नेपालमा प्रचुर सम्भावना छन्, तर तिनको उपयोग गर्न हामीले जानेनौँ । फलस्वरूप हाम्रा अगाडि बगे्रल्ती समस्या मात्र देखिएका छन् । त्यसमा अहिले थपिएको कोभिड–१९ को महाव्याधिले सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था तहसनहन बनाइदिएकाले अवस्था थप जटिल भएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्भावनाको पहिचान र निदानको थालनी कहाँबाट गर्ने ? यसको सरल जवाफ हो, शिक्षाको सुधार । त्यसो नगरे हामी सुनको कचौरामा बसेको तन्नम देश हुन सक्छौँ ।
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले विदेशमा पढेका व्यक्तिलाई काममा ग्राह्यता दिने अघोषित नीति लिएको छ । अन्य कतिपय सरकारी कार्यालय एवं शिक्षण पेसामा समेत विदेशमा पढेका व्यक्तिलाई उच्च ग्राह्यता दिइन्छ । यसले हामी आफ्नो देशको शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वस्त छैनौँ भन्ने देखाउँछ । जब मुलुकभित्रबाट उत्पादित जनशक्तिको आफ्नै देशभित्र यथेष्ट सम्मान र कदर हुँदैन भने विश्व बजारमा सहज बिक्न सक्ने वातावरण हुने कुरै भएन । यस्तोमा समाज र राष्ट्रको भविष्य पक्कै पनि अन्योलग्रस्त हुन्छ ।
व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको भविष्य त्यहाँका नागरिकको शिक्षाले निर्धारण गर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षाका आधारशिला मात्रै होइनन्, मुलुकको मेरुदण्डसमेत हुन् । किनकि तिनै शिक्षालयले उत्पादन गरेको जनशक्तिको बलमा मात्रै मुलुक दह्रोसँग उभिन सक्छ । नेपालमा हाल १५ विश्वविद्यालय र स्वायत्त शैक्षिक प्रतिष्ठानमातहतका एक हजार ४०७ कलेजमा ३ लाख ६२ हजार विद्यार्थी शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । (हे. शिक्षा दर्पण, २०१७) त्यसका अलावा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूबाट हजारौँ जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । तर, सवाल यी प्रमाणपत्रधारी जनशक्तिले देशलाई जकडेका समस्यालाई चिर्दै सम्भावना खोज्न कत्तिको क्षमता राख्छन् भन्ने हो ।
इसापूर्व पाचौँदेखि बाह्रौँ शताब्दीसम्म अस्तित्वमा रहेको विश्वको पहिलो र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय नालन्दा महाविद्यालयबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । भारतको तात्कालीन मगध राज्य (हाल विहार)को राजगिरमा रहेको उक्त विश्वविद्यालयमा सातौँ शताब्दीताका लगभग दश हजार विद्यार्थी र दुई हजार शिक्षक एवं अन्वेषक आबद्ध थिए । उक्त विश्वविद्यालयमा विविध विषयमा अति उच्चकोटीका थुप्रै खोज–अनुसन्धान भएको तथ्य सातौँ शताब्दीमा त्यहाँ पुगेका चिनियाँ अन्वेषक भिक्षु झावोझाङको यात्रा वृत्तान्तमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालय समुदाय र राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, ताकि तिनको अधिकांश खर्च स्थानीय सरकारका अलावा सामाजिक अंग वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुन सकोस् । यो प्रणालीको अनुसरण केही मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।
तात्कालीन समाज र प्रकृतिबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धका कारण त्यो विश्वविद्यालय विशिष्ट थियो । त्यहाँ विश्वजगत्का बारेमा अध्ययन हुन्थ्यो । त्यसैले देशदेशान्तरका विद्यार्थी यहाँ पढ्न लालायित हुन्थे । इतिहासअनुसार नालन्दामा नौतले तीनवटा भव्य पुस्तकालयमा लाखौँ ग्रन्थ र शोधहरू संग्रहित थिए । नालन्दाको शिक्षाको प्रभाव भारतवर्षका अलावा एसियाका अधिकांश मुलुक र विश्वभर नै फैलिएको थियो । यहाँ अध्ययन गर्न ग्रिस, बेलायत, पर्सियादेखिका मानिस आइपुग्थे । सन् ११९३ मा टर्किस आक्रमणकारीहरूको हमलाबाट नष्ट भएको उक्त ज्ञानकेन्द्रमा संग्रहित शोध एवं ग्रन्थहरू सधैँका लागि नष्ट भए । ज्ञानको मुहान थुनियो, समाज प्रताडित भयो । नालन्दाले प्रसार गरेको शिक्षाको चेतलाई पछि औपनिवेशिक शिक्षाले प्रतिस्थापन गर्यो ।
