संसदीय व्यवस्थाले संसद्मा विषयगत समितिहरूको व्यवस्था गर्दै संसद्का कामको व्यवस्थित सम्पादन गर्ने प्रावधान राखेको हुन्छ । नेपालले त्यसको सिको गर्र्दै आएको छ । यस्ता समितिलाई नाम भने निकै ठूलो दिइन्छ, ‘मिनी संसद्’ । संसदीय कार्यकलापको एउटा अंगका रूपमा हरेक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका विषयमा कानुन बनाउन सरकारले पेस गर्ने विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा परिपक्व बनाउन संसद्लाई मद्दत गर्छन् । आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यपालिकाका कामहरूको अनुगमन, सुझाब र निर्देशन दिने काम पनि यिनकै भागमा पर्छ । संसद्को नियमित बैठक नबसेको समयमा यिनले संसद्को भूमिका पनि निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर, नेपालका हकमा यस्ता समिति अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
ओम्नी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने विषयमा यी संसदीय समितिको प्रभावकारिता देखिएको छैन । निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा विपत्मा परेका आमसाधारण मानिसलाई राहत दिन सरकारलाई बाध्य पार्न यी चुकेका छन् ।
स्वार्थ बाझिनेहरूले यस्ता समितिमा बसेर आफ्नो वर्ग या समूहको हितका लागि दबाब दिने र आफूअनुकूलको कानुन बनाउन शक्तिको प्रयोग गर्ने संसदीय मर्यादाविपरीतका काम पनि हाम्रो संसद्मा हुने गरेकै हो । सत्तारुढ दलका सांसद यस्ता समितिमा प्रस्तावित विधेयकलाई सरकारले भनेबमोजिम पारित गराउन बल गर्छन् र प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि देशको आवश्यकताले भन्दा प्रतिपक्षीय आग्रहले संसदीय कार्यहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्छन् । यस्तो काम गर्दा पनि संसदीय समितिबीच कार्यक्षेत्र या विषयगत सीमाका विषयमा बाझिने या खप्टिने गरी काम गरिरहेको पनि पाइन्छ । यी विभिन्न कारणले संसदीय समितिहरू यसको प्रभावकारिताबारे संसदीय प्रणालीमा जेजस्तो अपेक्षा गरिएको हुन्छ, त्यसलाई पूरा गर्न पूरैजसो असफल हुने गरेका छन् । वर्तमान संसद् यसबाट सच्चिएको पनि देखिन्न ।
कोरोना महामारीका समयमा हाम्रो संसद्लाई प्रभावकारी भूमिका खेल्न दिइएन । सरकारले नै कोरोनालाई निहुँ बनाउँदै संसद्लाई काम दिने, त्यसमार्फत जनप्रतिनिधिलाई कोरोनाका सम्बन्धमा आफ्ना मत राख्दै सरकारलाई सुझाब–सल्लाह दिने अवसर दिइएन । महामारीका समयमा सरकारले गरेका कामका सम्बन्धमा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनबाट भाग्ने गरी सरकारले संसद् बैठकको आयु छोट्यायो । तर, कोरोनाकालमा पनि संसदीय समितिहरूको बैठक भने भइरहेका छन् । यस्ता सबैजसो बैठकले सरकारलाई कोरोना महामारीको सामना गर्नेबारे निर्देशन दिने गरेका छन् ।
तर, अनौठो कुरा के छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाहेक पनि हरेकजसो संसदीय समितिले कोरोनालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र जबर्जस्ती तानेका छन् र आफ्नो उपस्थिति जनाउने प्रयास गरेका छन् । तर, ओम्नी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने विषयमा यी संसदीय समितिको प्रभावकारिता देखिएको छैन । निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा विपत्मा परेका आमसाधारण मानिसलाई राहत दिन सरकारलाई बाध्य पार्न यी चुकेका छन् । साधारण नागरिक उपचार नपाएर मर्न बाध्य हुने, उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालबाट लास उठाउन नपाई अन्तिम संस्कार गर्न नपाउने, बाढी–पहिरोपीडितलाई समयमा राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नहुनेजस्ता समस्याका विषयमा यिनले कहिल्यै पनि सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा यस्ता संसदीय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । यस्तो लाग्छ, समितिका सदस्यले भत्ता खान मात्रै बैठकका लागि बैठक बस्ने गरेका छन् ।
