भोटेकोशी बाढीले सिकाएको पाठ

• विपतमा देशभित्र उपलब्ध हुन नसक्ने विशेष विज्ञ एवं उपकरणबाहेक अन्य जनशक्ति आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन हुनुपर्छ

नेपाल विश्वमा सबै मुलुकभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीन र तेस्रो बढी उत्सर्जन गर्ने भारतबिच हिमालयको काखमा अवस्थित छ । समुद्री सतहदेखि ७० मिटर उचाइदेखि ८,८४८.८६ मिटरसम्म उचाइको भौगोलिक विविधता भएको नेपालमा करिब ६ हजार साना–ठुला नदी, तीन हजारभन्दा बढी हिमाल, तीन हजार २५२ वटा हिमनदी र दुई हजार ३२३ वटा हिमताल रहेको तथ्यांक छ । भारतीय उपमहाद्वीपमा बगेर जाने पानीको स्रोत पनि हिमालय नै हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो, बाढीपहिरोलगायत प्रकोपका हिसाबले ३०औँ तथा भूकम्पीय हिसाबले विश्वको ११औँ जोखिमपूर्ण स्थानमा रहनुले प्राकृतिक विपत्बाट हुन सक्ने जोखिमजन्य अवस्थालाई प्रस्ट पार्छ । यसै सिलसिलामा यही १० भदौको बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अप्रत्यासित विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, तनहुँलगायत जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भई समग्र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

नेपालका अधिकांश नदीनाला सीमावर्ती तिब्बत एवं हिमालय पर्वतका हिमनदीबाट उत्पत्ति भएका छन् । हाम्रा बस्ती, मुख्य राजमार्ग एवं हाइड्रोपावर आयोजना यिनै हिमालबाट बग्ने नदीकिनारमा अवस्थित छन् । देश जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले हिमालयमा रहेका हिमनदी र हिमताल कुनै पनि समयमा विस्फोट हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । भोटेकोशी नदीमा अप्रत्यासित रूपमा आएको बाढी यसैको प्रतिफल हो भन्न सकिन्छ । यस लेखले भविष्यमा आइपर्न सक्ने विविध प्रकारका विपत्मा देश, सरकार र आमनागरिकबाट हुनुपर्ने पूर्वतयारी एवं विपत्पश्चात्का असर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ केही विशिष्ट एवं नवीन सुझाव प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेको छ ।

प्राकृतिक विपत्का घटनाले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना अभियानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्अन्तर्गत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशित भई विपत् व्यवस्थापन कार्य अझ मितव्ययी तथा प्रभावकारी हुने र प्रयासको दोहोरोपन हुनबाट समेत रोक्न सकिनेछ ।

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले नेपालको विपत् पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ । बाढीले यस प्रकारका प्राकृतिक विपत् बारम्बार दोहोरिन सक्ने संकेत एवं चेतावनी दिएकाले भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपत्मा पूर्वतयारी एवं शीघ्र ‘रेस्पोन्स’का लागि रणनीतिक योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त मार्ग निर्देशन दिएको छ । तसर्थ, सरकारले धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न देशभित्र रहेका संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सशक्त पार्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वाभ्यास गर्ने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्चार, समन्वय एवं सहकार्य गर्नेलगायत कार्य गम्भीरतासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विपत्मा देशमा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेष विज्ञ एवं उपकरणबाहेक अन्य जनशक्ति आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक छ । र, यसका लागि नेपाल सक्षम पनि छ । यसै सन्दर्भमा लेखकसँग २०७२ को महाभूकम्पमा जंगी अड्डामा स्थापित विपत् व्यवस्थापन कन्ट्रोल कक्षमा बहुराष्ट्रिय सैन्य समन्वय केन्द्रको प्रमुख समन्वयकर्ताको रूपमा कार्य गरेको अनुभव छ । सो समयमा १८ राष्ट्रका सैन्य र १६ राष्ट्रका गैरसैनिक खोज तथा उद्धार टिम देशका बढी प्रभावित १२ जिल्लामा तैनाथ थिए । यी टिमसँग प्रत्यक्ष संवाद र समन्वय कार्य लेखकमार्फत हुने गर्थ्यो । प्रारम्भिक खोज तथा उद्धार कार्यपश्चात् मित्रराष्ट्र भारतको ‘न्याच्युरल डिजास्टर रेस्क्यु फोर्स (एनडिआरएफ) लाई फिर्ता हुन आदेश दिँदा आनाकानी गरेकाले फिर्ता पठाउन कूटनीतिक कसरतसमेत गर्नुपरेको थियो । तसर्थ, असाधारण अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा (जस्तै वर्तमान अवस्था) आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थान गर्न उचित हुन्छ । विदेशी उद्धार सहयोग अनिवार्य भएमा ती टिम नेपालमा तैनाथ हुनुअगावै तिनका लागि समय सीमा तोक्न आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रा मुख्य बस्ती, मुख्य राजमार्ग एवं हाइड्रोपावर आयोजना हिमालयमा रहेका हिमनदी र हिमतालबाट बग्ने नदीकिनारमा अवस्थित रहेकाले यी संरचना जोखिमपूर्ण छन् । तसर्थ, यी संरचनाको वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था हुन् र भविष्यमा सञ्चालन हुने विकास कार्यलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट नदीकेन्द्रित बस्ती, सडक सञ्जाल एवं पुल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । सडक सञ्जालको अभावमा खोज, उद्धार एवं राहत कार्य पूर्ण रूपमा हवाई परिवहनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ, सरकारले भविष्यमा आइपर्न सक्ने विपत्लाई ध्यानमा राखी नेपाली सेनाको हवाई परिवहन क्षमतालाई विस्तार गर्न आनाकानी गर्नुहुँदैन । खोज, उद्धार तथा राहत कार्य चुनौतीपूर्ण रहे पनि नेपाली सेनाको अग्रणी भूमिका प्रशंसनीय छ ।

