भारत–चीन सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात

• सात वर्षपछि भारत पुगेका सीको नयाँदिल्ली उपस्थिति आफैँमा महत्वपूर्ण, दुई नेताबिच बृहत्तर आर्थिक सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल

महत्वपूर्ण भूराजनीतिक विभाजनबिच नयाँदिल्लीले महत्वाकांक्षी नयाँदिल्ली घोषणापत्र सुरक्षित गर्न व्यापक रूपमा फरक स्वार्थ भएका देशलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारतले कल्पना गरेको सबै कुरा थियो । सम्मेलन राम्रोसँग समन्वय गरिएको थियो, दृश्यात्मक रूपमा स्मार्ट थियो, सावधानीपूर्वक व्यक्त गरिएको थियो र पश्चिम एसियामा द्वन्द्व तथा इरान र युएईबिचको भिन्नतासहित ब्रिक्सभित्रको तनावलाई ध्यानमा राख्दै विशेषगरी महत्वपूर्ण सहमति हासिल गरिएको थियो । तैपनि, समूह एक साझा घोषणामा पुग्यो र संवाद, बहुपक्षीयता र थप प्रतिनिधिमूलक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्यायो ।

भारतका लागि यो महत्वपूर्ण थियो, किनभने नयाँदिल्लीले ब्रिक्सलाई केवल पश्चिमाविरोधी गठबन्धनका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयासको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । भारतले यस समूहलाई एउटा यस्तो मञ्चका रूपमा स्थापित गर्न रुचाउँछ, जसका माध्यमबाट उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले सहयोगका लागि व्यावहारिक संयन्त्र विकास गर्दै विश्वव्यापी नियम निर्माणको प्रक्रियामा अझ बढी प्रभाव जमाउन सकून् । यसै सन्दर्भमा नयाँदिल्ली घोषणापत्रको बुँदा ५ ले लचिलोपन, नवीनता, सहकार्य र दिगोपनमा आधारित ‘व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य, समावेशी, विकासोन्मुख र जनकेन्द्रित दृष्टिकोण’का लागि सन् २०२६ मा भारतले सम्हाल्ने अध्यक्षताको प्रशंसा गर्छ ।

मोदी–सी भेटवार्ता र सम्बन्धमा सुरुवात
यद्यपि, ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ तयार पार्ने र ब्रिक्सका बृहत् छलफललाई अघि बढाउने कार्यका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिएको भेटवार्ता भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिचको नै थियो । यस भेटवार्ताले भारत–चीन सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक नयाँ गति दिने प्रयासले थप गति लिइरहेको कुराको थप प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ ।

सात वर्षपछि भारतको भ्रमणमा पुगेका राष्ट्रपति सीको नयाँदिल्ली उपस्थिति आफैँमा महत्वपूर्ण थियो । दुई नेताबिच बृहत्तर आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको आदान–प्रदानबारे छलफल भयो । तर, प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारे कि सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको नयाँ सुरुवात सर्तमा आधारित हुनेछ र व्यापक द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनर्निर्माणका लागि सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम रहनु अपरिहार्य छ । यो भनाइले स्वाभाविक रूपमा भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछ, किनकि यदि भारत र चीन वास्तवमै स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गर्दै छन् भने यसको अन्तिम कसी भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र नै हुनेछ ।

सन् २०२० को गलवान झडपयता स्वाभाविक रूपमै पूर्वी लद्दाखमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । तर, भारत–चीन सीमाको पूर्वी भागले भने अलि फरक र कतिपय हिसाबले अझ जटिल रणनीतिक चुनौती खडा गरेको छ । चीनले अरुणाचल प्रदेशको लगभग सम्पूर्ण भूभागमाथि दाबी गर्दै त्यसलाई ‘जाङनान’ भन्ने गरेको छ र समय–समयमा त्यहाँका विभिन्न स्थानको चिनियाँ नाम सार्वजनिक गर्छ । भारतले यस्तो दाबीलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै यस प्रकारको उक्साहटलाई ‘हास्यास्पद’ ठान्छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने पूर्वोत्तर क्षेत्र यस्तो ठाउँ हो, जहाँ क्षेत्रीय सुरक्षाका साथै तिब्बत, सीमापार बग्ने नदी, जलवायु परिवर्तन, सीमावर्ती पूर्वाधार र म्यानमार तथा दक्षिण–पूर्वी एसियातर्फ भारतको सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) जस्ता विषय एक–अर्कासँग जोडिएका छन् ।

