भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तीन वर्षदेखि खेतीयोग्य जमिनको कित्ता काट्न नपाउने गरी लगाइएको बन्देज हटाउने निर्णय गरेको छ । नेपालमा ०५० यता फैलिएको घरजग्गा कारोबारका कारण खेतीयोग्य जमिन घर–घडेरीमा फेरिने क्रममा तीव्रता आयो । उच्च दरको बसाइँ–सराइ, गाउँमा सुविधाको कमी र सहरप्रतिको आकर्षण, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानीको प्रभाव तथा घरजग्गामा गरिएको लगानी सुरक्षित रहनेजस्ता कारणले सहर, साना बजारहरू, सडकआसपासका क्षेत्रहरू तीव्र रूपमा खण्डीकरण हुँदै गए ।
यसले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जाने, कृषिका लागि उब्जाउ जमिन घट्ने र प्रकारान्तरले खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्यो । अर्कोतिर यसरी जमिन बिक्री गर्न पाउनेहरूले विनाउद्यम धनी हुने अवसर पाउँदै गए, जसले समाजमा एउटा भुइँफुट्टा वर्गको विकास गर्यो । यसप्रकारको प्रवृत्ति रोक्न र समग्र भूमिस्रोतको उचित प्रयोग गर्नसमेत सरकारले भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग ऐनसमेत जारी गरिसकेको छ । अब भूमिलाई कहाँ जंगल हुर्र्काउने, कता सिमसार जोगाउने, कता खेतीपाती गर्ने, कता आवास क्षेत्र बनाउने, कता उद्योग व्यवसाय चलाउन सकिनेसमेतका विभिन्न क्षेत्रगत उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न तयारी गरिँदै छ ।
मन्त्रालयले छिटो आफ्नो काम सकेर भू–उपयोग नीति र ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो कित्ता काट्ने काम खुला गरेर फेरि भूमिको खण्डीकरण गर्नेहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ ।
यस्तो काम गर्न भू–उपयोग नीति र भू–उपयोगसम्बन्धी ऐनका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुरूप भू–उपयोग नक्सा तयार पारी निश्चित ठाउँलाई मात्र आवास क्षेत्रका रूपमा घर–घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न र उपभोग गर्न दिने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई त्यस्तो भू–उपयोग नक्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । सोहीअनुरूप विनियम बनाएर ऐन पारित भएको एक वर्षभित्र लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसलाई बल पुग्ने गरी ०७४ मा व्यापारिक उद्देश्यले गरिने कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । मन्त्रालयले छिटो आफ्नो काम सकेर भू–उपयोग नीति र ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो कित्ता काट्ने काम खुला गरेर फेरि भूमिको खण्डीकरण गर्नेहरूलाई सहयोग पुर्याएको छ । पारिवारिक अंशबन्डाको हकमा पहिले नै खुला राखिएको सन्दर्भमा अहिले गरिएको परिवर्तनले ठूला जग्गा दलालहरूलाई मात्र नाफा हुने भन्दै यो निर्णयको विरोधसमेत सुरु भएको छ । भूमिसुधार मन्त्रीले अख्तियार र सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेकाले बाध्य भएर निर्णय गरेको भने पनि यसले नेपालको दीर्घकालीन भू–उपयोग नीतिमा गम्भीर असर पार्ने प्रस्टै छ ।
अब भू–उपयोगको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तहले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जमिनको वर्गीकरण गर्ने, त्यसअनुसारको भू–उपयोग नक्सा तयार पार्ने, खेती गर्ने ठाउँ तोकिसकेपछि त्यसलाई जथाभावी कित्ता काटेर घर–घडेरी बनाउन रोक लगाउने, घर–घडेरी र बसोवासका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउने र एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउने तथा खेती गर्न चाहने तर कृषियोग्य जमिन नभएका किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउनसमेत भूमिका खेल्नुपर्ने स्थानीय तहले हो । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जमिनको अधिकतम उपयोग गरेर खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, वातावरणीय दृष्टिले वन तथा सिमसारहरूको संरक्षण तथा भूसंरक्षण गर्ने र आवासीय क्षेत्रलाई सुरक्षित, सुविधायुक्त र सबैका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने काममा पनि स्थानीय तह लागिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । भूमाफियाका हितमा बन्ने नीतिले न जमिनको सुरक्षा हुन्छ, न कृषि जमिन बच्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले कित्ता काट्न दिनेसम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुनेछ ।