विगतका तथ्य केलाउँदा शिक्षामा परिवर्तनका लागि पाँचवटा पक्षमा अविलम्ब पहलकदमी जरुरी देखिन्छ । पहिलो, विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्वपरिवेशका समसामयिक साझा मुद्दाको हल गर्ने सक्ने जनशक्ति उत्पादनको लागि तयार पार्ने (हे. नालन्दा, अक्सफोर्ड) । दोस्रो, देशको भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि राज्य, समुदाय र विश्वविद्यालयको संयुक्त पहलमा गुरुयोजना बनाउने (हे. क्यालिफोर्निया विकास गुरुयोजना) ।
तेस्रो, वैचारिक रूपमा दासता थोपर्दै आएका आयातित शिक्षा र संस्कृतिका अवशेषहरू नीति–निर्माण गर्ने तहदेखि विद्यालय र घरपरिवारबाट समेत हटाउने वातावरण बनाउने, त्यसको थालनी पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधारबाट गर्ने (हे.स्टान्ड्फोर्ड र जे.एन.यु, भारत)। चौथो, जीवनोपयोगी (प्राविधिक) शिक्षाको विकास गरी त्यसको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, त्यसका लागि बन्द तथा खुला शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने । पाँचौँ, क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई शिक्षण र अनुसन्धान पेसामा आकर्षित गर्ने । यी, पाँच पक्षलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन सकेमा शिक्षाको गुमेको साख फिर्ता ल्याउन पक्कै सहज हुन्थ्यो ।
नेपाल बुझेको नागरिक उत्पादन : नेपालमा उच्च शिक्षामा भर्नादर १४.९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ, जुन विकासोन्मुख देशको (७.६ प्रतिशत) तुलनामा उच्च हो । यसले शिक्षाप्रति आममानिसको सरोकार देखिन्छ । तर, छिमेकी मुलुकहरू चीन (३८.३) र भारत (२६.३) का साथै विकसित मुलुकको तुलनामा भने यो दर कम हो । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा समाहित हुनुपर्छ भन्ने छैन । उच्च शिक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउनु मात्र समस्याको समाधान होइन । हरेक वर्ष नेपालमा जन्मिने पौंने ६ लाख बलबालिकाका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय जीवनोपयोगी (प्राविधिक) शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न जोड दिनुपर्छ । हालको शिक्षा प्रणालीले उच्च शिक्षामा भर्नाको दर बढाउला, तर नेपाल बुझेको नागरिक उत्पादन गर्न भने सक्ने देखिँदैन । यसका लागि राज्य पुनर्संरचनापश्चात खडा भएका सात प्रदेशको मौलिक विशेषतालाई बुझेर स्थानीय सवालमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न सक्ने उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न र सिकाइ विधिमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
आधुनिक विश्वविद्यालयले नालन्दा विश्वविद्यालयबाट तीनवटा कुरा सिक्न सक्छन्– शिक्षण र अन्वेषणका विषयको विविधता र त्यसको आयतन, ज्ञानको विशिष्टता अनि समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता र योगदान (शैलेन्द्र कुमार, पुस्तक विल्डिङ गोल्डन इन्डिया, २०१५)। विश्वविद्यालय संस्था मात्र होइन, ती जीवन्त समाज बन्नुपर्छ । त्यहाँ स्थानीय वा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा अध्ययन र समस्या समाधानको पहलकदमी हुनुपर्छ । तर, यो कार्यभार कसैको सद्भाव र भागबन्डाबाट नियुक्तिमा आएका नीति–निर्माता (पदाधिकारी) एवं शिक्षकबाट पूरा हुन सक्दैन ।