सम्बन्धमा नयाँ सुरुवातको कसीका रूपमा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
ब्रिक्स सम्मेलनअघि नै विभिन्न घटनाक्रमले सम्बन्धमा चरणबद्ध रूपमा नयाँ सुरुवात हुने संकेत गरिसकेका थिए । बेइजिङमा गत अगस्ट २५ मा भारत–चीन सीमा विवादसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिको २५औँ चरणको वार्ताका क्रममा दुवै पक्षबिच आठबुँदे सहमति कायम भएको थियो ।

यसमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी)को व्यवस्थापनका लागि अझ सुदृढ संयन्त्र, पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रमा थप उmच्चस्तरीय सैन्य बैठक स्थल र सैन्य हटलाइनको व्यवस्था, सीमा क्षेत्रमा बढेको अन्तर्त्रिया तथा सीमापार नदी र जलसम्बन्धी तथ्यांक आदान–प्रदानबारे पुनः छलफलजस्ता विषय समावेश थिए ।

अरुणाचल प्रदेशको ताक्सिङ क्षेत्रमा हालै देखिएको तनावको पृष्ठभूमिमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (एनएसए) अजित डोभाल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबिच भएको संवादलगत्तै उच्चतम सैन्य कमान्डरस्तरीय भ्रमण सम्पन्न भए । मोदी र सीबिचको भेटवार्तालाई समेत जोडेर हेर्दा यी घटनाक्रमले भारतको चीनसम्बन्धी नीतिमा उत्तर–पूर्वी क्षेत्रलाई अझ बढी प्राथमिकताका साथ केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने बलियो आधार खडा गरेका छन् ।

यी प्रयासको प्रारम्भिक नतिजा सकारात्मक देखिएको छ र चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट आफ्ना सेना पछाडि हटाएको छ । यद्यपि, सम्बन्धमा वास्तविक सुधार वा नयाँ सुरुवात भएको पुष्टि हुनका लागि भने सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा स्थिरता कायम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन अझै बाँकी नै छ ।

ब्रह्मपुत्र पनि सुरक्षाको मुद्दा
उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा एलएसीमा स्थिरताबाहेक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती छन् । ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत हुँदै यार्लुङ त्साङपोको रूपमा बगेपछि अरुणाचल प्रदेश हुँदै सियाङको रूपमा भारतमा प्रवेश गर्छ । नदीमा चीनको विशाल मोटुओ जलविद्युत् महत्वाकांक्षाले भारतमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि चिन्ता चीनले ब्रह्मपुत्रलाई ‘बन्द’ गर्न सक्छ भन्ने दाबीमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, बरु तत्कालको समस्या भनेको तल्लो तटीय देशले माथिल्लो भागमा हुने गतिविधि र वातावरणीय घटनामा आंशिक रूपमा निर्भर गर्दा देखा पर्ने रणनीतिक असमानता हो ।

तसर्थ, जलसम्बन्धी तथ्यांक, गेग्रान बहाव, बाँधको सुरक्षा तथा पानीको अत्यधिक बहाव, पहिरो वा हिमनदीजन्य घटनाबारेको पूर्वसूचनाको गम्भीर रणनीतिक महत्व छ । जलवायु परिवर्तनले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अझ टड्कारो बनाएको छ । हिमालय क्षेत्रमा हालै देखिएका चरम मौसमी घटना (जस्तै– नेपालमा भएको विनाश) ले हिमनदीको अस्थिरता र पहिरो कति छिटो सीमापार समस्यामा परिणत हुन सक्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट पारेका छन् । अरुणाचल प्रदेश र असमका लागि नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भरपर्दो जानकारी अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको आवश्यकतासमेत बनेको छ ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने ब्रिक्सको ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’ले ठिक यस्तै प्रकारको सहकार्यका लागि एउटा खाका प्रदान गर्छ । यसको बुँदा नम्बर ११३ ले पानीको उपलब्धतालाई एक गम्भीर वातावरणीय चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्छ र अन्य पारिस्थितिक प्रणालीका साथै पहाड तथा जलस्रोतको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि आह्वान गर्छ । भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रका लागि यसको सान्दर्भिकता स्पष्ट छ, किनकि पूर्वी हिमालय र यार्लुङ साङपो–ब्रह्मपुत्र प्रणालीले पहाड र पानीसम्बन्धी यी दुई विषयलाई एकै ठाउँमा जोड्छन् ।

घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ८३ मा दिगो लचिलोपन, विपत् रोकथाम र पूर्वतयारीमूलक कार्यमा लगानीको महत्वबारे उल्लेख गरिएको छ । साथै, यसले सुदृढ पूर्व–सूचना प्रणाली र जोखिम–सचेत योजना निर्माणमा विशेष जोड दिन्छ । हिमनदीको अस्थिरता, पहिरो, अत्यधिक वर्षा र सीमापार बाढीको जोखिममा रहेको यस क्षेत्रका लागि यी सिद्धान्त प्रत्यक्ष रूपमा सान्दर्भिक छन् ।

त्यसैले, भारत र चीनले संयुक्त रूपमा जलवायु लचिलोपनसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । २१औँ शताब्दीको सीमा व्यवस्थापन ढाँचा अब केवल सैनिकसँग मात्र सम्बन्धित हुन सक्दैन । यसले तल्लो तटीय जनसंख्यालाई असर गर्ने पानी र वातावरणीय जोखिमलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । भारतले एकैसाथ आफ्नो स्वतन्त्र उपग्रह निगरानी, रिमोट सेन्सिङ, नदी र हिमनदी निगरानीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

एक लचिलो सीमा निर्माण
तर, पूर्वोत्तर पुनस्धर्थापनाको केन्द्रबिन्दु हुनुको अर्को कारण पनि छ । लचिलो कनेक्टिभिटी भारतको व्यापक ब्रिक्स एजेन्डाको एक महत्वपूर्ण घटक भएको छ । उत्तरपूर्वका लागि कनेक्टिभिटी र लचिलोपनबिचको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण छ । एलएसीनजिकै सडक, पुल, सुरुङ र दूरसञ्चारले नागरिक गतिशीलता र आर्थिक एकीकरणका साथै सैन्य रसदलाई समर्थन गर्छ । बढ्दो अस्थिर हिमाली जलवायुमा लचिलोपन रणनीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ ।

सीमावर्ती गाउँलाई चीनअघिका भारतका अन्तिम बस्तीका रूपमा मात्र हेरिनुहुँदैन । तिनलाई बाह्य विश्वतर्फ उन्मुख भारतको ‘पहिलो बस्ती’का रूपमा विकास गरिनुपर्छ । बलियो स्थानीय अर्थतन्त्र, सञ्चार, पर्यटन, यातायात र सार्वजनिक सेवाले सीमा क्षेत्रलाई सैन्य पूर्वाधारले जस्तै रणनीतिक रूपमा सुदृढ बनाउँछन् ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र र भारतको रणनीति
पूर्वोत्तर क्षेत्रको महत्व चीनसँगको सम्बन्धभन्दा परसम्म फैलिएको छ । यसले म्यानमार र दक्षिण–पूर्वी एसिया जोड्ने भारतको मुख्य स्थलमार्गको काम गर्छ । त्यसैले, ‘भारत–म्यानमार–थाइल्यान्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग’ र ‘कालादान मल्टिमोडल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट परियोजना’जस्ता योजना केवल विकासका परियोजना मात्र होइनन् । यी परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई भारतको ‘एक्ट इस्ट’ रणनीतिसँग जोड्ने वा एकीकृत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् ।

चीनले यस भौगोलिक क्षेत्रलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट हेर्छ, म्यानमार हुँदै जाने उसका आर्थिक करिडोरले दक्षिण–पश्चिमी चीनलाई हिन्द महासागरसम्मको पहुँच प्रदान गर्छन् । यसको परिणामस्वरूप भारतको स्थलगत र सामुद्रिक रणनीतिको मिलनबिन्दुमा उत्तर–पूर्व अवस्थित छ । यदि भारत र चीनबिचको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात गर्ने हो भने भारतले स्थिरताको यस अवधिलाई तीव्र गतिमा लगानी बढाउन उपयोग गर्नुपर्छ । रणनीतिक प्रगतिका लागि नयाँ परियोजना अघि बढाउन भारतले हिचकिचाउनुहुँदैन, उदाहरणका लागि, निकै चर्चामा रहेको ‘लेडो रोड’को पुनः सञ्चालन र निर्माण कार्य ।

देसाई नयाँदिल्लीस्थित इन्डिया फाउन्डेसनकी विशिष्ट अध्येता हुन्
द प्रिन्टबाट