दुई हजार ६ सय ७० दरबन्दी कटौतीले निजामती प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
मन्त्रालय र विभागमा भएका अनावश्यक दरबन्दी कटौतीले खासै फरक पार्दैन । तर, संघमा कटौतीमा परेका कर्मचारीलाई नागरिकको सेवा प्रवाहसित प्रत्यक्ष जोडिने तलका प्रदेश, स्थानीय तह र संघअन्तर्गतका जिल्ला तहमा पठाउन सकियो भने सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुन्छ । नीति–निर्माण तहको संघमा चाहिँ यस्तो कटौतीले नकारात्मक असर पार्दैन ।
विशिष्ट श्रेणीका दरबन्दीसमेत कटौतीले कर्मचारी प्रशासनमा के फरक पार्छ ?
यसले कर्मचारीको स्वाभाविक वृत्ति विकासमा केही असर पार्न सक्छ । तर, विगतमा पनि अवकाशअगावै राजीनामा दिने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी त हुन्थे नै । अहिले पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो र डराउनैपर्ने अवस्थामा राजीनामा आएको देखिन्न । वृत्ति विकासमा असर पर्ने अवस्था आएन भने विशिष्ट श्रेणीका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गलत होइन ।
अबका दिनमा निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त पार्न थप के गर्नुपर्ला ?
निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । स्थायी सरकारले जननिर्वाचित सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सघाउनुपर्छ । यी दुवै एक–अर्काका पूरक हुन् । हरेकपटक निर्वाचित नयाँ सरकार आउँदा स्थायी सरकारले सत्तारुढ दलको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्छ । जनतामा चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुलाई धर्म ठान्नुपर्छ । निजामती सेवालाई चुस्त, दुरुस्त पार्न समयानुकूल पूर्वाधार विकास गरी अनलाइन प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । साथै, कर्मचारीको क्षमता विकास गरी तालिम दिएर तिनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार थप निर्मम बन्नुपर्छ र त्यसमा कर्मचारी प्रशासनले पनि सरकारको भावनाअनुरूप अक्षरशः सघाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बद्ध प्रावधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनले इमानदारीपूर्वक सघाउनुपर्छ ।
