- १० भदौको विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरू जलवायु अन्यायका पीडित हुन् । यो विपत्तिका कारक उनीहरू थिएनन् । पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन् । हजारौँ मानिसको यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई अब सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गरिरहन सकिन्न । हामीले संकल्प गर्नैपर्छ, यो सहादतलाई न्यायको औजार बनाएर हामीले जलवायु न्यायको ढोका ढकढक्याउनेछौँ ।
- अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन । यो लडाइँ नलडी र नजिती हामीले आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ । त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, यो राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्नु हो ।
- राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ? भनेर म केहीले भनेको सुन्छु । म भन्न चाहन्छु, राज्य यति वेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ । राज्य यति वेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छहारी बन्न रातदिन खटिरहेको छ । राज्य यति वेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलहरू मात्र होइन, विपत्ले टुटाएको नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयासमा छ ।
- जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवान्लाई त सराप्छ भने, यो सरकार के हो ? रास्वपा के हो ? नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्राविरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा र राज्य गुहार्ने अन्तिम चीत्कारको रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यो आक्रोश सुन्ने, सहने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने फराकिलो छाती नै आजको साँचो राज्यसत्ता हो ।
- रास्वपालाई विपत्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने कुनै अन्धसमर्थक चाहिएकै छैन । नागरिकको चीत्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठेजवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि रास्वपाको कुनै पनि तहको सदस्य, पदाधिकारी विपत्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिनेछ ।
- म सरकारले गरेका प्रयासमाथि प्रश्नै गर्न हुँदैन भन्दिनँ । प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । सरकारमाथि प्रश्न गरौँ, जवाफदेहिता मागौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔँ । तर, राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन । यो विपत्ति कसैका लागि राजनीतिक लाभहानिको विषय बन्नुहुँदैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रसुवाको भोटेकोशी बाढीलाई प्राकृतिक विपत्तिमा मात्र सीमित नगरी जलवायु अन्यायको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालले अब शोकमा सीमित नभई विश्वसँग जलवायु न्याय माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपत् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन, स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउन, जलवायु क्षति–हानिको अभिलेख तयार गर्न तथा संसदीय कूटनीतिमार्फत शक्तिशाली राष्ट्रहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले विपत्तिको समयमा राज्य संयन्त्रले गरेको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका प्रयासको प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए । विपत्तिलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय नबनाउन सबै दललाई आग्रह गर्दै उनले पीडितको आक्रोशलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा नहेरी उनीहरूको मृत्यु र पीडालाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलीमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको बलिदानलाई न्यायको आधार बनाएर नेपालले विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बताए ।
‘भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरू जलवायु अन्यायका पीडित हुन् । आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो मूल्य तिर्न बाध्य भएका ती निर्दोषहरूलाई मानव सभ्यताले ढिलो–चाँडो कुनै विशेष दर्जा दिनेछ । किनकि यो विपत्तिका कारक उनीहरू थिएनन् । पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन् । अहिलेको जलवायु संकट उनीहरूको सिर्जना थिएन,’ उनले भने, ‘तर, जलवायु संकटको सबैभन्दा ठुलो मूल्य भने तिनै धर्तीपुत्रहरूले र त्यो भूगोलसँग कुनै चिनजान नभएका पर्यटकले आफ्नो जीवन दिएर चुकाए । हजारौँ मानिसको यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई अब सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गरिरहन सकिन्न । हामीले संकल्प गर्नैपर्छ, यो सहादतलाई न्यायको औजार बनाएर हामीले जलवायु न्यायको ढोका ढकढक्याउनेछौँ ।’
