ग्यास वितरणको समस्या किन यति जटिल हुँदै गएको होला ?
यो सब आयल निगमको व्यवस्थापकीय अक्षमता र सरकारको अदूरदर्शिताको परिणाम हो । खाडी क्षेत्रको युद्धका कारण ग्यास आयातमा कमी आएपछि निगमले पाँच महिनाअघि एकाएक आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण सुरु गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय थियो । फेरि पाँच महिना बित्दानबित्दै लोकप्रियताका लागि आज निर्णय गरेर भोलिदेखि नै बजारमा भरी सिलिन्डर ग्यास पठाउने काम गर्नु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय थियो । आधा सिलिन्डर ग्यास विस्थापित गरी भरी सिलिन्डर पठाउनुअघि त्यसको निश्चित दिनको फ्रेमवर्क बनाएर उपभोक्तालाई समय दिनुपर्ने थियो । तर, सरकारले रातारात निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या थप जटिल बन्यो । अहिले भोटेकोशी बाढी र कृष्णभिरको पहिरोले ग्यास अभावलाई झनै बढाएको छ ।
संकटकै समयमा एकातिर मूल्यवृद्धि भएको छ भने अर्कातिर कालोबजारी भइरहेका गुनासा सुनिन्छन् नि ?
यसमा पनि सरकारको अक्षमता र अदूरदर्शिता जिम्मेवार छ । बजारमा अभाव भएपछि कालोबजारी गर्नेहरूले टाउको उठाउनु अनौठो होइन । अहिले एकातिर व्यवसायीले ढुवानी मूल्य बढेको भन्दै ग्यासको भाउ बढाएका छन् भने अर्कातिर अभावको मौकामा उपभोक्तामाथि कालोबजारीको मार पनि थपिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, आयल निगम र सरकारका अन्य जिम्मेवार निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनुपथ्र्यो । यसमा पनि सरकार चुकिरहेको छ ।
ग्यासको सहज उपलब्धता र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्ला ?
ग्यासको सहज उपलब्धताका लागि सबैभन्दा पहिले ‘प्रपर च्यानल’बाट ग्यास वितरण सुरु हुनुपर्छ । यसका लागि उत्पादकबाट डिलर र डिलरबाट सबडिलर हुँदै उपभोक्तासम्म ग्यास पुर्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । होटेल, रेस्टुरेन्टलाई निश्चित स्थान तोकेर ग्यास दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसको अनुगमन र नियमन स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयल निगमलगायत निकायबाट गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने एकातिर सर्वसाधारण उपभोक्ताले सजिलै घरनजिकको डिलरबाटै ग्यास पाउँछन् भने होटेल, रेस्टुरेन्टलगायतलाई पनि सजिलो हुनेछ ।
