निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य फेरि अनिश्चयमा धकेलिएको छ । स्विस कम्पनी जुरिचले एक वर्षपहिले विमानस्थल निर्माणको काममा रुचि देखाएर प्रस्ताव पठाएको थियो । ऊसँगै प्रस्ताव पठाउने अन्य निर्माण कम्पनीलाई पन्छाएर पालो पाएको जुरिचले एक वर्ष झुलाएर अहिले हात झिकेको छ । यससँगै विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी अनिश्चयतिर धकेलिएको छ । वर्षौंदेखिको प्रयासपछि पनि यसले आकार लिन सकेको छैन । यसमा मूलतः नेपाल सरकारको कमजोर इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिको अभावले काम गरेको देखिन्छ ।
काठमाडौंस्थित एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा निर्माण गर्ने भनिएको निजगढबारे कुरा गर्दागर्दै समय बित्दै जाँदा उता लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । तर, त्यसले निजगढको विकल्प दिन सक्ने होइन । काठमाडौंलाई लक्षित गरेरै विमानस्थल बनाउन लागिएकाले निजगढको अलग महत्व छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माणको काम अघि बढेको सन्दर्भमा निजगढमा बन्ने विमानस्थलले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कमा ठूलो भूमिका खेल्ने आकलन गरिएको छ । यसअघि नेपालका केही परियोजनाको यही गति भएको थियो । पश्चिम सेतीमा बन्ने भनिएको जलविद्युत् आयोजना अनेकवली विदेशी कम्पनीले वर्षौं ओगटेर पनि नबनाएपछि अलपत्र परेको छ ।
आर्थिक रूपमा देशलाई एक कदम अघि बढाउन केही ठूला र विशिष्ट महत्वका पूर्वाधार निर्माणका कार्य सम्पन्न नगरी हुन्न । सस्तो दरको ऋण खोजेर लगानी गर्ने, आफ्नै व्यवस्थापनमा ग्लोबल प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण कम्पनी छनोट गरेर काम अघि बढाउने मोडल नै उत्तम हुन्छ ।
यता बुढीगण्डकी जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै भएर अनिश्चयमा धकेलिएको छ । योजनाको छनोट, यसका आर्थिक सम्भाव्यताजस्ता कुरामा पहिले नै प्रस्ट भई योजना बनाउन प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने लगानी अवश्य पनि समस्या होइन । सरकार आफँैले निर्माण सुरु गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तबजारबाट ऋण खोज्ने हो भने पनि यस्ता परियोजनाका लागि अरूको मुख ताकिरहनुपर्ने होइन । तर, हाम्रो राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यस्ता विषयमा जहिले पनि लकपके र हावादारी रहने गरेको छ । गतवर्ष पर्यटनमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै ०७६ मंसिरको पहिलो सातामा लाखौँ मानिसको उपस्थितिमा विमानस्थल निर्माण आरम्भ गर्ने बताएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि यस्तो हचुवा विचारका उदाहरण हुन् ।
निजगढको विमानस्थल निर्माणको काम सुस्त–सुस्त, तर लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसलाई हासिल गर्ने गरी काम अघि बढाउने हो भने पहिलो चरणमा त्यसको विस्तारमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि वार्षिक केही अर्ब जोहो गर्न नेपाललाई असम्भव हुँदैन । सरकार अहिले पनि पूर्वाधारका लागि तोकिएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेर बसेको छ । ठेकेदार जो भए पनि नेपाली व्यवस्थापनमै पोखरा विमानस्थल र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यको प्रगति हेर्दा नेपाल आफँै ठूला परियोजना सञ्चालनमा सक्षम हुँदै गएको संकेत मिल्छ ।
आर्थिक रूपमा देशलाई एक कदम अघि बढाउन केही ठूला र विशिष्ट महत्वका पूर्वाधार निर्माणका कार्य सम्पन्न नगरी हुन्न । स्रोत तथा साधनको उच्चतम प्रयोग, रोजगारीको सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका पछि हुने प्रतिफलसमेतलाई हेर्दा यस्ता योजनामा सरकारले दीर्घकालीन तर सस्तो दरको ऋण खोजेर लगानी गर्ने, आफ्नै व्यवस्थापनमा ग्लोबल प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण कम्पनी छनोट गरेर काम अघि बढाउने मोडल नै उत्तम हुन्छ । अरूको आस गर्ने हो भने अरू पश्चिम सेतीहरू थपिनेछन्, नेपालका अकांक्षा पटक–पटक थला पर्नेछन् ।