सम्बोधनका क्रममा सभापति लामिछानेले अब नेपालले जलवायुको न्यायका लागि एकताबद्ध भएर लड्ने बताए । ‘अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन । यो लडाइँ नलडी र नजिती हामीले आफूलाई जोगाउन सक्दैनौँ । त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, यो राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्नु हो । यो समय एकअर्काविरुद्ध होइन, संसारसँग एउटै स्वरमा एउटै प्रश्न गर्ने समय हो,’ उनले भने । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न देशका सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेको र थप गर्ने जानकारी सदनलाई गराए । ‘तर, हामीले बुझेकै छौँ, सरकारको कूटनीतिको आफ्नै सीमा र दायरा हुन्छ । राष्ट्रहरूबिचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरूलाई सरकारहरूले मात्र दिशा दिँदैनन् । विश्वका जनप्रतिनिधिहरू, संसद्हरू र जनमतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति र निर्णय निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले अब संसद्ले पनि जलवायु न्यायका लागि आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसद्ले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइरहँदा हामीले पनि संसदीय कूटनीतिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
जलवायु न्यायमा संसदीय कूटनीतिका लागि सभापति लामिछानेले सदनमै विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव नै राखे । ‘यस सम्मानित संसद्समक्ष मेरो प्रस्ताव छ: हिमाली जलवायु तथा विपत् आपत्काल (हिमालयन क्लाइमेट एन्ड डिजास्टर इनर्जी)’सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरौँ,’ उनले भने । सभापति लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोप हुँदै गइरहेको यस प्राकृतिक पुँजीको व्यवस्थित मापन, अनुगमन र वित्तीय मूल्यांकन गर्न पर्वतीय हिम–भण्डारको लगत औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने बताए । ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१% जति नगण्य भए तापनि, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका गम्भीर परिणामहरू हाम्रा नागरिकले भोगिरहेका छन् । हाम्रा अमूल्य ताजा पानीका भण्डारहरूमा भइरहेको अपूरणीय क्षतिको सम्बोधन गर्न र अग्रपंक्तिमा रहेका हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न, यस सरकारले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको जोडदार माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको न्यायोचित परिचालन र त्यसमा हाम्रो सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूले माथिल्लो तटीय समुदायहरूलाई गम्भीर खतरामा पारेको भन्दै सभापति लामिछानेले यी साझा सीमापार जोखिमहरूको अनुगमन गर्न क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नैपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति लामिछानेले जलवायु न्यायका लागि शक्ति राष्ट्रमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ‘जलवायु न्यायको विषयमा विश्वका कतिपय सरकारहरू अझै पनि अनुदार छन् । कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो ऐतिहासिक र नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । त्यस्ता सरकारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न, जनमत निर्माण गर्न र जलवायु न्यायको पक्षमा विश्वव्यापी राजनीतिक वातावरण तयार गर्न हामी विश्वका विधायिकाहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग लिन सक्छौँ,’ उनले भने । सभापति लामिछानेले हिमालय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको जलवायु तथा विपत्को असाधारण अवस्थाको गम्भीरता नबुझे मानव अस्तित्वकै संकट आउने चेतावनी पनि दिए ।
सभापति लामिछानेले विपत्तिका कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे । ‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गरौँ । