्त केही प्रहरीकर्मी सामेल छन्, जो हत्या र बलात्कारलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति ठान्छन् । बरु कठघरामा समग्र प्रशासन प्रणाली छ, जसले आपराधिक गिरोहलाई बढाइदिन्छ । अदालतको उत्तरोत्तर सरकारी तन्त्रको बाघचालमा सामेल हुने, राजद्रोह र एनएसए, युपिए इन्काउन्टर जस्तो कानुनको आड लिएर स्वतन्त्र भारतका सरकारहरू जनताविरुद्ध औपनिवेशिक हतकण्डा अपनाइरहेका छन् ।
(लेखक अवकाश प्राप्त आइपिएस, हरियाणाको डिजिपी र नेसनल पुलिस अकादमी हैदराबादका निर्देशक हुन् ।)
मिडिया भिजिलबाट