विश्वविद्यालय समुदाय र राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, ताकि तिनको अधिकांश खर्च स्थानीय सरकारका अलावा सामाजिक अंग वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुन सकोस् । यो प्रणालीको अनुसरण केही मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नालन्दा विश्वविद्यालयपछि एघाराँै शताब्दीमा खुलेको बोलोग्ना र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदिले पनि यसै नीतिलाई अनुसरण गरेको इतिहास छ । नेपालमा ०६४ मा स्थापना भएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि चिकित्सा विज्ञानको अध्ययनमा केही समुदायकेन्द्रित प्रयासको थालनी गरेको छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विचलन आउँदा शिक्षाका नाममा साक्षर उत्पादन हुन थाले । फलस्वरूप उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुने र देशमा सञ्चालित सीमित उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रमा समेत सात लाखको हाराहारीमा विदेशी जनशक्ति कार्यरत रहने अवस्था व्यहोर्नुपरेको छ । बाहिरबाट ल्याइएका जनशक्तिले देशको आवश्यकता बुझेर समाधानका प्रयास गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्न । त्यसका लागि देशभित्रका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको पाठ्यक्रम र शिक्षण सिकाइलगायत आमूल सुधारको थालनी आवश्यक छ । यो मार्गले मात्रै दिगो विकासको बाटो पहिल्याउँछ । शैक्षिक संस्थाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बन्न सक्छन् । हाम्रा शिक्षालय अगतिला हुने, तर देश समृद्धिको दिशामा जाने भन्ने हुन सक्दैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक संस्थाहरूको अनुहार मुलुकको समग्र चित्र र चरित्रमा प्रतिबिम्बित हुने हो ।
सामाजिक विकासको गुरुयोजना : विश्वका थुप्रै सहर र समुदायले सर्वांगीण विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएको पाइन्छ । युरोप अमेरिकादेखि एसियाका कैयाैँ स्थानको विकासमा समुदाय र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा विश्वविद्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसको सिको गर्दै नेपालले पनि सातै प्रदेशको प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानव स्रोतसाधनलगायत सवालहरूको विश्लेषण गरी विकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाउनु आवश्यक छ । लाखौँ–करोडौँ खर्च गरेर बहुरूपी योजना बनाउनुको सट्टा त्यहाँका विश्वविद्यालयको अगुवाइमा स्थानीय सरकार, समुदाय र सहयोगी निकायको संयुक्त पहलमा योजना तयार पारिनुपर्छ । यसको जिउँदोजाग्दो उदाहरणको रूपमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विकास गुरुयोजनालाई लिन सकिन्छ ।
पाठ्यक्रम सुधार : कतिपय विश्वविद्यालयले धार्मिक अतिवाद तथा अन्यखाले वैचारिक दासता थोपर्दै आएका छन् । प्रबुद्ध शिक्षाविद् तथा दार्शनिकहरूले त्यसको विरोध पनि गर्दै आएका हुन् । फलस्वरूप विश्वका कैयौँ अल्पविकसित एवं विकासोन्मुख मुलुक शैक्षिक उपनिवेश बन्न पुगेका छन् । यसबाट मुक्त हुन पाठ्यक्रममा समसापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ । भनिन्छ, विनायुद्ध देशलाई नष्ट पार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा प्रणालीलाई नष्ट गरिदिनुपर्छ । शैक्षिक औपनिवेशबाट मुक्तिका लागि आयातित शिक्षा र संस्कृतिका अवशेष मेटाउने क्रमको थालनी विश्वविद्यालयले गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाको स्टान्ड्फोर्ड विश्वविद्यालय र भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ ।
