हामीकहाँ आयोजना आवश्यक भएरै अघि बढाइन्छन् कि राजनीतिक दबाब र पहुँचका भरमा अघि बढाइन्छन् ?
कतिपय आयोजना आवश्यकताले पनि बन्छन् भने कतिपयचाहिँ राजनीतिक पहुँच र दबाबमा पनि अघि बढाइएका हुन्छन् । फास्ट ट्र्याक आवश्यकताले नै सुरु भएको आयोजना हो । तर, विभिन्न तहको स्वार्थ बाझिँदा त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजनाका लागि दबाब दिने शक्ति सरकारबाहिर पुगेको स्थितिमा त्यस्ता आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका पनि देखिन्छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीय विवादले पनि आयोजना अलपत्र परिरहेका हुन्छन् । समयमा निर्माण सामग्री नपाउने, वनले रुख कटानको अनुमति समयमै नदिनेलगायत अनेकौँ अप्ठ्याराले पनि आयोजनालाई अल्झाइरहेका हुन्छन् ।
कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि र कतिपयचाहिँ निर्माण अवधिमा पनि अलपत्र परेका देखिन्छन् नि?
उपादेयता र आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइएका आयोजना खासै अलपत्र परेका देखिन्नन् । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्राविधिकलगायत पाटामा विस्तृत अध्ययन गरी उपादेयताका आधारमा अघि बढाइएका आयोजना अलपत्र पर्नु पनि हुँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा एकसाथ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल निर्माणको भर्चुअल शिलान्यास गरियो । तर, काम भने कत्ति पनि अघि बढेन । त्यसको साटो हरेक जिल्ला अस्पताललाई नै थोरै मात्र स्तरोन्नति गरिदिएको भए जिल्लाभरका नागरिकले थप प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए । त्यसैले, ‘फिजिबिलिटी’ अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा अघि बढाइएका आयोजनाचाहिँ प्रायः अलपत्र परेका देखिन्छन् ।
आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र सम्पन्न भइसकेपछि सञ्चालनमा आउने वातावरण मिलाउन के गर्नुपर्छ ?
यसका लागि कुनै पनि आयोजना उपादेयताका आधारमा अघि बढेको हुनुपर्छ । आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक पक्षबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिएको हुनुपर्छ । जोखिम पूर्वानुमान गरिएको हुनुपर्छ । अन्यथा, कनिकुथी जम्मा गरिएको राजस्व खेर जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
