विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्षपछि बल्ल दर्ता भएको दलित अधिकार ऐन अधिकारमुखी बनाउने कोशी प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । २९ साउनमा दर्ता भएर हाल सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफल भइरहेको दलित अधिकार ऐन विधेयकलाई अधिकारमुखी बनाउन कोशी प्रदेश सभा सचिवालय, सांसद, प्रदेश सरकार र संसदीय दलका नेताहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बिहीबार विराटनगरमा कोशी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले गरेको सुझाव संकलनका क्रममा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिना, उपसभामुख सिर्जना दनुवार र सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डल, नेकपा, एमाले र कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलका नेताहरूले दलित ऐनलाई व्यवहारमा उपयोगी हुने गरी अधिकामुखी बनाउने बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले दलित अधिकार ऐनलाई सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायले व्यवहारमै अनुभूत हुने गरी निर्माण गराउन आफू लागिपरिहेको जानकारी गराइन्। सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले दलित अधिकार ऐन जारी अधिवेशनमै पारित गराउने योजना भए पनि चाडवाड लागिसकेकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा आरम्भमै ऐन पारित गराउने बताए ।
संसदीय दल नेकपाका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सबैभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदायको विशेष अधिकारका लागि ऐन ल्याउन आफूहरूले निरन्तर सरकारलाई दबाब दिएको र ढिलाइ हुँदा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने तयारीसमेत गरेको स्मरण गराए । एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले दलित अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि पूर्ण अधिकारसहित स्वायत्त संरचना निर्माण गराउने गरी ऐन निर्माण गर्न आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेकाे बताए ।