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौँ । त्यससँगै मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैर–आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गरौँ । विश्वसामु न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले यस विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउन पनि प्रस्ताव गरे । ‘हाम्रा बारेमा हाम्रा आफ्नै दाबीलाई मात्र संसारले त्यति गम्भीरतापूर्वक नसुन्न सक्छ । त्यसैले यस विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराऔँ । त्यसबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गरौँ,’ उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी), (कोप) तथा ऐतिहासिक उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूसामु पनि संसद्कै तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल प्रस्तुत गर्न पनि प्रस्ताव गरे । ‘पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यसैले हाम्रो जोड अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा नगरी हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीहरूको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना र तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताए । र, भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य विस्थापनका लागि दीर्घकालीन कानुनी र वित्तीय आधार पनि अहिल्यै तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राष्ट्रसंघीय महासभामा हुने सहभागिता जलवायु न्यायका लागि निर्णायक हुनुपर्ने बताए । ‘अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदै छ । यो महासभा हाम्रा लागि केवल एउटा नियमित कूटनीतिक उपस्थिति मात्र बन्नुहुँदैन । यस्तो वेलामा महासभा मात्र होइन, राज्यसँग उपलब्ध सम्पूर्ण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई हामीले जलवायु संकट, प्रकृतिको दोहन र त्यसले ल्याएको अकल्पनीय प्रकोपको यथार्थ स्थापित गर्ने सशक्त थलोका रूपमा प्रयोग गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।
अब याचना गर्नेभन्दा एउटा नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति चाहिएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा हिमालहरूको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित, शालीन तर दृढतापूर्वक बुझाउने कूटनीति ! जलवायु र पर्यावरणमाथिको अतिक्रमणले ल्याएको विनाशबारे बुझाउने कूटनीति ! र, प्रकृति र मानव जीवनको अस्तित्व रक्षाबारे बुझाउने कूटनीति ! हामी जुन भूगोलमा उभिएका छौँ र जुन विपत्को सामना गरिरहेका छौँ, आज जलवायु न्यायको यो लडाइँमा विश्व समुदायलाई सत्य बुझाउन नेपालभन्दा उपयुक्त र नैतिक रूपले बलियो देश अर्को कुनै छैन । यसै गरिमामय रोस्टमबाट, म सरकारलाई हाम्रो यो ‘जलवायु कूटनीति’लाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने । सभापति लामिछानेले विश्वसँग न्याय माग्नुअघि आफैँभित्र न्याय र एकता कायम गरिनुपर्ने बताए ।
सभापति लामिछानेले यो विपत्तिमा नेपाली समाजको एकता अभुतपूर्व रहेको पनि बताए । ‘ठुलो संकट र ठुलो क्षति बेहोर्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले यो विपत्तिमा एकअर्काको हात समातेर, एकअर्कालाई सम्हालेर उभिनुभयो । आफैँ रोइरहेको मानिसले छिमेकीको आँसु पुछ्यो, आफ्नै परिवार गुमाएको मानिसले अरूका परिवारलाई आश्रय दियो । त्यो सामान्य चेतना होइन । त्यही साहस, विवेक र मानवीयताको उज्यालोमा यो देशले फेरि आफ्नो भविष्य लेख्नेछ,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले विपत्तिपछि सरकारले राज्यका संयन्त्र परिचालन गरेर गरेको उद्धार, उपचार, राहत, अस्थायी बसोबास तथा पूर्वाधार पुनः सञ्चालनको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । त्यसैले उनले ‘सरकार कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्य संयन्त्र घटनास्थलमा खटिरहेको तथ्यबाट दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।‘यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई पनि सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दनँ । विपत्तिका सुरुकै घन्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । हजारौँ सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटिए,’ उनले भने, ‘तथ्यसहित भन्न सकिन्छ– हवाई उद्धारको यति ठुलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो । घाइतेहरूको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परतामा म प्रश्न गर्ने ठाउँ देख्दिनँ ।’
सभापति लामिछानेले प्रतिकूल मौसम र भूगोलका बाबजुद उद्धार र राहतको काम भइरहेको जानकारी गराए । ‘कतिपय ठाउँमा बाटो छैन, सञ्चार छैन, मौसम अनुकूल छैन । तर, यी सबै कठिनाइका बिच पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यससँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि अघि बढाइएको हामीले देखेकै छौँ ।’
