१८ भदौमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले साउन ०७४ देखि रोक लगाइएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई अल्पकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई ८ असोजमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश पनि दिएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसहितले उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए । मन्त्रालयको निर्णय भू–उपयोग ऐन–२०७६ विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
१८ भदौमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले साउन ०७४ देखि रोक लगाइएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले उक्त निर्णय कानुनको सहज कार्यान्वयनका लागि लिएको बताएको थियो । तर, यस निर्णयले कृषियोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुने जोखिम बढाएको रिटमा उल्लेख छ ।
