हानेपालाई सरकारमा भित्र्याएर विश्वासको मत पुर्‍याउने मुख्यमन्त्री बानियाँको कोसिस

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अल्पमतमा परेको सरकार जोगाउन हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । हानेपाका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेर उनले विश्वासको मतका लागि नयाँ राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका छन् । तर, हानेपा सरकारमा आए पनि बानियाँ नेतृत्वको सरकारको संकट भने तत्काल टरेको छैन ।

प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या अझै टाढा रहेकाले सरकारको भविष्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को निर्णयमा निर्भर देखिएको छ । यता नयाँ सत्तासमीकरण बनाएका नेकपा एमाले र नेकपाले पनि बहुमत जुटाउन नसक्दा बागमती प्रदेशको सत्ता–राजनीति झन् पेचिलो बनेको छ ।

सत्तासाझेदार एमालेले साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बानियाँ नेतृत्वको सरकार संवैधानिक रूपमा अल्पमतमा परेको हो । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले भदौ ५ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । यही संवैधानिक दबाबबिच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै बानियाँले हानेपाका नेता बज्राचार्यलाई सरकारमा भित्र्याएका हुन् ।

हानेपा थपिँदा पनि बहुमत पुग्दैन
बागमती प्रदेश सभामा ११० सदस्य रहे पनि हाल ६ पद रिक्त भएकाले १०४  सदस्य कायम छन् । सरकारको पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसका ३६ र हानेपाका दुई सांसद जोड्दा सरकारको पक्षमा ३८ मत मात्रै पुग्छ । बहुमतका लागि अझै १५ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री बानियाँका लागि राप्रपाका १२ र नेमकिपाका तीन सांसद निर्णायक बनेका छन् । यी दुई दलमध्ये कुनै एकको समर्थनविनै वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।

विश्वासको मतको ढोका खुलेको छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ
नवनियुक्त मन्त्रीको शपथपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले हानेपाको सरकार प्रवेशलाई केवल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभई राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘विश्वासको मतको ढोका खोल्ने काम अहिले हाम्रो नेपाली पार्टीले सुरु गरेको छ । उहाँहरूले सरकारमा आएर प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सहयोग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी कार्यकालमा सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने विश्वास छ।’

उनले प्रदेशमा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अन्योलले विकास आयोजना, प्रशासनिक निर्णय, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएकाले राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य भएको बताए । यसअघि उनले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई औपचारिक पत्र लेखेर सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमार्फत पनि नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए सरकार गठन गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन अपिल गरेका थिए ।

डेडलक तोड्न सरकारमा आएको हुँ : बज्राचार्य
नवनियुक्त मन्त्री तथा हानेपाका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले आफ्नो सरकार प्रवेशलाई सत्तासाझेदारीभन्दा बढी राजनीतिक निकास खोज्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । ‘अहिले प्रदेशमा डेडलक छ । त्यसलाई तोड्ने उद्देश्यले मैले एउटा बाटो खोलेको हुँ,’ उनले भने, ‘जनतामा प्रदेशप्रति निराशा बढिरहेको छ । फेरि पनि यही अवस्था दोहोरियो भने संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अहिले स्थिरता दिनु सबै राजनीतिक शक्तिको दायित्व हो ।’ उनले आफ्नो पार्टीको निर्णयले अन्य दलहरूबिच पनि सहकार्यको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

एमाले–नेकपाको सरकार पनि अंकगणितमै अड्कियो
बागमतीमा वर्तमान सरकार मात्रै होइन, नयाँ सत्तागठबन्धन पनि स्पष्ट बहुमतविहीन अवस्थामा छ । एमाले र नेकपाबिच साउन ९ गते पाँच प्रदेशमा नयाँ सत्तागठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको छ ।

तर, प्रदेश सभामा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद मात्रै छन्। दुवै दलको संयुक्त संख्या ५१ पुग्छ, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक ५३ मतभन्दा दुई कम हो । त्यसैले नयाँ गठबन्धन पनि राप्रपाको समर्थनविना सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरबाट समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम निर्णय गरेको छैन । नेमकिपाले पनि आफ्नो धारणा खुलाइसकेको छैन। यही कारण केन्द्रमा सहमति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि बागमतीमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशको सत्ताराजनीति अहिले पूर्ण रूपमा अंकगणितमा अड्किएको छ । एकातिर मुख्यमन्त्री बानियाँ विश्वासको मत जोगाउने प्रयासमा छन् भने अर्कोतर्फ एमाले–नेकपा गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको दाबीमा अडिग छ । तर, दुवै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छैन । यही कारण राप्रपा र नेमकिपाको निर्णयले अब बागमती प्रदेशको सत्ता कसको हातमा जाने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।