राजनीतिक कार्यक्रम लागू गर्न टेक्नोक्र्याट तथा शास्त्रीय विज्ञका रूपमा अर्थमन्त्री बनाइएका युवराज खतिवडाले भदौ १९ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । चानचुन दुई वर्ष ६ महिना अर्थमन्त्री बनेका उनको आगमनलाई समग्र आर्थिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो । लामो समयको संक्रमणकाल व्यहोरेको र भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण थिलथिलो भएर उठ्न खोजेको समयमा धेरै वर्षपछि बनेको स्थिर सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा उनीबाट आम रूपमा दुइटा अपेक्षा गरिएका थिए ।
पहिलो, लोकप्रियतावादी नारा दिएर सत्तारुढ बनेको नेकपाका नेताहरूलाई अर्थतन्त्रको यथार्थता बोध गराई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्ने । दोस्रो, नेकपाले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि अघि सारेका कार्यक्रमलाई व्यवहारवादी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने, ताकि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक रूपान्तरणतिर आशा जगाउन सकियोस् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव भएका र गभर्नरका रूपमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल देखिएका खतिवडाबाट यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो ।
अर्कोतर्फ संविधान निर्माणपछि बनेको सहज बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीअघि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्दै सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गरी केही हस्तक्षेपकारी नीति लिने र केही गेम चेन्जर कार्यक्रम ल्याउने अवसर उपलब्ध थियो । यो नै यस्तो सरकार बनेको थियो नेपालको लामो राजनीतिक इतिहासमा, जसलाई कतैतिरबाट हस्तक्षेप गरिने जोखिम थिएन । आर्थिक क्षेत्रमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्वयं खतिवडाको काँधमा थियो ।
राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई कमान्ड गर्न र अर्थराजनीतिक कार्यदिशा प्रस्ट पार्न नसक्दा शास्त्रीय ज्ञान लिएर जोसुकै आए पनि हुने यस्तै हो भन्ने नकारात्मक सन्देश नै खतिवडाको लिगेसी बन्नेछ ।
तर, उनले आरम्भ नै गलत मनसाय लिएर गरे । ०७४ चैतमा उनले आफू अर्थमन्त्री हुनुअघिको र भएपछिको समयमा अर्थतन्त्रका दुई खण्ड छुट्याउने उद्देश्यले श्वेतपत्र जारी गरे । उनको श्वेतपत्रको मजबुन त्यसअघिको सरकारले गलत नीति लिएकै कारण अर्थतन्त्र टाट उल्टने अवस्थामा छ भन्ने देखाउनु थियो । आर्थिक सूचकहरू सबै कमजोर छन् । अब झन्डै शून्यबाट थाल्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने अर्थ श्वेतपत्रले राख्थ्यो । ठीक दुई महिनापछि उनले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले त्यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने आकलन गर्यो । दुई महिनापहिले सबै पक्ष नकारात्मक रहेको अर्थतन्त्र दुई महिनामा नै यथार्थमा ६.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने गरी कसरी सप्रियो भन्ने तथ्यांकीय खेलबाडको प्रश्न उनीसामु जहिले पनि जिस्क्याउन आइरहनेछ ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई कहिल्यै पनि काम गर्न बाधा सिर्जना भएको थिएन, प्रधानमन्त्रीको विश्वास र ढाडस प्राप्त थियो । उनले एकातिर संसद् विकास कोषजस्तो भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने फजुलखर्ची कार्यक्रमलाई रोक्न सकेनन्, संघीयतालाई कमजोर बनाउने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेताहरूलाई खुसी पार्न कनिका छरेझैँ बजेट छरिरहे, आर्थिक अनुशासनहीनताको शृंखला पनि तोड्न सकेनन् ।
अर्कोतिर ओली सरकारका समयमा पहिलेदेखि अध्ययन गरिएका र अघि बढिसकेका एकाध योजनाबाहेक कुनै पनि नयाँ र नौला महत्वपूर्ण राष्ट्रिय योजना अघि बढेनन् । ०७५/७६ मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदर उच्च भएको हो, यो नीतिगत हस्तक्षेपको परिणाम थिएन । खतिवडा अर्थमन्त्रीमा आउँदा आशावादी देखिएकाहरू पनि उनको बहिर्गमनले कोही दुःखी हुनुनपर्ने गरी उनले अलमलमा आफ्नो कार्यकाल सके । यसमा उनको मात्र अवश्य दोष छैन, राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई कमान्ड गर्न र अर्थराजनीतिक कार्यदिशा प्रस्ट पार्न नसक्दा शास्त्रीय ज्ञान लिएर जोसुकै आए पनि हुने यस्तै हो भन्ने नकारात्मक सन्देश नै खतिवडाको लिगेसी बन्नेछ ।
