नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आइपिओका लागि कम्पनी मात्र नभई संस्थापक, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकसमेत योग्य हुनुपर्ने नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीका सबै सूचक तोकिएबमोजिम भए पनि सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापक कालोसूचीमा रहेको वा आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भएको पाइएमा त्यस्ता कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति नपाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
बोर्डले संगठित संस्थाको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको व्यावसायिक क्षमता, वित्तीय अनुशासन तथा नैतिक आचरणको समग्र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ । ‘व्यावसायिक प्रतिष्ठा, आवश्यक योग्यता तथा अनुभव, वित्तीय अनुशासन, कानुनी तथा नियामकीय अनुपालना, स्वार्थको द्वन्द्व र अन्य आवश्यक विषयलाई समावेश गरेर बोर्डले मूल्यांकन गर्नेछ,’ निर्देशिकाको मस्यौदमा उल्लेख छ । फौजदारी दोषी ठहरिएको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जालसाजी वा विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापन पदमा बोर्डले अस्वीकार गर्न सक्नेसमेत प्रस्ताव छ ।
आइपिओ अनुमति प्रदान गर्न प्रस्तावित योग्यता
- संगठित संस्थाका रूपमा दर्ता भएका तथा लेखा परीक्षण र वार्षिक साधारणसभा गरिसकेको हुनुपर्ने
- तोकिएका वित्तीय, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने
- आइपिओ प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने
- बिक्री प्रबन्धकले संस्थाको योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपश्चात् मात्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ
- आधिकरिक वेबसाइटमा कम्तीमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख गरेको हुनुपर्ने, वेबसाइटमा व्यावसायिक सम्भावना, चुनौती र भावी योजना राख्नुपर्ने
- वेबसाइटमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र उनीहरूको संगठित संस्थामा भएको लगानीको रकम तथा लगानी प्रतिशत उल्लेख भएको हुनुपर्ने
- आइपिओ निष्कासनका लागि निवेदन पेस गरेका संगठित संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिविना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने
- सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने
- संगठित संस्थाको व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भए निष्कासन अनुमति नपाउने
- लेखा परीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतासम्बन्धी शंका व्यक्त गरेमा निष्कासन अनुमति नपाउने
- झुटा, भ्रामक वा महत्वपूर्ण तथ्य लुकाई विवरण पेस गरेमा निष्कासन अनुमति नपाउने
- संगठित संस्था वा यसको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिले धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, कालोसूचीमा रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको वर्ष तीन वर्ष व्यतीत नभएको भए अनुमति नपाउने
- कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना समय व्यतीत नभएको अवस्थामा समेत अुनमति नपाउने
- प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने
- आम्दानी वास्तविक कारोबारबाट भएको हुनुपर्ने
- कर छली वा नियतवश राजस्वमा हानि पुर्याएको प्रमाणित भई राजस्व खातामा दाखिला नगरेको अवस्थामा निष्कासन अस्वीकार गर्न सकिने
- सुशासन अनुपालन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने
- सञ्चालक समिति र बिक्री प्रबन्धको उत्तरदायित्व अनिवार्य घोषणा गरेको हुनुपर्ने
- विचाराधीन तथा सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनी विवादको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार मापदण्ड तोकिएको हो : डा. गोपालप्रसाद भट्ट अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्ड नेपाल
आइपिओका नाममा खेतीपाती भएको र जनताको पैसा जोखिममा पर्न सक्ने गुनासो आइरहेका थिए, त्यसैले हामीले आइपिओ निष्कासनका लागि पहिलोपटक योग्यता तथा मापदण्ड तोक्न लागेका हौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा योग्यता तोकिएको हो । अहिले हामीले साधारण मापदण्ड तथा योग्यता तोकेका छौँ । अब छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका कम्पनीका लागि विशिष्टीकृत योग्यता तोक्नेछौँ । जलविद्युत्, होटेल, उत्पादनमूलकलगायत क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइनेछ । जनताको पैसा उठाएपछि कम्पनी, संस्थापक, सञ्चालक तथा व्यवस्थापक अझ जिम्मेवार, अनुशासित र जवाफदेही हुनुपर्छ । सोहीअनुसार हामीले बजारमा अनुशासन कायम गर्न, आइपिओलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाउन योग्यता तोकेका हौँ ।
