सरकारले बिजुलीको महसुल घटाउने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा १३ साउनमा विद्युत् महसुल दरको पुनरावलोकन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समिति बनाएको थियो ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिले उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञहरू सदस्य छन् । संयोजक शाहीले हाल वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् बढी भई खेर गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताए ।
वर्षायाममा विद्युत् खेर जाँदा प्राधिकरणले मासिक अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको भन्दै उनले सिजनल ट्यारिफ’मार्फत उपभोक्ता र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराई खपत बढाइने बताए ।
उनका अनुसार उद्योगहरूलाई पनि सहुलियत दिने तयारी छ । उद्योगलाई वर्षायामको बिजुली सस्तो बनाउँदा उनीहरूले उत्पादन गर्ने सामानहरू उपभोक्तालाई कति सस्तोमा दिन सक्छन् भनेर पनि समन्वय भइरहेको उनले बताए ।
कर्णालीमा राष्ट्रिय ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाइने
भौगोलिक विकटताका कारण विद्युत् पहुँच विस्तारमा चुनौती रहे पनि राष्ट्रिय ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएर कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच भएको प्रदेश बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका हुन् । हाल कर्णालीका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
