जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका– ६ निवासी ५० वर्षीया सीता अधिकारीलाई गत वर्ष घरमा धारा घस्दा खुसीको सीमा रहेन । उनले भनिन्, ‘चुनावका वेला भोट माग्न आउँदा पानी ल्याउने सबैले प्रतिबद्धता गरे । नभन्दै पानीको धारा पनि आयो ।’
तर, सीताको खुसी धेरै दिन टिक्न पाएन । सीताजस्तै मालारानी गाउँपालिका– ६ लोहरी गाउँका एक सय ५३ घरपरिवारको खुसी एक वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिले समयमा विद्युतको महसुल तिर्न नसक्दा लाइन काटिएपछि खानेपानी आयोजना बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्घाखाँची शाखामा दुई लाख सात हजार पाँच सय १८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
एक वर्षअघि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसा र दुई सय ३० रुपैयाँ डिमाण्ड चार्ज तिर्नुपर्ने भए पनि यस आर्थिक वर्षदेखि भने प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरे पुग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ ।
गत वर्ष पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी विकास परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारको ३८ लाख ७१ हजार नाै सय ४७, फिनल्यान्ड सरकारको ३८ लाख ७१ हजार नाै सय ४७, उपभोक्ताको लगानी एक लाख २७ हजार आठ सय, मालारानी गाउँपालिकाको सात लाख ६६ हजार आठ सय पाँच, जिल्ला समन्वय समितिको पाँच लाख ११ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ र जनश्रमदानबापत तीन लाख ६३ हजार तीन सय ८२ रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरी कुल एक करोड २७ लाख ८० हजार ८७ रुपैयाँमा खानेपानी सुचारु भएको थियो ।
अहिले उक्त क्षेत्रका स्थानीयले घन्टाैँ लगाएर पानी बोक्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय दामोदर अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले तोकिएको पानीको बिल तिरेका थियौँ । एक वर्षसम्म त सजिलो भएको थियो । अहिले घन्टाैँ हिँडेर पानी बोक्नुपरेको छ । ’
मेहल पानी विद्युत् लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर राउत क्षेत्रीले उपभोक्ताले न्यूनतम मूल्यसमेत नतिर्दा पानी सञ्चालनमा समस्या भएको बताए । ‘केही टोलले न्यूनतम शुल्कसमेत नतिरेका कारण समस्या भएको छ । न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ तोकिएकोमा उपभोक्ताले तिर्न नसक्ने अवस्था भयो । हामीले सोलार सिस्टमको पालिकामा माग गरेका छौँ ।’
खानेपानी मर्मतका लागि वडा र गाउँपालिकाबाट समेत बजेट विनियोजन भएको, तर खानेपानी समितिले कार्यान्वयन नगरेको वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद अर्यालले बताए ।