यो कठिन समयमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि भएका प्रयासलाई धन्यवाद दिन कसैले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘यद्यपि राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ? भनेर म केहीले भनेको सुन्छु । राज्यले गरेन भन्ने गुनासोलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका भनेको ‘राज्य कहाँ छ ?’ भनेर दृश्यसहित प्रस्ट्याउनु हो,’ उनले भने, ‘म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, राज्य यति वेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ । राज्य यति वेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छहारी बन्न रातदिन खटिरहेको छ । राज्य यति वेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलहरू मात्र होइन, विपत्ले टुटाएको नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयासमा छ ।’
उनले स्रोत, साधन र प्रविधिमा सीमितता भए पनि भएको क्षमता, सिप र कौशलको उच्चतम प्रयोग भएको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो सुरक्षा फौजको साहस र समर्पणमा कुनै सीमितता छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू आज जसरी दत्तचित्त भएर खटिरहेका छन्, त्यो केवल जागिरे ‘ड्युटी’ होइन, त्यो त मातृभूमि र नागरिकप्रतिको सर्वोच्च निष्ठा हो । जहाँ मृत्यु ढुकेर बसेको हुन्छ, जहाँ अर्को पहिरो खस्ने संशय हुन्छ, त्यस्तो मृत्युको कालो सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उहाँहरू जसरी आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर होमिनुभएको छ, त्यो अदम्य साहस देखेर म मात्र होइन, आज सिंगो देश नतमस्तक छ । उहाँहरूको त्यो आँट, ऊर्जा र नागरिकप्रतिको निःस्वार्थ दायित्वबोधलाई म यस गरिमामय संसद्को रोस्टमबाट उच्च सम्मानसहित स्यालुट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले यो विपत्तिको समय राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने समय नभएको बताए । ‘यस्तो कहालीलाग्दो विपत् र विध्वंसपछि पनि हामीकहाँ एउटा रोग देखिन्छ, विपत्लाई अवसर बनाएर एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपको खेल खेल्ने र कसलाई कसरी तल खसाल्ने भनेर रमाउने । तर, राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन । आज यो अकल्पनीय प्रकोपको मारमा हजारौँ परिवार परेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले केवल घरबार गुमाएका छैनन्; जायजेथा, बस्ती, छिमेक, खेतबारी, आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र सर्वस्व गुमाएका छन् । त्योभन्दा माथि, आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । ती नागरिकको छातीमा परेको चोट र भत्किएको मनको गहिराइ हामी यहाँ सुरक्षित कुर्सीमा बसेर सायदै नाप्न सक्छौँ ।’ पीडितको पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
सभापति लामिछानेले आफन्त खोजिरहेका, घरबारविहीन भएका वा प्रियजन गुमाएका नागरिकको आक्रोश स्वाभाविक भएको बताए । ‘यस्तो अकल्पनीय विध्वंसमा सर्वस्व गुमाएका र मृत्युसँग पौठेजोरी खेलिरहेका नागरिकबाट राज्यमाथि आक्रोश पोखिनु एकदमै स्वाभाविक हो । आफन्तको सास खोजिरहेका ती आत्तिएका आँखालाई यो प्राकृतिक विध्वंसको आयतन कति विशाल छ भनेर नाप्ने फुर्सद हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण साधनस्रोत परिचालन गरेको छ कि छैन ? हाम्रा सेना र प्रहरी ज्यान हत्केलामा राखेर त्यो मृत्यु–सुरुङको कति गहिराइसम्म पुगेका छन् ? यी तथ्यहरूले उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदैनन् । उनीहरूलाई त केवल एउटै कुरा चाहिएको हुन्छ, मेरो प्रियजनको सास बाँकी छँदै राज्य त्यहाँ पुगिदेओस्, उद्धार गरिदेओस् ! यो आशा निराशामा बदलिँदा उत्पन्न हुने आक्रोश उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो ।’
राज्यले त्यस्तो आक्रोशलाई दबाउने वा प्रतिरोधका रूपमा नहेरी उनीहरूको अन्तिम आशा र राज्यप्रतिको अपेक्षाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘त्यसैले, म सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र र नेतृत्व पंक्ति र पार्टी सदस्यहरूलाई यही रोस्टमबाट स्मरण गराउन चाहन्छु, जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवानलाई त सराप्छ भने, यो सरकार के हो ? रास्वपा के हो ?’ उनले भने, ‘नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्राविरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा र राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारको रूपमा बुइनुपर्छ । त्यो आक्रोश सुन्ने, सहने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने फराकिलो छाती नै आजको साँचो राज्यसत्ता हो । अनि उनीहरूको अवस्था र मनस्थितिलाई समानुभूतिका साथ महसुस गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
