राजनीतिक इमानदारी नदेखाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिने भएको छ। एमाले संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो।
एमाले गण्डकीकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र मंगलबार नै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने जानकारी दिइन्।
हाल गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेसहितको सरकार छ। गण्डकी सरकारमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भए पनि सरकार भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को विश्वासको मतमा टिकेको छ।
यसअघि १७ असार ०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच सरकार गठनका लागि गठबन्धन भएको थियो। सोही गठबन्धनलाई अघि नबढाउने निर्णय कांग्रेसले २ साउनमा गरेको थियो। कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि केन्द्रमा ९ साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच प्रदेशमा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार बनाउने निर्णय भएको थियो।
केन्द्रमा नयाँ सत्तासमीकरण बने पनि एमालेले गण्डकीमा सरकार नछाडेपछि आलोचना सुरु भएको थियो। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समेत घुमाउरो पारामा एमालेले सत्ता नछाडेर सत्तामोह देखाएको बताउँदै आएका थिए। मुख्यमन्त्रीले एमालेले सरकार नछाडेको र आफ्नो विश्वासको मत नरहेको सरकारमा टाँसिएर बसेर एमालेले राजनीतिक इमानदारी नदेखाएको भन्ने आलोचना बढेपछि केन्द्रमा गठबन्धन बनेको ३२ दिनपछि एमालेले गण्डकी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।
१७ असार ०८१ मा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बने पनि १७ भदौ ०८१ मा मात्र एमाले गण्डकी सरकारमा सहभागी भएको थियो। केन्द्रमा भएको नयाँ गठबन्धनअनुसार गण्डकीमा सत्ता घटक दल कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा मिलाउन दुई मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या सातबाट नौ पुर्याएपछि चार मन्त्रालय लिएर एमाले १७ भदौमा सरकारमा सहभागी भएको थियो।
१७ भदौमा एमालेकी पदमा जिसी श्रेष्ठ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, कृष्णप्रसाद पाठक स्वास्थ्य, मित्रलाल बस्याल उद्योग तथा पर्यटन र प्रकाशबहादुर केसी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि दुई दलले २ वैशाख ०८३ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै यसअघिका सबै मन्त्री हटाएर आठ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जसअनुसार कांग्रेसका तर्फबाट नन्दप्रसाद न्यौपाने ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, जितबहादुर शेरचन अर्थ, रेखा गुरुङ सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद र नन्दु गुरुङ वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
एमालेबाट गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, भीमबहादुर कार्की कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन र लक्ष्मणबहादुर पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २ वैशाखमा नियुक्त भएका एमालेका चार मन्त्री आज सरकारबाट बाहिरिने भएका हुन्।
यस्तो छ गण्डकीको अवस्था
१४ वैशाख ०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई सत्ता घटक माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन २३ फागुन ०८० मा फिर्ता लियो। समर्थन फिर्तापछि विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि २१ चैतमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिए।
त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि २५ चैतमा सभामुखसमेतको गणना गर्दै आवश्यक बहुमत पुर्याएपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। सभामुखसमेतको गणना गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस दलका नेता पाण्डेले नियुक्ति बदरको माग गर्दै २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले १७ वैशाख ०८१ मा खारेज गर्दै अधिकारीलाई विश्वासको मत लिन बाटो खोलिदिएको थियो। २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक रहेकोमा सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई बहुमत मानेर अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि २५ वैशाखमा पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
२५ वैशाखमा पाण्डेले दायर गरेको रिटमा १४ जेठमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ४८ घण्टाभित्र ठुलो दलको नेताका हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको परमादेशपछि १६ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले २८ जेठमा विश्वासको मत लिएका थिए।
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टी र हालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का नेता गोरखा–१ (ख) बाट निर्वाचित फणिन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेपछि पाण्डेलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्या पुगेको थियो।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित सात, राप्रपाका दुई तथा प्रलोपा र स्वतन्त्रका एक–एकजना निर्वाचित भएका थिए। विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेमा पाण्डेको पक्षमा देवकोटासहित कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ जनाले मत जाहेर गरेका थिए। माओवादीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गर्दै देवकोटाले पाण्डेको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए।
२८ जेठ ०८१ पछि पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन नपरेका कारण २८ जेठमा पाएको विश्वासको मतकै आधारमा गण्डकीमा सरकार चलिरहेको छ। केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएर कांग्रेस बाहिर बसेको अवस्थामा एमालेले सरकार छाडे पनि मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था गण्डकीमा छैन।
विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म सरकारलाई समस्या छैन
२८ जेठ ०८१ मा पाएको विश्वासको मतकै आधारमा हाल गण्डकीमा सरकार रहेको छ। राप्रपा र हालको प्रलोपा सदस्यले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहने अवस्था गण्डकीमा छ।
राप्रपा र प्रलोपाको मत निर्णायक
कांग्रेसलाई बाहिर राखेर नयाँ गठबन्धन बनेकाले गण्डकीमा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले मात्र सरकार बन्ने अवस्था छैन। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एक सदस्य रिक्त रहँदा कायम ५९ सदस्यमा सरकार गठनका लागि ३० जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
हाल नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित सात, राप्रपाका दुई र प्रलोपा एकजना सदस्य छन्।
कांग्रेससँग मिल्दा एमाले वा माओवादी केन्द्रलाई सहजै बहुमत पुग्छ। तर, कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा दुई दलका २९ जना मात्र हुन्छन्। सभामुख माओवादी केन्द्र र उपसभामुख एमालेका रहेकाले सरकार गठनका लागि थप दुईजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
एमाले वा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन नभएकाले कांग्रेसलाई थप तीनजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि राप्रपा र प्रलोपाको मत निर्णायक रहेको छ।
दुई दलले कांग्रेसलाई दुई वर्षअघि दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरे पनि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बन्ने अवस्था गण्डकीमा छैन। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बने पनि राप्रपाले कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेमा मात्र सरकार बन्ने अवस्था गण्डकीमा देखिन्छ।
कांग्रेसको सरकार बन्न राप्रपा तथा प्रलोपाको समर्थन आवश्यक रहँदा एमाले र माओवादी केन्द्र मिले पनि राप्रपाको समर्थनविना सरकार बन्ने अवस्था छैन।
