कृषि समूहको किर्ते कागजात तयार गरी रामेछाप नगरपालिकामा पेस गरेर कृषि अनुदान रकम लिएको उजुरी परेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ रामेछापका उपाध्यक्ष युवराज सुवेदीले लिएको रकम फिर्ता गरेका छन्।
उनीसमेत संलग्न रहेको रामेछाप नगरपालिका–३, साँघुटारस्थित बाँकीमेरीमा सञ्चालित अपेक्षा कृषि तथा पशुपन्छी कृषक समूहको नाममा किर्ते कागजात निर्माण गरी रामेछाप नगरपालिकामा कृषि अनुदानको रकम माग गरिएको थियो। समूहले पेस गरेको कागजात अध्ययन नै नगरी नगरपालिकाले साढे तीन लाखभन्दा माथि अनुदान रकम उक्त समूहलाई दिएको थियो।
नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक अनुदान दिएपछि पुनः अर्को आर्थिक वर्षमा सोही समूहलाई दिन नमिल्ने निर्णय गरेको भए तापनि उक्त निर्णयको बेवास्ता गर्दै राजनीतिक आडमा सो समूहलाई लगातार दुई आर्थिक वर्षमा अनुदान रकम प्रदान गरेको भेटिएको छ।
अनुदान रकम लिने उद्देश्यले सुवेदीले ०८० मंसिर २४ गते संस्था गठन गर्नेबित्तिकै समूहलाई सोही आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १ लाख ९४ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ दिएको नगरपालिकाले पुनः आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरी दुई आर्थिक वर्षमा कुल ३ लाख ६४ हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ रकम प्रदान गरेको थियो।
समूहको नाममा अरू सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई समूहका अध्यक्ष मेनुका सुवेदी, सचिव निर्मला सुवेदी र कोषाध्यक्ष युवराज सुवेदीले किर्ते कागजात पेस गरी अनुदान रकम लिएको भन्दै नगरपालिकामा लिखित उजुरी परेको थियो।
उजुरीको विषयमा छानबिन गर्दै गर्दा लेखा परीक्षणको टोलीले पनि उक्त समूहले लगेको रकमबाट काम नै नभएको भन्दै कुल २ लाख ११ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखाएको थियो। उक्त रकम उनीहरूले नगरपालिकामा फिर्ता गरेका छन्। बाँकी १ लाख ५२ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँको हकमा भने केही खुलाइएको छैन।
उनीहरूले सरकारी अनुदान रकम लिनका लागि नै उक्त संस्था दर्ता गरेको देखिएको छ। संस्था दर्ता भएदेखि नै संस्थाको हितविपरीत कार्य गर्ने गरेको जनगुनासो स्थानीयस्तरबाट व्यापक रूपमा उठेपछि कार्यपालिकामा बसेको बैठकले उक्त संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको र सोहीअनुसार खारेजी गरिएको रामेछाप नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामसिंह डडालले जानकारी दिए।
रामेछाप नगरपालिकामा ०७४ र२०७९ मा भएको दुई स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले नगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी लिँदै आएका छन्। हाल सो नगरपालिकाको प्रमुखमा लवश्री न्यौपाने रहेका छन्।
उनले आफ्ना कार्यकर्ताहरू पोस्न आफैँले बनाएको नियम मिच्दै कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दिँदै आएको आरोप किसानहरूले लगाउँदै आएका छन्।
