ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच भएको प्रदेश बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका कारण विद्युत् पहुँच विस्तारमा चुनौती रहे पनि राष्ट्रिय ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएर पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गरिने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल कर्णालीका ७.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ। बाँकी क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तारसँगै लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनी ग्रिड र घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार भइरहेको छ।
०७९ सालमा तयार गरिएको ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’अन्तर्गत पहिचान भएका एक लाख एक हजार १८७ घरधुरीमध्ये अहिले करिब १० हजार घरधुरी मात्र विद्युतीकरणको पहुँचमा आउन बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘अब हाम्रो लक्ष्य कर्णालीमा विद्युत् पुर्याउनु मात्र होइन, हरेक नागरिकका घरमा भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्नु हो,’ उनले भने।
कर्णालीको विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारमा पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ। उनले १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै सुर्खेत–दैलेख प्रसारणलाइन, दैलेखको चुप्रा सबस्टेसन तथा दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारणलाइनलगायतका महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्माण तथा प्रक्रियामा रहेका बताए।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुर्याउन सम्भव भएका क्षेत्रमा ग्रिड विस्तार गर्ने र तत्काल राष्ट्रिय ग्रिड पुर्याउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ट पारे।
