- संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट जलवायु एजेन्डाबारे विश्वलाई प्रस्ट सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भने– तीन वर्षअघिको चेतावनी सुनिएन, विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ, त्यो सुन्न र त्यसैअनुसार काम गर्न तयार रहौँ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकट कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएको भन्दै विश्व समुदायलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनलाई शुक्रबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयबाट सम्बोधन गर्दै शाहले जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विकासशील देशहरूले भोगिरहेका बढ्दो संकटलाई विश्व समुदायसमक्ष उठाएका हुन् ।
करिब १४ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको अधिकांश समय जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित संकटमा केन्द्रित गरेका छन् । साथै, उनले नेपालको पछिल्लो चुनाव, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली र विश्व व्यवस्थाबारे समेत चर्चा गरेका छन् ।
तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथाको आधार शिविरबाट दिएको जलवायु चेतावनी स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीको विनाशपछि अब आवाज सुन्न र जलवायु न्यायका लागि सघाउन विश्व समुदायसँग आह्वान गरेका छन् ।
‘म यहाँ तपाईंहरूसामु एउटा टाढाको हिमाली देश नेपालका तर्फबाट मानवतालाई नजिकैबाट दिइरहेको चेतावनी लिएर आएको छु । के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ ?’ प्रधानमन्त्री शाहले १३ कात्तिक ०८० मा गुटेरेसले सगरमाथाको आधार शिविरबाट गरेको सम्बोधन सम्झिँदै भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले चीनदेखि दक्षिण एसियाली मुलुकलाई परेको तथा भविष्यमा विश्वलाई पर्न जाने संकटको पूर्वचेतावनीप्रति गम्भीर हुनसमेत सबैलाई आह्वान गरे । विशेषतः प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको जलवायुजन्य विपत्लाई गम्भीर चेतावनीका रूपमा विश्वले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्ताबेजमा सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले १० भदौमा नेपाल–चीन सीमा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई हिमाली सुनामीका रूपमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको गम्भीर उदाहरण पेस गरेका छन् । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य दशमलव एक प्रतिशत रहेको, तर यसको ठुलो मूल्य नेपालले चुकाएको स्पष्ट रूपमा बताए ।
साथै, प्रधानमन्त्री शाहले यसमा कसैलाई दोष नदिने बरु सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पनि बताए । ‘हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमिमा परिणत गर्न पनि यहाँ आएका होइनौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘हामी यहाँ सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धतामा पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका हौँ । जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जोसँग प्रतिक्रिया जनाउने बढी क्षमता छ, उनीहरूले बढी सहयोग गर्नुपर्छ ।’
यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघ पुगेर विकास र शान्तिबारे बोल्ने अपेक्षा राखेको, तर परिस्थितिले मृत्यु र विनाशबारे बोल्न बाध्य पारेको प्रधानमन्त्रीले सुरुमै बताएका थिए । उनी महासभामा सम्बोधन गर्ने यस वर्षका सबैभन्दा कान्छा उमेरका प्रधानमन्त्री हुन् ।
राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिमा जोड दिएका छन् । ‘जब जलवायुजन्य विपत्ले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर अर्को ठुलो ऋण वा टुक्रे अनुदान मात्र हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीलाई विश्वबाट अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरणीय सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त छन् । जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको जाल बन्नुहुँदैन, जसबाट कमजोर देशहरूले आफूलाई आवश्यक सहयोगका लागि वर्षौँसम्म प्रमाणित गर्नुपरोस् । जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । हामी काम गर्छौँ । जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया होइन, दीर्घकालीन पूर्वतयारी
प्रधानमन्त्री शाहले विपत्पछि मात्र प्रतिक्रिया दिने परिपाटी छाडेर पूर्वतयारीतर्फ जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले संसारको छानो नेपालबाट आउने चेतावनी सुन्न तयार हुन सबैलाई आह्वान गरे । ‘जब विश्वको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ– त्यो सुन्न तयार रहौँ र त्यसैअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