स्टान्ड्फोर्ड विश्वविद्यालय पूर्ण धार्मिक शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट सन् १९४० मा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित भएको थियो । निरन्तर शैक्षिक उन्नयन गर्दै यो विश्वविद्यालय विश्वका पाँच उत्कृष्टभित्र पर्न सफल छ । यस क्रममा त्यहाँका शिक्षक र विद्यार्थीले करिब ४० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापना गरी ५४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र वार्षिक २.७ ट्रिलियन डलरको आम्दानी गर्ने गरेको तथ्य सन् २०१२ मा प्रकाशित अध्ययनले देखाउँछ । स्टान्ड्फोर्ड विश्वविद्यालयका शिक्षक फ्रेड टरम्यानलाई आजको सिलिकन भ्यालीका पिता मानिन्छ । प्रविधि क्षेत्रका गुगल, सिस्को, याहु, इन्स्टाग्राम, तेस्ला आदिको बीजारोपण त्यसै विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा भएको मानिन्छ । यो लोभलाग्दो उपलब्धि अन्य विश्वविद्यालयको हकमा पनि सम्भव छ । तर, त्यसका लागि शिक्षक–विद्यार्थीको समर्पण अनि नीति–निर्माता, राज्य र समुदायको भरपर्दाे सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
सहज शिक्षा प्रणाली : जीवनोपयोगी (प्राविधिक) शिक्षाको विकास गरी त्यसको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने सहज शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको कुरा विश्वमा एकपछि अर्को थपिँदै आएका समस्याले उजागर गर्दै लगेका छन् । विश्वभर खुला विश्वविद्यालयको लहर चलेको छ । नेपालमा पनि ०७३ देखि खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ । कोभिडको महामारीपश्चात् यस प्रकारको शिक्षाको थप व्यापकता हुने देखिँदै छ । यस क्रममा विश्वका प्रतिष्ठित (प्राविधिक) विश्वविद्यालयले पनि दूरशिक्षाका माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै छन् । विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास र विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा लिन र दिन भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता तोडिइसकेको छ । यसर्थ, शिक्षा लिने र दिनेबीचको सहकार्य र सम्झौताअनुसार शिक्षालाई विविधीकरण गर्दै लैजान सक्नुपर्छ ।
शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सामाजिक मर्यादा : कुनै विषयमा दक्षता हासिल गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई शिक्षकको रूपमा आकर्षण गर्न सक्दा नै शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन्छ । शिक्षक एक रोजगारीभन्दा पनि सम्मानजनक जीवन जिउने कला विकास र विस्तार गर्ने थलो हो । तर, अधिकांश अल्पविकसित एवं विकासोन्मुख देशमा शिक्षक पेसाप्रतिको आकर्षण कम हुँदा शिक्षाको स्तर सुध्रिन सकेको छैन । यसको सफल उदाहरणमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर चीनलगायत मुलुकलाई लिन सकिन्छ । यी मुलुकमा शिक्षक पेसा राजनीतिक उच्च निकायका मन्त्री वा सांसदभन्दा उच्च मर्यादित र आकर्षक छ ।
अन्तमा, नेपालका बहुसंख्यक युवा उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा जस्तोसुकै योगदान गर्न तम्तयार छन् । यो अवस्थामा राज्य र समाजले उनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षतासहितको शिक्षा र उक्त ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने उपयुक्त अवसर दिनुपर्छ । व्यावसायिक उच्च शिक्षा नै देश र समाजको अग्रगमनको ढोका हुनेछ । विभिन्न प्रभाव र स्वार्थको कैदबाट विश्वविद्यालय निकालेर जति समाजको नजिक पुर्याउन सकिन्छ, त्यहाँ शैक्षिक उन्नयन हुने वातावरण तयार हुँदै जानेछ र समाज विकासको मार्गमा पुग्न सक्छ ।
(पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सह–प्राध्यापक हुन् )
