कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त छ । अर्थतन्त्रका अनेक अवयव हल न चलको अवस्थामा धकेलिएका छन् । यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्र २३ प्रतिशतले नकारात्मक भएको छ । कृषिबाहेकका सबै क्षेत्र ओह्रालो लागेपछि यस्तो हविगत भएको हो । नेपालमा पनि अर्थतन्त्रका अनेक पक्षका संकट क्रमशः सतहमा देखिन–पोखिन थालेका छन् । काठमाडाैंको टुँडीखेलमा केही मानवीय भावना भएका स्वयंसेवीले चलाएको एकछाके भान्छामा खाना खान लाइन लागेका युवाहरूको आत्मसम्मान गुमेका अनुहारहरू सञ्चारमाध्यममा आउन थालेका छन् । सरकारकै गलत नीतिको सिकार भएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली युवाहरू घर फर्किन नपाएर हैरान छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमित बनाएको सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरको जहाज भाडामा कैयन् गुणा वृद्धि हुन दिएर तिनै श्रमिकमाथि शोषण गर्ने छुट दिएको छ । ११ सयजनालाई विनाभाडा नेपाल ल्याइदिने प्रस्तावसमेत आलटाल गरेर पन्छाउँदै सरकारले अर्को अन्याय थोपरेको छ । विदेशमा काम गुमाएका या भिसा अवधि सकिएर फर्किन बाध्य भएका नेपालीहरू यही कोरोना कहरका नाममा थप सकसमा छन् । यता देशभित्रको अवस्था झन् दिक्कलाग्दो छ । नास्पातीका लागि नेपालकै प्रसिद्ध मानिने फर्पिङ क्षेत्रका किसान बजारमा नास्पाती लान नपाएर बारीमै कुहिने डरले आक्रान्त छन् । उपभोक्ताहरू नास्पातीको उपभोग गर्न नपाउने र उत्पादकहरूले बजार नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण सवारीसाधन नचल्ने भएपछि उत्पन्न यो संकटले सिजन सकिन लाग्दा त्यस क्षेत्रका किसान यस वर्ष गर्न सकिने आयस्ताबाट वञ्चित हुँदै छन् । अर्थात् उनीहरू यस वर्ष आफ्नो नियमित खर्च चलाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा धकेलिएका छन् । यही दुःखका बीच मलका लागि मल डिपोहरूमा लागेका लामा लाइनबारे समाचार आइरहेका छन् ।
नास्पातीका लागि नेपालकै प्रसिद्ध मानिने फर्पिङ क्षेत्रका किसान बजारमा नास्पती लान नपाएर बारीमै कुहिने डरले आक्रान्त छन् । उपभोक्ताहरू नास्पातीको उपभोग गर्न नपाउने र उत्पादकहरूले बजार नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भदौको मध्य सकिँदा पनि युरिया मल नपाएर यसपटकको धानखेतीको उत्पादन घट्ने चिन्ताले किसानलाई कोरोनाको भयले भन्दा जितेको छ । त्यही भएर कोरोनाको महामारी फैलिरहेकै स्थानमा किसानहरू भौतिक दूरीका सबै नियम मिच्दै मलका लागि घन्टाैँ लाइन लागेका हुन् । यता सरकार मलको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नसकी छिमेकीतिर फर्केर पैँचो माग्ने हालतमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशकी समकक्षीसँग यस सम्बन्धमा वार्तासमेत गरेका छन् । र, सरकारलाई यस्तो लज्जास्पद अवस्थामा पुर्याउने काम भने यही देशको राज्यसंयन्त्र र कमिसन एजेन्टहरूसँग साँठगाँठ भएका ठेकेदारहरूका कारणले भएको हो, जसलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।
राज्यको स्रोतमाथि दोहन गर्ने काम राणाकालसम्म सीधा हुन्थ्यो । जो शक्तिमा छ, राज्यको ढुकुटी उसैको मुठीमा रहन्थ्यो । पछि राज्यसंयन्त्र नोकरशाहहरू र राजनीतिक नेतृत्वका बीच कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लुट्न सहयोग गर्ने सञ्जालमा बदलिँदै गयो । पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वमाथि कमिसन एजेन्टहरूको नियन्त्रण र दबाब प्रभावशाली हुँदै गएको छ । राज्य–सञ्चालक नै आफ्ना वरपरका दलाल व्यापारी पोस्ने काममा खुलेआम लागेको पाइन्छ । यसको सीधा मार भने किसानहरूले व्यहोर्नुपरेको छ । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले अब कोरोनालाई मात्र दोष दिएर बस्न थाले भने अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहेको कृषिको अवस्था झन् खस्केर जाने निश्चित छ । दक्षिणकालीका नास्पाती उत्पादक किसानहरू हाम्रो सर्वनाशका बिम्ब बन्नेछन्, सरकारले यताबाट कृषिक्षेत्रमा दिइने राहतबारे नीति बनाउन थालोस् ।