नेपाल–भारत–चीन नेतृत्वको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रको जोखिमसँग जुध्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र विपत्का वेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘पहिलो आकस्मिक कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न हामी प्रस्ताव गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौँ । जोखिमयुक्त हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ । र, जब विपत् आउँछ, सीमापार सहयोगलाई समन्वय गरौँ ।’
हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्म रहेका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गरेको बताए । हिमालयमा उत्पन्न विपत्को प्रभाव कुनै एउटा देशको भूगोलमा मात्र सीमित नरहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशी बाढीबाट नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा क्षति पुगेको र नदीको बाढी भारततर्फ बगेको उदाहरण दिए । ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
आपूर्ति शृंखला र वैश्विक प्राथमिकतामाथि प्रश्न
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असमानतामाथि प्रश्न उठाए । नेपालका किसानले समयमा मल नपाउने, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बिटुमिन अभाव हुने र खाना पकाउने इन्धन सहज नहुने, तर सैन्य सामग्री भने विश्वभर छिटो पुग्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । नेपाल निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने उनको भनाइ थियो ।
सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको, तर निर्वाचित बहुमतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको बताए । ‘जब नेपालका एक गरिब किसानले यस मनसुनमा आफ्नो खेतमा बिउ छर्न खोज्नुभयो, समयमै मल पाउनुभएन । जब राजमार्गमा कालोपत्र गर्न खोज्यौँ, बिटुमिन पाएनौँ । जब परिवारले साँझको खाना पकाउन खोज्यो, त्यसवेला खाना पकाउने इन्धन भएन,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले समयमा क्षेप्यास्त्र र गोलीगट्ठा पुग्ने, तर किसानले मल नपाउने, सर्वसाधारणले खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या झेल्नुपरेको यथार्थ सुनाए । ‘अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन् । राइफल र गोलीगट्ठा सबै अवरोधहरू तोड्दै समयमै सीमा पार गर्छन् । तर, नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्नुहुन्न,’ प्रधानमन्त्रीले शाहले भने, ‘हामीले यस्तो संसार बनाएका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ, तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ ।’
प्रधानमन्त्रीले आपूर्ति समस्या नेपालको मात्र नभएर छिमेकी भारत तथा दक्षिण एसियाली देश भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंकासहितका देशहरूको रहेको पनि उनले बताए । ‘हामीले नतताएको जलवायुबाट प्रभावित छौँ, हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित छौँ,’ उनले भने, ‘७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्न कुनै बहाना बनाउनुहुँदैन ।’
जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी भन्छन्–जनताले भोगेका समस्या समेटेर संकटको जटिलता र गम्भीरता प्रस्तुत गरिएको छ
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालले विश्वसामु राखेको स्पष्ट, पेचिलो र गहन वक्तव्य हो । नेपालीले भोगेको अन्यायलाई न्याय गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएको छ । जनताले भोगेका समस्या समेटेर संकटको जटिलता र गम्भीरता प्रस्तुत गरिएको छ । उहाँले क्षतिपूर्ति र न्यायका मुद्दा उठाउनुभएको छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका कुरा छन् । धनी राष्ट्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दा पर्वतीय राष्ट्र नेपालले संकट खेपिरहेको छ । जलवायु वित्तको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने भएको छ भने अन्यायमा परेको नेपाललाई न्याय गर्नुपर्ने, पुनर्लेखनको विषयसमेत समेटिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन साझा चुनौती हो, तर ढिलो भइसकेको छ । हामी भारत, चीनसहित छिमेकी मुलुकसँग मिलेर अगाडि बढ्दै छौँ, पूर्वसूचना प्रणालीमा क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट पहल कदम चाल्दै छौँ भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ । नेपालले पछिल्ला ६ वर्षमा मात्र शृंखलाबद्ध रूपमा जलवायु संकट भोगेको छ । मेलम्ची, थामे, काठमाडौंसहित मध्यनेपाल, इलाम, रसुवा र भोटेकोशीका घटना पछिल्ला ६ वर्षका हुन् । यस्तोमा जलवायुका मुद्दा उठाउनुभयो । तर, जलवायु परिवर्तनबाट पर्वतीय राष्ट्रले भोगिरहेको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा छलफलको एजेन्डा बनाउने विषय छुटेको छ ।