सभापति लामिछानेले बाढीपीडितको आक्रोशलाई होच्याउने काम नगर्न अपिल गरे । ‘यही रोस्टमबाट म सरकार र दलका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई एउटा गम्भीर अपिल गर्न चाहन्छु, यो महाविपत्को समयमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकको स्वाभाविक आक्रोशलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वा चोक–चौतारामा तुच्छ टीकाटिप्पणी र कटाक्ष गर्ने कार्य आजै र अहिल्यैबाट बन्द गरौँ,’ उनले भने ।
यस्तो कटाक्ष गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सभापति लामिछानेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारलाई मेरो स्पष्ट आग्रह छ, पीडामा रहेका नागरिकमाथि कतैबाट यस्ता अमानवीय दुर्व्यवहार भएका छन् भने, त्यसका विरुद्ध ‘हामी निर्मम हुन्छौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, राज्य साँच्चै निर्मम छ र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखाउने हो । देखाउनुहोला,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले पीडितलाई होच्याउने कार्यकर्ता रास्वपालाई नचाहिने पनि बताए । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विपत्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने कुनै अन्ध–समर्थक चाहिएकै छैन । हामीलाई त शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने सदस्यहरू चाहिएको छ । नागरिकको चित्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य, पदाधिकारी विपत्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिनेछ । विपत्मा परेका आफ्ना नागरिकको चीत्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन ।’
सभापति लामिछानेले विपत्तिमा राष्ट्रिय एकता जरुरी रहेको बताए । ‘भयानक विपत् र विध्वंसको सामना गरिरहँदा, को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भनेर तराजुमा जोखिँदैन । प्रकृतिको प्रहारले कुन पार्टीको समर्थक हो भनेर छानेर हिर्काउँदैन । त्यसैले उद्धार र राहतमा पनि हाम्रो उपस्थितिलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर पूर्णतः ‘राष्ट्रिय दायित्व’मा बदल्नैपर्छ भनेर यो महाविपत्को घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वले जुन अभूतपूर्व परिपक्वता देखाउनुभयो, त्यो आफैँमा एउटा शक्तिशाली सन्देश हो,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय संवाद र अभ्यासहरूमार्फत हामीले विपत्का वेला नागरिक हितका लागि एउटै मोर्चामा उभिन्छौँ भन्ने नेपालीको विशिष्ट पहिचानलाई पुनः स्थापित गरेका छौँ । संकटका वेला देखिएको यो राष्ट्रिय एकता हाम्रो अमूल्य पुँजी हो, यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा टुट्न दिनुहुँदैन ।’
सभापति लामिछानेले प्रतिपक्षीको रचनात्मक आलोचना स्वीकार्य भएको बताए । ‘म सरकारले गरेका प्रयासमाथि प्रश्नै गर्न हुँदैन, कमजोरी औँल्याउन हुँदैन भन्दिनँ । प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । सरकारमाथि प्रश्न गरौँ, जवाफदेहिता मागौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔँ,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन । यो विपत्ति कसैका लागि राजनीतिक लाभहानिको विषय बन्नुहुँदैन ।’
सभापति लामिछानेले विपत् व्यवस्थापनलाई व्यक्ति होइन, संस्थागत क्षमतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विगतमा यस्तो विपत् र विध्वंस हुँदा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको घरदैलोमा पुगिहाल्ने र सहानुभूति प्रकट गर्ने रवि लामिछाने आज फिल्डमा छैन । मनमा निरन्तर हुटहुटी चलिरहन्छ । मन अस्थिर हुन्छ । एउटा मनले भन्छ, ‘तँ जा ! त्यो अकल्पनीय विपत्मा रोइरहेका नागरिकको आँगनमा पुग्, सेल्टरमा बस्, उद्धार र राहतमा काँध थाप् र नजिकबाट नियाल् । ‘तर, आज म जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यसको बोध गर्दै म रोकिएको छु,’ उनले भने, ‘मेरो दायित्व भावनाको भेलमा बगेर एक्लै दौडिने होइन, समग्र राज्य संयन्त्र, दलीय संरचना र सिंगो समाजलाई एकढिक्का बनाएर विपत्को मैदानमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने हो । सरकारको काम–कारबाहीको लय बिग्रेला कि भनेर म आफैँ यसपटक प्रभावित क्षेत्रमा गइनँ, आज म व्यक्ति होइन संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने तथ्यको वकालत गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु ।’
सभापति लामिछानेले विपत्को यस घडीले सिकाएको सबैभन्दा ठुलो पाठ नै ‘संस्थाको उपादेयता’ भएको बताए । ‘संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नतिजामुखी प्रतिकार्य र उद्धारको नेतृत्व गर्न सकियो भने मात्र हामी भविष्यका संकटहरूका लागि साँच्चै तयार हुन सक्छौँ,’ उनले भने ।
