अमेरिकाका मूलधारका मिडिया तथा वासिंटनका केही थिंक ट्यांक केही समयअघि मध्यपूर्वमा विकसित दुई घटनाक्रममा केन्द्रित भए । यो अझै सेलाएको छैन । दुवै घटनालाई इरान र अमेरिकाबीच बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोडेर व्याख्या गरिँदै छ । दुई घटनाक्रममध्ये पहिलो चीन र इरानबीचको सम्भावित रणनीतिक मित्रताको समाचार हो । दोस्रो हो, युएई र इजरायलबीच बहाल भएको कूटनीतिक सम्बन्ध ।
वास्तवमा पहिलो घटनाक्रमलाई मिडियाले नै सिर्जना गरेका हुन् । न्युयोर्क टाइम्सले पहिलो पृष्ठमा इरान-चीनबीच सम्पन्न हुन लागेको एक सम्झौताको बाहिर आइनसकेको मस्यौदाबारे समाचार छाप्यो । समाचारमा मस्यौदालाई चीन र इरानबीच सन् २०१६ देखि छलफल भइरहेको २५ वर्षे रणनीतिक सहकार्यको खाका भनिएको थियो । न्युयोर्क टाइम्सले समाचारको शीर्षक उत्तेजक राखिएको थियो, ‘अमेरिकालाई अवज्ञा गर्दै चीन र इरान व्यापार तथा सैन्य मित्रता नजिक ।’
सुन्दा रोचक लागे पनि मिडियाले आफ्ना दर्शक-पाठकलाई ढाँटिरहेका छन् । खासमा कुनै बृहत्तर गठबन्धन र ‘इभिल एक्सिस’को अस्तित्व छैन । यो सम्बन्ध मध्यपूर्वमा शक्ति-सन्तुलन बदलिरहँदाको समयमा उत्पन्न कूटनीति तथा छद्मयुद्धका प्रतिबिम्ब मात्र हो ।
‘लगानी तथा सुरक्षा सम्झौताले मध्यपूर्वमा चीनको प्रभावलाई उल्लेख्य बढाइदिनेछ । त्यस क्रममा इरानी अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउनेछ भने अमेरिकाका लागि भने नयाँ फ्लासपोइन्ट बन्नेछ,’ समाचारमा लेखिएको छ । समाचारमा चर्चामा रहेको मस्यौदामा सैन्य मित्रताको कतै पनि उल्लेख छैन । तथापि इरानले रणनीतिक महत्वका टापूहरू चीनलाई दिन सक्ने अनुमान आउन थाले । यो अनुमान बेइजिङसँग सशंकित पूर्वइरानी राष्ट्रपति मोहमुद अहमदिनेजाद र अन्य केही इरानी सांसदले उठाएका थिए । अगस्ट १३ मा इजरायली र युएईबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको कुराले विश्वको ध्यान तान्यो । न्युयोर्क टाइम्सले यसबारे लेखेको समाचारले बाँकी अमेरिकी मिडियाका लागि टोन निर्माण गरिदियो । अमेरिकी मिडियाहरू युएई–इजरायली सम्बन्ध सुधारपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा एक बृहत्तर गठबन्धनको बाटो खुलेको लेख्न थाले । यो गठबन्धन नयाँ ‘एक्सिस अफ इभिल’विरुद्ध हुने र नयाँ ‘एक्सिस अफ इभिल’मा इरान, चीन र सम्भवतः टर्की हुने तिनको संकेत थियो ।
सुन्दा रोचक लागे पनि मिडियाले आफ्ना दर्शक–पाठकलाई ढाँटिरहेका छन् । खासमा कुनै बृहत्तर गठबन्धन र ‘इभिल एक्सिस’को अस्तित्व छैन । यो सम्बन्ध मध्यपूर्वमा शक्ति सन्तुलन बदलिरहँदाको समयमा उत्पन्न कूटनीति तथा छद्मयुद्धका प्रतिबिम्ब मात्र हो । मध्यपूर्वका विभिन्न जानकार मिडियाले इरान र चीनको सम्बन्धलाई जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसबाट उनीहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । ‘चाइना एन्ड मिडल इस्ट कन्फ्लिक्ट’ पुस्तकका लेखक गाई बर्टन द हिलमा प्रकाशित एक समाचारलाई औँल्याउँदै भन्छन्, ‘चीन–इरानको मित्रताले चीनलाई मध्यपूर्वको मध्यस्थकर्ता बनाउने भन्नेजस्ता लेखले इरानमा चीनको लगानी तथा प्रभावलाई वास्तविकताभन्दा ठूलो देखाइरहेको छ ।’ वर्टन यस्ता शीर्षक या त अमेरिकी नीति प्रभावित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको या त चीनको उद्देश्य तथा सामथ्र्य नबुझेर लेखिएको बताउँछन् । कुन पक्ष बढी हाबी भएको हो भन्नेमा बर्टनको प्रश्न छ । यही प्रश्नको जवाफ दिएझैँ अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले फक्स न्युजको एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘सम्झौता भएमा कम्युनिस्टहरूको पैसा इस्लामिक रिभोलुस्नरी गार्डको हातमा पुग्नेछ ।’ पोम्पेओले चीनको आगमनले मध्यपूर्व अस्थिरता बढ्ने पनि बताए ।
तर डरह्याम विश्वविद्यालयकी डक्टरल फेलो जोकोपो स्किता यस तर्कमा विश्वास गर्दैनन् । एक लेखमा स्किताले इरान–चीनबीचको सम्बन्ध सन् १९७९ देखि निरन्तर स्थिर रहेको सन्दर्भमा नयाँ सम्झौताले तात्विक परिवर्तन नल्याउने तर्क गर्छन् । उनको विचारमा पोम्पेओका भनाइनजिक आउँदै गरेको चुनावलाई ध्यान दिएर आएको हुन सक्छ । अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटकी प्राज्ञ करेन योङले पनि मध्यपूर्वमा चीन वा अमेरिकाबीच एक छनोट गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । चीनको भूमिका बढेको बहस चलाएर वा मध्यपूर्वमा अमेरिका वा चीनमध्ये एक चुन्नुपर्ने खालका बहसले त्यस क्षेत्रमा चीनको महत्व बढाउने काम मात्र गरेको करेनको आकलन छ ।
बर्टनको विचारमा यो प्रकरणमा वासिंटनको मुख्य निसाना बेइजिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’मा छ । ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताबाट हात झिकिरहँदा चीनले त्यस क्षेत्रवरपर बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिरहेको थियो । बर्टनका अनुसार चीनले आफ्नो सफ्ट पावर विस्तारका लागि अघि सारेको बिआई भविष्यमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वको कारण बन्ने सम्भावना छ । ‘त्यसो भएमा चीन मध्यपूर्वको द्वन्द्वको बाह्य अवलोकनकर्ता मात्र नरहेर एक सक्रिय खेलाडी बन्ने खतरा छ,’ वर्टनले भने । मध्यपूर्वी देशको लागि यसले राम्रो गर्नेछैन ।
(लेखक पत्रकार हुन्)
अल जजिराबाट