नेपाली सेनामा विपत् व्यवस्थापन निर्देशनालयसहित विशेष उपकरणयुक्त तालिम प्राप्त विपत् व्यवस्थापन बटालियन छन्, तर देशव्यापी रूपमा आइपर्न सक्ने विविध प्रकारका विपत् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त भने छैनन् । विशेष उपकरणविनै आफ्नै नवीनतामार्फत नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको टनेल खोज, उद्धार तथा मेडिकल सहयोग कार्य झनै प्रशंसनीय देखिन्छ । तसर्थ, सरकारले नेपाली सेना एवं अन्य सुरक्षा निकायको विपत् व्यवस्थापन क्षमता विस्तारका लागि विलम्ब गर्नु मूर्खता साबित हुनेछ ।

भोटेकोशी प्रकोपले नेपालमा टनेल उद्धार प्रविधि तथा फरेन्सिक क्षमतामा झन्डै शून्य क्षमता रहेको संकेत गरेको छ । हाम्रा अधिकांश हाइड्रोपावर आयोजना यिनै हिमनदीबाट उत्पन्न हुने नदीकिनारमा अवस्थित रहेकाले भविष्यमा आइपर्नसक्ने नदीकेन्द्रित खोज तथा उद्धार कार्यका लागि टनेल तथा फरेन्सिक विज्ञ नेपालमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन जरुरी देखिन्छ ।

भोटेकोशी बाढी र पूर्वविपत्बाट नेपालले भोग्नुपरेको नोक्सानीतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । अब उप्रान्त नेपालले जलवायुसम्बन्धी सहभागिता जनाउने सबै क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललगायत अन्य पीडित राष्ट्रले भोग्नुपरेका पीडालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । जलवायु एवं विपत् कूटनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग बन्न सक्नुपर्छ ।

हामीले जलवायु असरबाट भोग्नुपरेको समस्याबाट माथि उठ्न क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान एवं सुलभ ऋण सहयोग लिने होइन, विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फन्डबाट जलवायु न्यायमार्फत क्षतिपूर्तिका लागि हकदार रहेको व्यहोरा जलवायु कूटनीतिमार्फत प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीलाई भूमण्डलीय उष्मीकरण र जलवायु परिवर्तन, हिमताल तथा हिमनदीको अवस्था, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनसँग जोडेर वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, नेपाल, भारत र चीनले संयुक्त रूपमा भोटेकोशी विपत्को सूक्ष्म विश्लेषण र भविष्यका लागि तथ्यांक तथा सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

विपत्को समयमा राजधानी एवं देशका प्रमुख सहरमा सडक जोड्ने भरपर्दा वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था हुन जरुरी छ । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक समयमै निर्माण भयो भने धेरै हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरजस्तै अन्य करिडोरमा पनि यस्तै बाढी आए ठुलो क्षति हुन सक्ने हुँदा सरकारले अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई पूर्वानुमान गरी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, संरचना निर्माण, बस्ती व्यवस्थापन तथा सुरक्षित आवासबारे योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा भएका बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विपत्बाट पाठ सिकेर राज्यले आवश्यक पूर्वतयारी, उपकरण, पूर्वसूचना प्रणाली र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा तैनाथ हुने सुरक्षा फौजलाई थप सुरक्षा बिमा एवं जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

यस विपत्ले समन्वय र सूचना आदानप्रदान, विपत्मैत्री पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि, यातायात, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । स्रोतसाधन एवं दक्ष जनशक्तिको अभावमा समेत सरकारले निजामती प्रशासन, स्थानीय निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय जनता, सञ्चार जगत्, विभिन्न वित्तीय संस्थान, व्यवसायी, स्वयंसेवक संगठन, मित्रराष्ट्र, दात्री निकायलगायतको सहयोगमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्य सन्तोषजनक रूपमै सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले देशलाई राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । हामीले कसैलाई दोष लगाउनुको सट्टा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकार र नागरिक तहबाट जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्न पूर्वतयारी गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यस विनाशकारी प्रकोपले दिएको सबैभन्दा ठुलो पाठ यही हो । अन्त्यमा, जलवायु कूटनीतिमार्फत भूमण्डलीय उष्मीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको पीडालाई विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरी जलवायु न्यायमार्फत क्षतिपूर्तिका लागि प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

• (बानियाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र विपत् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिएका नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हुन्)