- ०६८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिब पाँच सय ट्राभल डकुमेन्ट गायब बनाइएको थियो, त्यतिवेला कन्सुलर शाखामा पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारीमा थिए भट्टराई
०६८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिब पाँच सय ट्राभल डकुमेन्ट गायब बनाइएको घटनाको मुद्दा बल्ल अदालत पुगेको छ । ०६८ मै जर्मन दूतावासले प्रहरीमा उजुरी गरेकामा गत साता अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । जसमा सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ ।
यो मुद्दामा सहसचिव भट्टराईविरुद्ध मात्र राहदानी ऐनअनुसार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो । गत माघमा सिआइबीले उनीसँग बयान लिएको थियो । त्यतिवेला नै प्रहरीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएकामा हालै मात्र सरकारी वकिलले ११ साउनमा मुद्दा दायर गरेको हो । सो मुद्दामा भट्टराई फरार रहेकाले उनलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता अनुपमशमशेर जबराले बताए । सोमबार अदालतमा थुनछेक नभ्याइएपछि उनलाई सिआइबीकै हिरासतमा राखिएको छ ।
जर्मन दूतावासले २८ असार ०६८ मा ट्राभल डकुमेन्ट दुरुपयोगको आशंकामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । यसरी हराएका धेरै ट्राभल डकुमेन्ट तिब्बती शरणार्थीलाई बिक्री गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विवरण उपलब्ध नगराए पनि प्रहरीको अनुसन्धान रोकिँदै आयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ट्राभल डकुमेन्ट लिएर भिसाका लागि जर्मन दूतावास पुगेका पाँच तिब्बती शरणार्थीमाथि दूतावासले छानबिन गरेको थियो । छानबिन गर्दा उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट दिइएको खुल्यो । भारतको धर्मशालामा पुगेर दर्ता भएका तिब्बती शरणार्थीलाई मात्र तेस्रो देश जान दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति थियो । अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्ने थियो । दुवै मापदण्डविपरीत ट्राभल डकुमेन्ट दिएको पाइएपछि दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरी छानबिन प्रतिवेदन प्रहरीलाई पठाएको थियो । छानबिनका क्रममा ती शरणार्थीले ट्राभल डकुमेन्ट लिन हरेक व्यक्तिले चार लाख खर्च गरेको र भिसा प्राप्त गरेपछि विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउन बिचौलियाले थप चार लाख रुपैयाँ माग गरेको बताएका थिए । यो विषयसमेत उजुरीमा जर्मन दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
प्रहरीले त्यसवेला अनुसन्धान गर्दा पनि यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको तथ्य खुल्यो । त्यसरी परराष्ट्रबाट हराएका ट्राभल डकुमेन्ट गैरकानुनी रूपमा तिब्बती शरणार्थीलाई दिइएको आधारहरू भेटिएको थियो । सिआइबीले त्यसवेला नै परराष्ट्रका नासु बच्चुराम केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले विवरण नदिए पनि उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो । ०६८ मा भट्टराईसहित सुरेन्द्र थापा र रामप्रसाद सुवेदी परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा पासपोर्ट र ट्राभल डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारीमा थिए । जर्मन दूतावासले पठाएका अन्य दुई ट्राभल डकुमेन्टको हस्ताक्षरको विषय अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । यस प्रकरणमा मुख्य व्यक्ति मानिएका नासु केसीको ३ भदौ २०७६ मा मृत्यु भइसकेको छ । उनले आत्महत्या गरेको बताइएको छ ।
परराष्ट्रका धेरै कर्मचारी तानिने भएपछि अनुसन्धान रोकिँदै आएकामा गत वर्ष सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख डा. मनोज केसीले पुराना फाइल पल्टाउने क्रममा यसमा फेरि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । त्यस क्रममा सहसचिव भट्टराई र रामप्रसाद सुवेदीको हस्ताक्षर मगाएर प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । भट्टराईको हस्ताक्षर मिल्यो भने सुवेदीको मिलेन । जसकारण भट्टराईलाई मात्र प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढेको हो । विस्तृत विवरण नखुलेको भन्दै तिब्बती शरणार्थीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
यद्यपि, यसमा परराष्ट्रका अर्का सहसचिव सुरेन्द्र थापासहित तत्कालीन कर्मचारीहरू अनिल लम्साल, नवराज बडाल, अमरसिंह लामा र अष्टनारायण थापालाई समेत शंकाको घेरामा राखेर बयान लिएको थियो । तर, मुद्दा चलाउने पर्याप्त प्रमाण नभए पनि उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा बुझाइएको छ । यद्यपि, थप प्रमाण खुलेमा उनीहरूमाथि समेत फेरि अनुसन्धान हुने अवस्था रहेको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
हराएका ट्राभल डकुमेन्टको विस्तृत विवरण नै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । त्यसरी हराएका ट्राभल डकुमेन्टबाट धेरै तिब्बती शरणार्थी तेस्रो देश पुगेका छन् । त्यसमा विस्तृत छानबिन हुँदा परराष्ट्रका धेरै कर्मचारी तानिने अवस्था छ ।
