सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइस्पान) कम्पनीहरूबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन ताकेता गरेको छ । एक दशकदेखि विभिन्न शीर्षक दस्तुर नबुझाएका दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीबाट बक्यौता असुल गर्न सरकारले ताकेता गरेको हो ।
अहिले अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकमसमेत तिर्न बाँकी छ । हालसम्म यस्तो बक्यौता १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँहाराहारी पुगिसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत बक्यौता नबुझाएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवाप्रदायकलाई बुधबार मन्त्रालयमै बोलाएर बक्यौता रकम तिर्न दबाब दिएको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि हालतमा असुल गरिने स्पष्ट पारे । ‘यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरवलोकन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन । जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
गत २१ मंसिरमा प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्दै रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे अनुमतिपत्र रद्द गर्ने भन्दै २० कम्पनीलाई चेतावनी दियो । गत ५ जेठमा अर्को सूचना प्रकाशन गर्दै प्राधिकरणले उनीहरूलाई १५ दिनको मौका दियो । तर, अझै भुक्तानी भएको छैन । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार ०७३/७४ देखिको बक्यौता रहेको छ ।
किस्ताबन्दीको सुविधा दिन आइस्पानको आग्रह
आइएसपी कम्पनीहरूले बक्यौता भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिन आग्रह गरेका छन् । अहिले आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको र एकैपटक वर्षौँको बक्यौता तिर्न सम्भव नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले किस्ताबन्दीको सुविधा दिन आग्रह गरेका हुन् ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई मर्जरमा जान सुझाव दिएका छन् । नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै उनले ती संस्थाहरू गाभ्ने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)मा जान सकिने बताए ।
महालेखाको प्रतिवेदन : १ अर्ब २५ करोड असुल्न बाँकी
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मा आव ०८०/८१ मा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विभिन्न शीर्षकको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै असुल उपर गर्ने पर्ने औँल्याइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तथा ब्यान्डविथ शुल्क नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावलीअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र दस्तुर जम्मा नगरेमा प्रत्येक महिना दुई प्रतिशतका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त २६१ सेवा प्रदायकमध्ये १३ सेवा प्रदायकले ०८०/८१ को दस्तुरयोग्य वार्षिक आय आठ अर्ब १० करोड ९५ लाखको दुई प्रतिशतले हुने शुल्क १६ करोड २१ लाख र सोको जरिवाना यकिन गरी कोषमा दाखिला गरेका छैनन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न ४५ दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले पेस गरेको ०८०/८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको ४ प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार र जरिवाना दाखिला नगरेको हुँदा सो रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा यस वर्ष एक सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले थप दस्तुरसमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
